काठमाडौं । १९७५ सालदेखि सुरु भएको महिला सशक्तीकरणको अभियान नेपालमा पनि भित्रियो ।
विभिन्न तह पार गर्दै महिला विकास शाखा, महाशाखा, कार्यालय र महिला तथा बालबालिका कार्यालय हुँदै अहिले अज्ञात जस्तो भएको छ । विभिन्न संघर्षका मार्गबाट अघि बढेर महिला, बालबालिका र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि विशेष रूपमा काम गर्ने कार्यालय अहिले मारमा परेको छ । यसमा काम गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थित समायोजन नभएका कारणले असन्तुष्टि सुनिन्छ ।
कार्यालयसँग सम्बन्धित महिला विकास अधिकृत तथा कर्मचारीको उचित प्रयोग नभएका कारणले पनि असन्तुष्टि पैदा गरेको पाइएको छ । कुनै बेला महिला विकास अधिकृत रहेकी सुलोचना श्रेष्ठ महिला विकास कार्यालय र त्यसका कर्मचारीको उचित मूल्यांकन नभएकोमा चिन्तित छिन् ।
श्रेष्ठ अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट महिला समुत्थान परियोजनामा ‘टीम लिडर’को रूपमा काम गरिरहेकी छन् । यो एडीबी (एसियन डेभलपमेन्ट बैंक) र नेपाल सरकारको संयुक्त परियोजना हो । यसअघि उनले विभिन्न परियोजनामा आबद्ध भएर काम गरेकी छन् ।
उनले महिला विकास विभाग, महिला विकास महाशाखामा कार्यक्रम अधिकृतको रूपमा काम गरेकी छिन् । त्यसअघि उनी तनहुँमा महिला विकास अधिकृत थिइन् । उनको ब्याचलाई महिला विकासको तेस्रो ब्याच भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष १९७५ मा भएको महिला विश्व सम्मेलनमा विभिन्न राज्यका प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए । महिलाको हितका लागि के गर्ने र जनसंख्याको आधा भागभन्दा बढी महिला रहे तापनि उनीहरूको अवस्था कमजोर रहेकाले कसरी स्तर अभिवृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
अब योजनाबद्ध तरिकाले सबै राज्यमा महिलाको उत्थान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता भयो । त्यसमा नेपाल पनि सहभागी थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले छैटौं पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत ‘विकासमा महिला’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न योजनामा समावेश गर्यो ।
१९७५ सालमा महिलाहरूको मर्यादास्तर विषयक अध्ययनको शृंखला आयोजना भएको थियो । जसअन्तर्गत मिना आचार्य, बिना प्रधान आदिले विभिन्न मात्रामा अध्ययन गरे । जहाँ महिलाहरूको स्तर निकै कमजोर पाइयो । १८ घण्टा काम गर्दा पनि उनीहरूमा आर्थिक रूपमा परनिर्भरता, निर्णय गर्ने क्षमता नभएको पाइयो । यसको गाम्भीर्यतालाई विचार गरी तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २०३८ सालमा महिला विकास शाखा नामक कार्यालय स्थापना भयो ।
महिलाको आर्थिक, सामाजिक स्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर प्रथम चरणमा ५ जिल्लामा शाखा विकासको सुरुआत भयो । नेपाल सरकारको स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत युनिसेफको सहयोगले तनहुँ, सुर्खेत, नवलपरासी, स्याङ्जा, धादिङमा (प्रोडक्सन क्रेडिट फर रुरल वुमन) महिलाहरूका लागि उत्पादन ऋण कार्यक्रम सञ्चालन भयो । सामाजिक, आर्थिक अवस्था सुधार्नका लागि बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था मिलाइयो ।
महिलाहरूको इच्छा बमोजिमका काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न र आर्थिक रूपमा सबल बनाउन कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकमार्फत बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको उनी सम्झिन्छिन् ।
महिलालाई समूहमा आबद्ध गरेर सर्भे गरिन्थ्यो । सर्भे गर्दा गरीबीको रेखामुनि रहेका महिलाले मात्र पाउने भन्ने विचार गरिन्थ्यो । हुनेखानेको दबाब नहोस् भन्ने कुरा स्मरण गरिन्थ्यो । समूह पनि कमसेकम ५ जना र धेरैमा १० जनाको बनाएर ऋण दिने गरिएको उनले सुनाइन् । उनीहरूले चाहेको क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था थियो । उनी भन्छिन्, ‘ऋण लिएर उनीहरूले गर्न सक्ने आफूले नै रोजेको काम गर्न सक्थे ।’ उनीहरूले इमानदारितापूर्वक काम गर्ने, नाफा कमाउने, समयमा ऋण पनि तिर्ने गरेको उनी सुनाउँछिन् ।
सामाजिक पक्षका आवश्यकताअनुसार काम गर्ने गरेको उनी बताउँछिन् । खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षाको आवश्यकता रहेको स्थानमा साक्षरता कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा आवश्यक भएको कुरा थप्ने जस्ता सामाजिक कार्यहरू पनि गर्ने गरेको उनले बताइन् ।
केही समयपछि दोस्रो ब्याच तयार भयो । जसअन्तर्गत १५ जिल्ला थपिए । तेस्रो ब्याच तयार भयो र जिल्ला पनि थपिँदै गयो । महिला विकास शाखापछि महाशाखा भयो । जसमा कर्मचारी अस्थायी रूपमा काम गर्थे । अस्थायी भए पनि लगनशील कर्मचारी भएकाले दाताहरू पनि प्रभावित हुने गर्थे । उनी सम्झिन्छिन्, ‘कर्मचारीहरूमा १०-५ को जागिर भन्ने थिएन । काम देखेर दाताहरू थपिएका थिए । बिस्तारै ७५ जिल्लामै यसको शाखा विस्तार भयो । २०४५ सालमा महिला विकास अधिकृतहरूलाई प्रोजेक्ट अवधिभरिको लागि स्थायी बनाइयो । सञ्चय कोषसम्म काट्ने सुविधा सुरु भएको उनले सुनाइन् ।
केही समयपछि लोकसेवाको कक्षा सञ्चालन गरियो । जसमा एडीबीले सहयोग गरेको थियो । महिला विकास विभाग भइसकेपछि त्यसमा आफूले पनि ड्राफ्ट गर्न सहयोग गरेको उनी स्मरण गर्छिन् । कक्षा भएपछि लोक सेवाले परीक्षा लिने प्रक्रियामा गयो । परीक्षामा निकै कम मात्र उम्मेदवार ‘फेल’ भएका उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘महिला विकास अधिकृत १ जना र केही थोरै मात्र फेल भए । २०६२ सालमा उनले उपदानको सुविधा लिएर राजीनामा दिइन् ।
संघीयता आएपछि उनीहरूको व्यवस्थित रूपमा समायोजन नभएकोमा उनी चिन्तित छिन् । लैंगिक समानताको कुरा गरे तापनि महिला विकास भन्न पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति रहेको उनी बताउँछिन् । कार्यालय भ्रमण गर्दा दुःखलाग्दो अवस्था उनले देखेकी छिन् ।
कार्यालय सञ्चालनका दिनहरू सम्झिँदै उनी भन्छिन्, ‘कस्तो दुख गरेर भवनहरू बनाएका थियौं । सबै काम गरेर आएका हुन्, त्यत्तिकै आएका होइनन् । १-१ गरी जिल्ला-जिल्लामा संरचना तयार गरेर आएका हुन् । स्थानीय तहभित्र समायोजन भएकाले अहिले त्यो भवन पनि प्रयोग गर्न पाएको छैन ।’
तालिमप्राप्त कर्मचारी सही ढंगले प्रयोग नभएको उनको गुनासो छ । उनी भन्छिन्, ‘तालिम प्राप्त भएर गएका त्यस्ता कर्मचारीलाई कतै दर्तामा राखिदिएको छ, कसैलाई त्यही अनुसारको काममा राखेको छ । उनीहरू लैंगिक समानता र समावेशीका लागि विशेषज्ञ हुन् । ती कुरालाई बुझेर त्यही अनुसारको योजनामा प्रयोग गर्नुपर्ने हो ।’
स्थानीय तहमा भएको ७ तहगत योजनामा लैंगिक मूल प्रवाह गर्नुपर्छ भनिएको छ । यसको विशेषज्ञ महिला विकासका कर्मचारी रहेका उनी बताउँछिन् । लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गरी पालिकाहरूको ७ तहको योजनामा उनीहरूको विशेषज्ञता प्रयोग होस् भन्ने उनको चाहना छ ।
अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशमा काम गरिरहेकी शारदा बस्याल पनि समाजमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कार्यालयको यस्तो अवस्था देखेर दुःखी छिन् । उपसचिव बस्याल सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख हुन् । जसलाई महिला विकास अधिकृत समेत भनिन्छ । पहिला उनी नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहतको कर्मचारी थिइन् । संघीयताले अहिले त्यता पु¥याएको उनी बताउँछिन् ।
महिलालाई पनि विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार महिला विकासको अवधारणा आएको उनले बताइन् । किनभने विश्व स्तरमा हेर्दा करीब आधा जनसंख्या महिलाको रहने गरेको छ । यी महिलाहरू विकासको मूल प्रवाहमा नआउनाले आधा जनसंख्याको अस्तित्व संकटमा देखियो ।
२०३८ सालमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट कार्यक्रम सुरु भएको हो । यसको संस्थापक चाँदनी जोशी रहेको बस्यालले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘उहाँले नै यसको अवधारणा ल्याउनुभएको हो ।’ महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धको महासन्धि (१९७९) ले पनि संसारभर महिलालाई मूल प्रवाहमा ल्याउन र महिलाका अधिकारका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो । यसको पक्ष राष्ट्र भएकाले यसलाई पछ्याउनुपर्ने थियो ।
यसै सन्दर्भमा महिला विकास कार्यक्रम कसरी सुरु गर्ने त भनेर महिलालाई घरबाट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा छलफल गरियो । उनी भन्छिन्, ‘विकासमा आऊ भनेर कोही नआउने पक्कापक्की थियो । त्यसैले ५ वटा जिल्लाका ५ गाउँ पञ्चायतका १-१ वडामा गएर ५ जना स्नातक गरेका महिला खोजियो । त्यो समयमा स्नातक पास गरेको महिला पाउन पनि फलामको चिउरा चपाउनुपर्थ्यो । यसरी महिलाहरू खोज्ने काम सकिएपछि ५ वटा जिल्लाबाट महिला विकास कार्यक्रम सुरु भएको हो ।’
जिल्लाको दुर्गम वडा छानेर लालटिन र बाल्टिन भन्ने नारासहित कार्यक्रम सुरु गरिएको उनी सम्झिन्छिन् । जसअन्तर्गत कुचो, बाल्टिन, तालाचाबी स्वयं बोकेर महिला विकास अधिकृत सम्बन्धित स्थानमा गएका थिए । लालटिन बालेर, बाल्टिन र कुचो आफैं बोकेर गाउँमा गएर स्थापना गरेको कार्यालयले बिस्तारै आफ्नो प्रभाव जमाउँदै गयो ।
समर्पित ५ जना अफिसर महिलाहरूले आफ्ना सहयोगी हातहरू खोज्ने क्रममा केही कर्मचारीको पदपूर्ति भयो । दिन, महिना र वर्ष पार गर्दै कार्यालय अघि बढ्दै गयो । संघीयता लागू हुनुभन्दा अघिसम्म ७५ जिल्लाभरि महिला तथा बालबालिका कार्यालय खुलेका थिए । सबै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा जाने समयमा संघीयता आयो ।
संघीयता आइसकेपछि केही कार्यालय र संरचना हटाउने कुरा उठ्यो । त्यो सन्दर्भमा महिला तथा बालबालिका कार्यालय सबैभन्दा पहिलो मारमा परेको बस्याल बताउँछिन् । यसले सामाजिक रूपमा वञ्चित समूहलाई, बहिष्कारमा परेका समूहलाई, महिला तथा बालबालिकालाई र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई हेर्ने हुनाले पनि यसो भएको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘अरूभन्दा ती आवाजविहीन थिए । आवाजविहीनका आवाज कसले सुन्ने ? उनीहरूको आवाज न घरमा सुनिन्छ, न बाहिर सुनिन्छ, न त राष्ट्रले नै सुन्ने जमर्को गर्यो ।’
सामाजिक रूपमा वञ्चित समूहको आवाज केन्द्र सरकारसम्म पुर्याउने संयन्त्र सम्हालेर जो बसेका थिए, उनीहरूले यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरिन् । त्यसकारण ती कार्यालयहरू जिल्लाका संरचना र कर्मचारीसहित भताभुङ्ग गरेर खारेज गरिएको उनले सुनाइन् ।
कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा भएपछि उनीहरूलाई स्थानीय तह, प्रदेश पठाइदिने उतै काम लगाउने बताउँदै कर्मचारीहरू तहसनहस बनाएको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘सबै निकायका कर्मचारीहरू रोजेको ठाउँमा समायोजन हुन पाए, हामीलाई चाहिँ गलहत्याएर नै निकालियो । उनीहरू विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समावेश भए । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने अवधारणाले ती कर्मचारीको पहिचान राम्रोसँग भएको छैन । स्थान नदिएको, काम गर्ने ठाउँ र जिम्मेवारी नदिएकोमा उनले गुनासो व्यक्त गरिन् ।
शक्तिभक्ति भएकाहरू अन्यत्र समायोजन भएर समेत समायोजन संशोधन गरेर बसेको उनले सुनाइन् । उनी भन्छिन्, ‘कोही काजमा बसे । कोही राजनीतिक पहुँचका आधारमा सचिवालयमा बसे । केही कर्मचारी राम्रो स्थानमा बसे पनि अधिकांश कर्मचारी प्रदेश र पालिका स्तरमा समायोजन भएर गए ।’ ती कर्मचारीको सानो समूह महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा छ । यद्यपि अरूलाई दिइने महत्त्व ती कर्मचारीलाई दिने गरिएको छैन ।
इतिहास सम्झिँदै महिला विकास कार्यक्रमपछि मात्र महिला मन्त्रालय स्थापना भएको उनले स्मरण गरिन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयमै भएको भए बलियो स्थिति हुन सक्थ्यो कि भन्ने उनलाई लाग्छ । उनी भन्छिन्, ‘मन्त्रालय छुट्टै तथा स्वतन्त्र बनाएर महिलाहरूको मुद्दा हेरिएला भन्दा खेर गयो ।’ समग्रमा बुझ्दा संघीयताले दुईटा कार्यालय मात्र खारेज गरेको छ । ती कार्यालय सहकारी र महिला विकास रहेका छन् । अधिकांश कार्यालय फरक नामले अस्तित्वमा रहेका छन् ।
विगतमा रहेका कस्ता–कस्ता कार्यालय खारेज भए भनेर खोज्दा यी २ कार्यालय खारेज भएको देखिने उनले बताइन् । यी दुवै कार्यालयले महिलालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्थे । सहकारीमा बचतकर्ताको सन्दर्भमा हेर्दा आधाभन्दा बढी बचतकर्ता महिला रहेको उनले सुनाइन् । उनी भन्छिन्, ‘महिला विकासमा २ हजारभन्दा बढी महिलाले चलाएका सहकारी अहिले पनि सहज ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ तर तिनलाई हेर्ने कोही छैनन् ।’
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव ममता बिष्ट जिल्लामा जुन दुःखले, जुन उद्देश्यले कर्मचारीले मेहनत गरेर काम गरेका थिए, त्यस अनुरूप व्यवहार राज्यबाट नभएको बताउँछिन् । कार्यक्रममार्फत गाउँमा रहेका महिलाहरूलाई एकीकृत गरी सहकारीमा आबद्ध गरेर, समूहमा जोडी संगठित बनाएर सशक्तीकरण गर्ने काम गरिएको उनी सम्झिन्छिन् ।
अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका महिला जनप्रतिनिधिमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढी महिला विकासको पृष्ठभूमिबाट आएको हुनसक्ने दाबी गर्छिन् । महिला विकास कार्यालय राजनीतिक सशक्तीकरणको एकदम राम्रो माध्यम रहेको थियो ।
महिलालाई संगठित गरेर सहकारीमार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्थ्यो । अहिले त्यस्ता कार्यक्रम पालिकामा खोज्दा शून्य अवस्थामा पाइन्छन् । पालिकामा १ जना महिला कर्मचारी या शाखा राखे तापनि सबै ठाउँमा हेर्ने कर्मचारी नभएको उनी बताउँछिन् । पहिला ७५३ स्थानीय तहमै महिला बालबालिकाले गर्ने गरेको काम पालिकाले गर्छ भनिएको थियो, यद्यपि त्यो लागू भएको छैन । पालिकामा गएका कर्मचारीले आफ्नो विज्ञताको काम नपाएको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘कोही वडा सचिव त कोही के भएर बसेका छन् ।’
महिला विकास अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको उचित समायोजन नभएकोमा उनीहरू असन्तुष्ट छन् । कर्मचारीहरूको क्षमताको उचित प्रयोग नभएको गुनासो समेत उनीहरूले गरेका छन् । कार्यालयसँग सम्बन्धित या नजिक रहेका व्यक्तिहरूसँग बुझ्दा समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महिला विकास कार्यालयको उद्देश्य थाहा पाउँदा–पाउँदै पनि समायोजनको नाममा जरो उखेल्ने काम गरिएको गुनासो छ ।
