काठमाडौं । २०७९ वैशाखमा भएको निर्वाचनमा कोहलपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसबाट पूर्ण आचार्य र उपप्रमुखमा संगीता सुवेदी निर्वाचित भएका थिए । नगर प्रमुखको चुनावमा नेकपा एमालेका खिलप्रसाद भुसाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र न्यौपाने प्रतिस्पर्धी थिए ।
प्रमुख र उपप्रमुख दुवै एकै पार्टीबाट भएकाले पनि जनताले अब नगरपालिकाको सेवा प्रवाह विना कुनै विवाद सहज रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए तर उनीहरू निर्वाचित भएर आएको डेढ वर्ष पुगिसक्दा पनि जनताले अपेक्षा अनुरूपको काम देख्न पाएका छैनन् । यो अवधिसम्म आउँदा स्थानीय सरकारको प्रमुखका रूपमा काम गर्दा उनीहरूको कार्यकाल कस्तो बितिरहेको छ ? के जनता उनीहरूको कामकारबाहीबाट खुशी छन् ? के उनीहरूलाई जनताले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह भइरहेको छ ? एउटा प्रतिस्पर्धीको नजरमा पदमा बसेकाहरूको रवैया कस्तो भइरहेको छ ? जनअपेक्षा अनुसारको काम भइरहेको छ त ?
यिनै विषयमा रहेर व्यवस्था डट्कमको स्तम्भ ‘व्यवस्थासँग प्रतिस्पर्धी’मा गत निर्वाचनमा कोहलपुर नगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कमिटी सदस्य समेत रहेका नरेन्द्र न्यौपानेसंग व्यवस्था डटकमका संवाददाताले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश उनकै शब्दमा :
जुन उद्देश्यका साथ संघीयता लागू भयो र संघीयताकै जगमा स्थानीय तह स्थापना भए, त्यो अनुरूप काम भएको देखिँदैन । सिंहदबारमा रहेका अधिकारहरू जनताको दैलोमै आउँदा हरेक सेवा प्रवाहमा सहजता आउनुपर्ने थियो, जनताले सरकार आँगनमै भएको महसूस गर्नुपर्ने हो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
प्रणाली आफैंमा कुनै हिसाबले गलत होइन तर पद र पहुँचमा पुगेका व्यक्तिहरूको भूमिकाले जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्यो । यसको जिम्मेवारी अहिले आएका जनप्रतिनिधिहरूले पनि लिनुपर्छ । उनीहरूले सम्झिनुपर्यो कि म किन यो पदमा छु, जनताले मलाई के गर्न पठाएका हुन् भन्ने कुरा ।
हाम्रा संरचनाहरू त बदलिए तर प्रवृत्ति उही रह्यो । नहोस् पनि किन ? हिजो संघीय संरचना हुँदा जो राजनीतिक पहुँचमा थिए, अहिले स्थानीय तहमा पनि उनीहरू नै आएका छन् । अनि उनीहरूको सोचाइ बदलिने कुरै भएन । नगरमा केही गर्छु, भिन्न देखिएर काम गर्छु भनेर चुनावमा होमिएको थिएँ । हाम्रो जस्तो व्यवस्था भएको ठाउँमा व्यक्तिका एजेण्डाभन्दा पनि पार्टीको विचार प्रधान हुँदो रहेछ । त्यसैले पराजित हुन पुगेँ ।
जो जितेर आएका छन्, उनीहरू पनि पार्टीकै प्रतिनिधि हुन् तर मुख्य कुरा के हो भने निर्वाचनसम्म पार्टीका प्रतिनिधि भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि साझा व्यक्तिका रूपमा त्यो पदमा बस्नुपर्छ तर विडम्बना हामी कहाँ पदमा आसिनहरू पनि पार्टीकै प्रतिनिधि भएका छन् । त्यो स्थानीय तहमा मात्र होइन, प्रदेश सरकार होस् या संघीय सरकार सबै ठाउँमा सार्वजनिक पदमा आसिनहरू पार्टीकै प्रतिनिधि भएर काम गरिरहेका छन् ।
विचारले व्यक्तिलाई प्रभावित पार्नु अस्वाभाविक त होइन तर सार्वजनिक पद धारण गरिसक्दा पनि कुनै एक मात्र पार्टीको विचारमा हावी भएर काम गर्दा चाहिँ पक्षपाती हुन जान्छ ।
अहिले हाम्रो नगरपालिकामा भएको पनि त्यहीँ छ । आफू जनप्रतिनिधिका रूपमा आइसकेपछि अब साझा व्यक्तिका रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि मैले मेरो पार्टी र मेरो पार्टीप्रति आस्था राख्नेहरूप्रति बफादार हुनुपर्छ भन्ने छ । कम्तीमा त्यतिमै मात्र सीमित भए पनि एक हदसम्म ठिकै मान्न सकिन्थ्यो तर जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार जस्ता भइसके ।
पहिलो चुनावपछि आएका जनप्रतिनिधिकै अवस्था हेरौं न ! समाचारमा पनि आएकै हुन् । आफैं ठेकेदार बनेर अनेक मशिनहरू खरिद गरेका र कमिशनको चक्करले बदनाम भएकाहरू । अब तपाईंले भनेजस्तो हारिसक्दा पनि जनताका लागि उठाइएको एजेण्डा कार्यान्वयका लागि समन्वय भयो कि भएन भन्ने कुरा ।
दलीय निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिले अर्को दलबाट चुनाव लडेर पराजित भएकाको एजेण्डामा किन ध्यान जान्थ्यो र ? हाम्रो देशमा बरु राम्रा काम सुरुवात भएकोमा अर्को सरकार बदलिने बित्तिकै ती राम्रा काम त खारेज गरिन्छन् भने चुनावमा उठाएका एजेण्डाहरू के लागू हुन्छ र ? सहकार्य र समन्वयको कुरा त सार्वजनिक फोरमहरूमा गरिने भाषणमै सीमित हुन् । कार्यालयमा पुगिसकेपछि फेरि उहीँ चाला बदलिन्न नि तर पनि तपाईंले उठाएको कुरामा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
हामी प्रतिस्पर्धीका रूपमा नगरपालिकाका कामबारे निगरानी गरिरहेकै छौं । व्यक्तिगतभन्दा पनि पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा हामीले खबरदारी गर्ने काम पनि गरिरहेकै छौं तर हाम्रो काम त खबरदारी गर्ने दबाब दिने न हो । बाँकी लागू गर्ने वा नगर्ने कुरा त उहाँहरूको तजबिजको कुरा हो । निर्वाचित भइसकेपछि नगरको विकासका लागि सर्वदलीय छलफल गरी स्पष्ट खाका तयार पार्नका लागि अनुरोध पनि गरेको हुँ तर उहाँहरू इच्छुक नै हुनुहुन्नँ ।
सबै पक्षलाई समेटेर छलफल गरी भएका समस्या सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने र सेवालाई चुस्त बनाउनेतर्फ कुनै पनि जनप्रतिनिधिको ध्यान देखिँदैन । बरु उहाँहरूले गर्ने हरेकजसो निर्णय चाहिँ विवादित भइरहन्छन् । प्रतिस्पर्धीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढौं भन्नेभन्दा पनि हारेकालाई पेलेरै जाने हो भन्ने प्रवृत्ति मौलायो ।
कतिसम्म भन्ने हो भने एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भएका प्रमुख र उपप्रमुखबीच त समन्वय हुनुपर्ने हो नि तर उहाँहरूबीच नै अधिकार प्रयोगका विषयमा द्वन्द्व भइरहेको छ । अनि हारेकाहरूसँग सहकार्यको त परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि त प्रशासन त चलेकै थियो ।
जनप्रतिनिधि आइसकेपछि त जनताले झन् सहज रूपमा सेवा पाउनुपर्ने हो तर उहाँहरू आफैं नै सर्वसर्वा हो भन्नेतिर जानुभयो । साँच्चिकै समाज बदल्छु, काम गर्ने तरिका बदल्छु भन्ने नेतृत्व पदमा पुग्नै सकस छ । हाम्रोमा मतदाता पनि पार्टीकै छन् । सोही कारण जस्तोसुकै क्षमताको होस् गर्न सक्नेभन्दा पनि झण्डा हेरेर मौका दिइन्छ ।
सुरुसुरुमा त उहाँहरूले केही लोकप्रिय काम गर्न खोज्नुभयो । एक महिनाजति त आफ्नै मोटरसाइकल चढेर कार्यालय आउनुभयो तर १ महिनापछि उहाँले नगर प्रहरी भर्ना गर्नुभयो र नगर प्रहरीको गाडीमा चढ्न थाल्नुभयो । यहाँ सम्मकी कुनै कार्यक्रममा जाँदा गाडी चढ्दा र ओर्लिंदा स्यालुट हान्न लगाउन सुरु गर्नुभयो । नगरपालिका प्रमुखको नयाँ काम भनेर जनताले यही त बुझिरहेका छन् ।
हामी स्थानीय सरकार मात्रै होइन प्रदेश र संघीय सरकारसम्म पनि जनताका गुनासा लिएर जान्छौं तर हिजोसँगै प्रतिस्पर्धा गरेको व्यक्ति जनताका समस्या लिएर आउँदा उहाँहरुलाई असहज लाग्दो रहेछ ।
मिलेर काम गर्नेभन्दा पनि आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्नेतिरै ध्यान देख्छु । पछिल्लो अवधिको कामको समीक्षा गर्ने हो भने उहाँ जनप्रतिनिधिभन्दा पनि पार्टी प्रतिनिधिका रूपमा पदमा आसिन हुनुहुन्छ ।
पार्टी प्रतिनिधि किन भनेको हुँ भने – संघीय सरकारबाट ७५ लाख रुपैयाँ सहिद स्मृति केन्द्रका लागि आएको थियो । त्यो कार्यान्वयन गर्ने काम त फेरि नगरपालिकाको थियो तर उहाँले के भन्नुभयो भने – उपभोक्ता समितिमा आफ्ना प्रतिनिधि नराखे बजेट नै फ्रिज गराइदिन्छु । केही गरी पनि उहाँ आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि बजेट फ्रिज जानुभन्दा बरु उहाँकै मान्छे राख्न केन्द्र बाध्य भयो ।
स्मृति केन्द्रले पछि उपभोक्ता समितिमा उहाँका मानिसहरूलाई जिम्मेवारी दिएर काम भयो । यस्तो पनि गर्न मिल्छ र ? अहिले मेला लागिरहेको छ । त्यसमा पनि त्यस्तै छ । आफ्नो पार्टीका मानिसहरूलाई जिम्मेवारी नदिए मेला सञ्चालनको अनुमति नै नदिने भन्नुभयो । पछि उहाँको मान्छेले ठेक्का पाएपछि मात्र मेला सञ्चालनको काम अघि बढ्यो ।
अब यो त जनप्रतिनिधिका हिसाबले जनताप्रति गर्नुपर्ने सेवाभन्दा पनि ठेकेदारी जस्तो भयो । त्यही भएर अघि मैले भनेको हुँ । सबैमा लागू नहोला तर अधिकांश निर्वाचित प्रमुख÷उपप्रमुखहरू ठेकेदारको भूमिकामा छन् । उहाँहरूको गतिविधि र व्यवहारले नै पुष्टि हुन्छ ।
खासमा संघीयताको मर्मअनुसार त केन्द्रबाट जनताका सबै समस्या समाधान भएनन्, अब गाउँमै अधिकार चाहियो भनेर नै स्थानीय तह स्थापित भएका हुन् तर यहाँ निर्वाचित हुने जुनसुकै पार्टीका हुन् पदमा पुगिसकेपछि मनोमानी चलिरहेको छ ।
यसमा हामी प्रतिस्पर्धीहरूको खबरदारी गर्ने भूमिका त छँदैछ तर मुख्य जिम्मेवारी मतदाताको हो । उहाँहरूले पनि सोच्नपर्यो । हामीले दिएका मतदान गरेर जिताएका प्रतिनिधि साझा बनेका छन् कि छैनन् ? उनीहरूका गतिविधि संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुरूप छन् कि छैनन् ? जनताको सेवाभन्दा पनि आफ्नो समृद्धितिर लागेका छन् कि भनेर प्रश्न गर्ने दायित्व जनताको हो ।
जबसम्म मतदाता सचेत हुँदैनन् । तबसम्म पदमा पुग्नेहरूको मनोमानी चलिरहन्छ । हाम्रो देशमा मुख्य समस्या भनेकै मतदाता सचेत नहुँदा हो । यदि खबरदारी गर्ने भूमिका जनताले लिनसक्ने हो भने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबै आफ्नो दायरा बिर्सन सक्दैनन् तर हाम्रो त प्रणाली के भयो भने एकपटक भोट दिइहाल्यौं अब जे गरे गरुन् भन्ने सोचाइले पनि सार्वजनिक पदमा पुगेकाहरूको मनोमानी अन्त्य हुन सकेन ।
पहिलो कुरा त जनताले बुझ्नुपर्यो, हामीले दिएको मत, हामीले तिरेको करबाट हामीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू के–के हुन् ? सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको कर्तव्य के हो ? उनीहरू जिम्मेवारीबाट चुकेका छन् भने सच्याउन पनि जागरुक हुनुपर्यो ।
अब निर्वाचनपछिको अहिलेसम्मको अवधिलाई समीक्षा गर्ने हो भने उपलब्धिमूलक, यो चाहिँ काम गजबको भएकै हो भनेर महसूस गर्ने खालका काम कुनै भएका देखिएका छैनन् । बरु हरेक विवादमा जनप्रतिनिधिको संलग्नता देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व त उहाँहरूको पनि हो तर उहाँहरूकै व्यवहारले संघीयताप्रति नै जनताको वितृष्णा बढेको देखिरहेको छु ।
अब अहिलेसम्मको अवधिमा त उपलब्धिमूलक काम देखिएका छैनन् । बाँकी अवधिमा देख्न पाइयोस् । उहाँहरूले सम्झिनुपर्यो कि यो पदमा म किन बसिरहेको छु, नत्र राजनीति त यतिमै सकिँदैन होला । अब जनता पनि सचेत हुँदै गएका छन् ।
पछिल्लो चुनावको अवस्था हेर्दा नै अलिअलि त थाहा हुन्छ नि ! भनेजस्तो काम गर्न सकिएन भने जनताले नै अर्कोपटक अर्को कुनै चुनावमा अवश्य सजाय दिनेछन् ।
-1732180435.webp)
