काठमाडौं । सरकारले जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्व सांसद रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने तयारी गरेको छ । चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको छ ।
वि.सं. २०७२ भदौमा टिकापुरमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीको बाँकी सजाय माफी गर्ने गरी गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पुगेको छ । उक्त कुराको पुष्टि राष्ट्रपति कार्यालयले समेत गरेको छ ।
'उहाँको बाँकी सजाय माफी हुनुपर्ने भनी पेश भएको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट यहाँ आइपुगेको छ । अध्ययनपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यसैबारे राष्ट्रपतिज्यूसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उहाँको टिम यहाँ आइपुगेको थियो', राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सचिवालयका एक सदस्यले भने । मंगलबार बेलुकी यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको राष्ट्रपतिका ती सल्लाहकारले बताए ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो । ऐनको दफा १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तबी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
रेशम चौधरीको कैद माफीसम्बन्धी गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि अध्ययन भइरहेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सम्भवतः शुक्रबार नै फाइल गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । फाइल अघि बढेमा गृहले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछ । निर्णय गर्नुअघि सरकारले आधार र कारण खुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा राय पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अदालतले तोकेको सजाय पुरै वा आंशिक रुपमा माफी हुनका लागि आफूलाई सजाय गरेको अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
यसअघि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएका रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले गत २ जेठमा जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो । उक्त फैसलाको संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक भए पनि पूर्णपाठ भने अहिलेसम्म तयार भएको छैन ।
कानूनी व्यवस्था अनुसार, अदालतबाट दोषी ठहर भएका कसुरदारहरूलाई दुई उपायले कैद मिनाहा गर्न सकिन्छ । निश्चित अवधि सजाय भुक्तान गरेका कैदीहरूलाई असल चालचलनका आधारमा कैद छुट दिने एउटा प्रक्रिया हो । त्यसका लागि जेलरले कारागार प्रशासन हुँदै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउँछ । गृहले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिबाट निर्णय गरेपछि कैद छुटको निर्णय हुन्छ ।
अर्को प्रक्रिया माफी मिनाहा हो । जस अनुसार, कैदीको सबै सजाय मिनाहा हुन्छ । त्यसका लागि कैदीहरूले सोझै गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाउने सुविधा पाउँछन् । कैदीहरू रहेको कारागार प्रशासनबाट फाइल उठाउने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वबाट चालचलनको परीक्षण गर्नुपर्दैन । उसले तोकिएको अवधि कैद भुक्तान समेत गर्नुपर्दैन । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दा चलाएको र अदालतबाट दोषी ठहर भएको भए त्यसको व्यवस्थापनका लागि ‘माफी मिनाहा’को अवधारणा प्रयोग गरिन्छ ।
पूर्व सांसद चौधरी २०७४ फागुन १५ गतेदेखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।
-1732180435.webp)
