काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट निषेधाज्ञाको आदेशविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भ्याकेट निवेदन दिएकाे छ ।
सर्वोच्च अदालतले १७ जनालाई पक्राउ नगर्न जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेश खारेज गर्न भ्याकेट निवेदन दिइएको ब्यूरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए ।
ललिता निवासको सरकारी कागजात कीर्ते गरी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा गरेको प्रकरणमा असार १२ गते प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
७ जनामध्ये तीन जनाले सर्वोच्चबाट निषेधाज्ञाको लिएको पाएपछि उनीहरूलाई सोही दिन ब्युरोले छाडेको थियो ।
छुट्नेहरूमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा जान पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई भ्याकेट भनिन्छ ।
सरकारी जग्गा किर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले पनि सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका छन् ।
हदम्याद गुज्रिसकेको घटनामा गैरकानुनी रूपमा आफूहरूलाई पक्राउ गरेको भन्दै गत बुधबार उनीहरूले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए ।
यस प्रकरणमा पछिल्लो समय ब्यूरोले ९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
