काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हरेक बहुवर्षे योजनाको अवधि तीन वर्ष हुने निर्देशिका पारित गरेको छ। बर्षेनी बहुवर्षे ठेक्काको नाममा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई समयमै सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले यस्तो निर्देशिका ल्याएको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बहुवर्षे ठेक्का जनाउँदै लामो समयसम्म अल्झिएर बसेको हुँदा यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न तीन वर्षे अवधि राखिएको जानकारी दिए। बहुवर्षे ठेक्कको लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा एक चौथाइ बजेटको व्यवस्था गरेर मात्र काम सुरु गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
बजेट सुनिश्चित गरेको ६ महिनाभित्र बोलपत्रमा गएर काम सुरु हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसैगरी निर्देशिकामा यदि ठेक्का लाग्न नसके स्वतः खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ। तीन वर्षभित्र सम्पन्न नहुने बहुवर्षे ठेक्काको हकमा ठेक्का खारेज तथा कारबाहीको लागि बाटो खुल्नेसमेत उनको भनाइ छ। अहिले दर्जनौँ आयोजना बहुवर्षेको नाममा अलपत्र पर्दै आएर आफूहरु समस्यामा परेको मन्त्री सिंहले बताए। जथाभावी योजना बाँडेर कार्यान्वनमा आइरहेको समस्य अन्त्य गर्नका लागि नयाँ निर्देशिका निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको उनले बताए।
अब पुराना योजनालाई आवश्यक पर्ने जति बजेट विनियोजन गरेर मात्र नयाँ योजनामा बजेट छुट्याउने काममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय निर्देशिका बनाएर काममा जुटेको उनको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वन हुन नसकेका टुक्रे योजनाबारे पनि आउँदो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णय हुने जनाइएको छ। सडक र भवनको हकमा रु २० लाखदेखि ३० लाखसम्मका योजना सुधार हुने छन्,भने अन्य योजनामा कार्यान्वन नगर्ने सोचमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको छ।
योजनाको प्रकृति र अवस्था हेरेर योजना कार्यान्वनमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ। टुक्रे योजनालाई कटौती गरेर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो। मन्त्री सिंहले भने, ‘योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको अन्योलता हट्ने छ भने समयमै ठेक्का सम्झौता हुने छ।’ बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती गरिएको उनले बताए।
बहुवर्षीय ठेक्का तर्जुमा निर्देशिका २०७७ लाई संशोधन गरेर गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बहुवर्षीय ठेक्का अवधि निर्धारण गरेको छ। स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गरेका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ। सरकार गठनको एकवर्ष निराशाजनक रहेपछि प्रदेश समृद्धिमा सघाउ पुर्याउने प्रकृतिको ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ सञ्चालन गरेर थुप्रै देखिने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना तय गरिएको छ। प्रथम चौमासिक सकिँदासम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन। पाँच महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल बजेटको १२.९६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।
गतवर्ष पुस मसान्तसम्म १३.४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो। पहिलो चौमासिकमा ठेक्का सम्झौताका काम बढी हुने भएकाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताए। दोस्रो चौमासिकमा परिणाम आउने गरी काम हुने उनको दाबी छ। सरकारले रु ८३ करोड २९ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको हो। हालसम्म ३६ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। १५ लाखभन्दा तलका योजना अहिले सरकारले कार्यान्वयन नगरेको र अरू ठूला कार्यक्रमको ठेक्का सम्झौता गरी कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले खर्च प्रतिशत केही कम देखिएको उनले बताए।
