काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायामन्त्री प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आवश्यक तयारी विना छनोट गर्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजनामा समस्या आउने गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आज बिहीबारको बैठकमा मन्त्री ज्वालाले राष्ट्रिय गौरव हुन खालको आयोजना हो वा होइन आवश्यक अध्ययन र बजेटको सुनिश्चितता नगरी आयोजना घोषणा हुने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।
‘गौरवका आयोजना हचुवाका भरमा छनोट भएका छन्,’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वालाले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको हैसियत नभएका आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवमा राख्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय कोषहरू र सामान्य खालका आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखिने गरेको छ ।’
यसपटक प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव सहितको टीम बनाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनः मूल्यांकन गर्ने र मापदण्ड तोक्ने गरी आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड पनि पास गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
मापदण्डअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन तहका आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने मापदण्ड तोकिएको छ । मापदण्डमा ५० अर्बमाथिका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र १० अर्ब बढी लागत पर्ने आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
‘घटाउनुपर्ने आयोजनालाई घटाउने, केही थप्नु पनि पर्छ उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानजस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने । भौतिक मन्त्रालय मातहतका ४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् ।
हुलाकी लोकमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना छन् । मुलुकमा हाल २७ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत छन् ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव, जनशक्ति आपूर्तिमा समस्या, प्रशानिक व्यक्तित्व र आयोजना प्रमुख फेरिँदा पनि आयोजनामा असर पर्ने गरेको, बजेटको सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाइदिने प्रवृत्तिले खर्बाैंको दायित्व सिर्जना भएको मन्त्री ज्वालाले उल्लेख गरे ।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न ऐनको मस्यौदा बनाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने बताए । उनले विकास निर्माणसँग जोडिका ऐन, कानूनलाई सहज, सरल र समयसापेक्ष बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मन्त्रालय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको बताए । उनले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिए पनि प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन नभएको उल्लेख गर्दै आयोजना बनाउने हो भने बजेट व्यवस्था गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरेका छन् ।
