काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गत पुस १० गते एक वष पूरा गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षाथ भएका भावनानुरुप प्रतिनिधिसभाको पूण कायकालको सुनिश्चितता सहित यस अवधिमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका पक्षमा सरकारले महत्वपूर्ण र दूरगामी निणयहरु गनुका साथै जनजीविकामा सुधारका थुप्रै कायहरुको थालनी गरेको छ ।
संविधान कायान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अथतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवद्धन, रोजगारी सिजना, सावजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत विभिन्न नीति, कानुन तथा कायक्रम कायान्वयनमा ल्याउनुका साथै समग्र शासकीय सुधारका कायलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई नजिक राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएकी मन्त्री रेखा शमाले सरकारले लिएका ती प्राथमिकताहरुलाई कायरुपमा लैजान तथा बदलिंदो विश्व परिवेशमा सञ्चार र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विश्वमाझ नेपालको चिनारी गराउने गरी थुप्रै कायहरुको थालनी गरेकी छिन् ।
गत वष माघ ३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट जीवनलाई सहज, सरल र समृद्ध बनाउन, प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आम नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीयरूपमा सेवा उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्थालाई जोड दिएकी छिन् ।
एक वषको अवधिको मूल्याङ्कन गदै भावी काययोजनामा केन्द्रित रही सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शमासँग गरीएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वष पूरा भएको छ, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सरकारले आशा जगाउन सफल भएको छ, आशालाई भरोसामा परिणत गन के प्रयास गदै हुनुहुन्छ?
वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि सरकारले दृढता पूर्वक कदम चालेको छ । यस अवधिमा नक्कली भुटानी शरणाथी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनको अवैध तस्करी, मिटरब्याजी तथा नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सरकारले सुखद् पहलकदमी सुरु ग¥यो ।
जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्यलाई चिदै कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जनताको व्यवस्था हो र यसमा गल्ती गने छुट कसैलाई छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । कोही सानो ठूला हुँदैनन् सबै कानुनको दायरामा आउँछन् भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छ ।
हामी सरकारमा आउँदा स–साना सेवा लिन पनि जनताले धेरै दुःख पाएको अवस्था थियो । सेवा प्रवाहमा पनि ठूलो सुधार भएको छ । किसानले समयमा मल बीउ पाउन सकेका थिएनन् । मल बीउको अभावमा उत्पादन घटेर गएको थियो । यसपटक खेती गने समयमा मल बीउको कुनै पनि अभाव भएन, फलस्वरुप यसवष नेपालको इतिहासमै धेरै धान उत्पादन भएको भन्ने जानकारी आएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गने विद्याथीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका थिएनन् । यसवष सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्याथीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याएको छ । ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ तथा राहदानी लिनका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । धेरै क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएको छ । सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य भएको नागरिकले पनि प्रत्यक्षरुपमा महसुस गन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सरकारको वषदिनको समीक्षा गने क्रममा आफूले सोचेको जस्तो नभएको भनी धारणा व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । यो धेरै ठूलो विषय हो, देशको कायकारीले आत्मसमीक्षा गदै आफूले सोचेजस्तो नभएको र अझै धेरै विषयमा सुधार गछु भनेर स्वीकारोक्ति गन सक्नु महानता हो ।
प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय सहमतिबाटै निष्कषमा पु¥याउने विषयमा सरकारले पहलकदमी लिइरहेको छ । सङ्घीयता कायान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूण कानुन निमाणका चरणमा छन् । समग्रतामा सरकारले एक वषमा सम्पादन गरेका कायले जनतामा आशा जगाएको छ । सरकार आत्मसमीक्षा गदै अघि बढ्ने प्रक्रियामा छ ।
सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले के–कस्ता सुधारका कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ?
मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको २०८० माघ ३ गते एक वष पूरा भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मूलतः सञ्चार र सूचना प्रविधिको विकासमा समपित मन्त्रालय हो । यस अन्तगत रहेका छ वटा क्षेत्र आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रणले सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गछन् ।
यी छ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत सुधारबाट नै समग्रमा मन्त्रालयको प्रगतिको सूचक मापन हुनेछ । यो एक वषको बीचमा हामीले छ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत विकासमा आवश्यक ध्यान दिएकै छौं । सञ्चार र सूचना प्रविधि नवीन र गतिशील क्षेत्र भए पनि यसलाई निदेशित गने कानुन दशकौं पुराना रहेकाले कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारमाफत यसको पुनसंरचनाको काम थालिएको छ ।
एक वर्षको बीचमा केही नीति र नियमावली पारित भएर कायान्वयनमा आएका छन् भने अन्य आवश्यक कानुन, नीति र नियमावलीहरू नयाँ बनेर संशोधन हुने प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । कानुनी र नीतिगत सुधारमाफत नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गन सकिन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ । यसका साथै मन्त्रालयले सुशासन प्रबद्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अघि सानुभएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कायदिशा कायान्वयन गन भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअन्तगत मन्त्रालय आफैले पनि केही विषयको अध्ययन र छानविन गरेको छ । फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिने र काम नगने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गन फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३) लाई परिमाजन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको छ । यसबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुनेछ ।
यसले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सीवापत शून्य वा अत्यन्त कम राजश्व तिनुपने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गने अपेक्षा रहेको छ । त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गनुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुनी सुधारकै कुरा गदा सरकारी विज्ञापनको कारोवारमा चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चारमाध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चारमाध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदशिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गन विज्ञापन (नियमन गने) नियमावली, २०८० संशोधन गरी कायान्वयनमा ल्याइएको छ ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितासँगै पहुँच अभिवृद्धि गनुपने अहिलकोे प्रमुख आवश्यकता हो । ‘डिजिटल डिभाइड’ न्यूनीकरण गन मन्त्रालय कसरी अघि बढिरहेको छ?
सूचना प्रविधिलाई सरकारले आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । हामीले चालु आथिक वषकै नीति तथा कायक्रम र बजेटमा पनि “आधुनिक जीवनको आधार–सूचना, प्रविधि र सञ्चार“ नारा तय गरेका थियौं । सूचना प्रविधि आजको जीवनशैलीको एउटा पक्ष र आधुनिक जीवनको आधार त हो नै यो आधुनिक जीवनशैली मात्र नभएर मुलुकको समृद्धिको महत्वर्ण आधार पनि हो ।
यो नारालाई कायक्रममा रुपान्तरण गन नीति, कायक्रम तजुमा गनुका साथै सोको कायान्वयनको लागि काययोजना बनाई काम गरिरहेका छौं । एक संस्थाको अध्ययनले सन् २०२२ मा एक सय छ वटा सूचना प्रविधि कम्पनी र केही फ्रिलान्सर समेत करिब ६६ हजार जनाले डिजिटल प्लेटफमबाट आइटी सेवा नियात गरिरहेका झण्डै ६८ अब रुपैयाँ बरावरको बैदेशिक मुद्रा आजन गरेको देखायो, यो तथ्यले सरकारलाई निकै उत्साहित बनाएको छ ।
गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको भए पनि यो अध्ययनले सिंगो मुलुकको ध्यानाकषण गराएको छ कि सूचना प्रविधि सेवाको नियातबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । हामीलाई अन्य वस्तु वा सेवा उत्पादन गने उद्योगबाट विश्व बजारमा प्रतिष्पधा गन समय लाग्नसक्छ, तर सूचना प्रविधिको उद्योगबाट हामी तुलनात्मक लाभ लिई विश्व बिजारमा प्रतिष्पधा गन सक्छौं ।
नेपालबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र उत्पादन नियात गन सकिन्छ भन्ने यहाँको सोच रहेको छ, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र उत्पादन नियात गन हामी सक्षम छौँ त?
सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा हामी योजनाबद्ध पहल अघि बढाउँदै छौं । ’डिजिटल नेपाल फ्रेमवक’ २०७६ सालमा घोषणा भए पनि यसको कायान्वयनको अवस्था कमजोर छ । यसले अङ्गीकार गरेका डिजिटल फाउण्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊजा, पयटन, अथ र सहरी पूवाधार समेत गरी आठ क्षेत्रलाई विकास गरेर यस क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गन सकिन्छ ।
यसलाई प्रभावकारी रुपमा कायान्वयन गन खोज्दैछौँ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवक’ले अङ्गीकार गरेका आठ वटा क्षेत्र डिजिटल पूवाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊजा, पयटन, अथ र सहरी पूवाधारलाई विकास गरेर यस क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गन सकिन्छ । यी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकिएमा ठूलो परिणाम दिन सक्छ ।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवक’ २०७६ सालमा घोषणा भए पनि यसको कायान्वनयका अवस्था कमजोर छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कायान्वयन गन खोज्दैछौँ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आथिक उपाजन समेत गन सकिन्छ भनेर सचेत गराउने, युवा पुस्तालाई सक्षम बनाउने विषयलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन डिजिटल साक्षरता कायक्रम समेत अगाडि बढाइएको छ ।
यी सबै कायक्रम सम्पन्न हुँदा डिजिटल डिभाइड कम भएर जाने छ । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अत्यन्त ठूलो महत्व रहेको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै काम गन दूरसञ्चार पूवाधार नभई सम्भव छैन । दूरसञ्चार पूवाधार विकासलाई समृद्धिको अनिवाय शत मानेर मन्त्रालय अघि बढेको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा ७४ जिल्लामा विस्तार भएको छ । डोल्पा र मुगुमा चालु आथिक वषमै तथा आगामी वष हुम्लामा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचना पुनःसंरचनाका विषय उठ्दै आएको छ । यसलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहन्छ?
सरकार पूण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूण प्रतिबद्ध छ । हामीले समग्र सञ्चार क्षेत्रकै पुनसंरचनाका लागि आम सञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐन प्रक्रियामा अघि बढाएका छौं । यसबाट आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचनामा सहयोग पुग्नेछ भने सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा र आम सञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणको सवाललाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
चालु आथिक वषको बजेटमा आम सञ्चार र सूचना प्रविधिमा महिलाको क्षमता वृद्धिको कायक्रम अगाडि बढाइएको छ । सावजनिक प्रसारण विधेयक पारित भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनःसंरचना हुनेछ । सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चारमाध्यमलाई थप समावेशी बनाउँदै लैजान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ ।
रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रले भाषाभाषीको संख्या बढाइरहेका छन् भने राससबाट मातृभाषामा समाचार सेवा सुरु भएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकार र जनताका बीचमा पुलको काम गने माध्यम बन्नुपछ । जनताका गुनासा सरकारसमक्ष पुर्याउने र सरकारले गरेका राम्रा काम जनतासमक्ष पुर्याउने भूमिका खेल्नुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको विषय निकै पेचिलो बनेको छ, यसलाई व्यवस्थित गन मन्त्रालयले केही पहलकदमी पनि लिइरहेको छ, के यो पयाप्त छ? सामाजिक सञ्जाललाई नागरिकको आथिक उपाजन र जीवनयापनसँग कसरी जोड्न सकिएला?
सामाजिक सञ्जालबिनाको समाज परिकल्पना गन सकिँदैन । साथसाथै सामाजिक सञ्जालले ल्याएको विकृति र विसङ्गति पनि हाम्रा पीडाकै विषय छन् । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निदेशिका, २०८० जारी गरेको छ ।
निदेशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकताले गन हुने र नहुने कामका बारेमा जानकारी दिइएको छ । यसका आधारमा मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरी अनलाइनबाटै गुनासो सुन्ने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफमसम्म पुर्याउने कामको थालनी भएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गनेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ ।
चलचित्रका माध्यमबाट नेपालको पहिचानलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा पुर्याउने मन्त्रालयले के गदै छ?
चलचित्र आमसञ्चारको प्रभावकारी माध्यम हो । चलचित्रले वास्तविक रुपमा विषयको बोध गराउन सक्छ । चलचित्र मनोरञ्जनको साधनका साथै सन्देशमूलक पनि हुन्छ । चलचित्रलाई हाम्रो संस्कार, संस्कृति, भाषासँग जोड्नुपछ । नेपाली चलचित्रलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गरी अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिसप्रर्धी बनाउन आवश्यक छ ।
चलचित्र ऐन, २०२६ लाई समयानुकूल बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरुको सुझाब लिन वेवसाइटमा राखिएको छ । नेपालका पयटकीय क्षेत्रमा चलचित्र छायाङ्कनको व्यवस्था मिलाउन सकिएको अवस्थामा यसले अन्तराष्ट्रियरुपमा ठूलो प्रभाव पान सक्ने हुँदा दोलखामा चलचित्र नगरी निमाण गन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुरक्षण मुद्रणको अभावमा ठूलो धनराशि र सूचना बाहिरिएको भनिन्छ, स्वदेशमै सुरक्षण मुद्रणको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ?
सुरक्षण मुद्रण सरकारको विशिष्ठ प्रकृतिको काम भएकोले यो काय देशभित्रै गरिनुपछ । सूचना संवेदनशीलतालाई ख्याल गदै मुलुकभित्रै सुरक्षित मुद्रणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यससम्बन्धी कानुन संसदीय समितिमा छ । छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी कानुन पारित गरेर यसलाई अगाडि बढाउँछौँ ।
बदलिँदो परिवेशमा हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला?
हुलाक सेवा परम्परागत तरिकाबाट चल्न सक्दैन । सरकारको नीति तथा कायक्रमा र बजेटमा पनि अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी ‘एक पालिका, एक हुलाक’को अवधारणालाई अघि बढाएका छौँ । ‘स्माट हुलाक’ बनाउने मन्त्रालयको सोच छ ।
सडक पूवाधार, सवारी साधनमा आएको परिवतनसँगै हुलाकलाई पनि समयानुकूल बनाउनुपने छ । हुलाकसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा छ । हुलाकलाई अहिलेको आवश्यकता अनुरुप सूचना र प्रविधिले युक्त बनाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, एक वषको कायकालको अनुभवबाट आगामी दिनमा आमजनताले प्रत्यक्ष महसुस गने खालका कस्ता कायक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ?
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रलाय अहिलेको युग र पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालय हो । सूचना, प्रविधि र आमसञ्चारले बढीभन्दा बढी सचेत व्यक्ति र युवा पुस्ताका बीचमा प्रभाव छाड्न सक्दो रहेछ । यस मन्त्रालयका आफ्नै खालको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्र मेरा लागि नौलो विषय थियो । एक वषको अनुभवले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ‘डिपाचर’ नगने हो भने मुलुकको समृद्धि छैन भन्नेमा प्रष्ट छु । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समृद्धिको अभिन्न अङ्गका रुपमा विकास गन सही नीति, कायक्रम, बजेट व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । यस क्षेत्रबाट नै मुलुकको समृद्धिको यात्रा बढाउन सकिन्छ ।
सूचना प्रविधि अत्यावश्यक हो र अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पधा गन सकिने विषय हो भनेर हामीले बुझेका छौँ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ कायक्रम ल्याउने सोचमा छौँ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रुपान्तरण गन सक्दा नागरिकको जनजीवनमा पनि रुपान्तरण हुन्छ । सूचना प्रविधिका काम स्वदेशमै बसेर गन सकिन्छ ।
रोजगारीको सिजना, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्ने तथा विदेसिएका व्यक्तिलाई स्वदेश फकाउन पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासबाट सम्भव छ । यो एक वषको बीचमा अघि सारेका योजनालाई मूतरुप दिन र कायान्वयन गन मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकाय र विभागबाट उत्साहपूण सहयोग प्राप्त गरेको छु ।
साथै आगामी दिनमा अझै उत्प्रेरित रही मन्त्रालयले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति प्राप्तिमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा म सबैसँग मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिएका कामको निस्पक्ष मूल्याङ्कन गरी सल्लाह सुझावको अपेक्षा गदछु । तिनै सल्लाह र सुझावलाई मागदशन गरी आगामी दिनमा अझ ठोस काय गन मन्त्रलयलाई नैतिक बल मिल्नेछ ।
-1732180435.webp)
