काठमाडौं । सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट ३ अर्ब १५ करोड ५१ लाख ८८ हजार बराबरको रोयल्टी संकलन गरेको छ ।
सरकारले निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट निश्चित रकम रोयल्टीबापत संकलन गर्ने गर्छ । विगतमा आयोजनाका प्रवर्द्धकले आफ्नो अनुकूलतामा रोयल्टी बुझाउने गरेका थिए । पछिल्ला केही वर्षदेखि भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिल भुक्तानी गर्ने समयमा नै रोयल्टी कटाएर राख्ने गरेको छ । सोही कारण नियमित रूपमा रोयल्टी संकलन हुने गरेको छ ।
विद्युत् विकास विभागले नियमित रूपमा रोयल्टी उपलब्ध गराउन आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई आग्रह गर्दै आएको छ । विद्युत् ऐन २०४९ तथा विद्युत् नियमावली २०५० बमोजिम विद्युत् उत्पादनको अनमुतिपत्र प्राप्त संस्थाले बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको विद्युत् रोयल्टी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभागले केही आयोजनाले रोयल्टी फरफारक नगरेको पाइएपछि पुनः जम्मा गर्न भनेको छ । विभागले रोयल्टी व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक विवरण अनुसार आफ्नो आयोजनाको रोयल्टी विवरण रुजु गराउन सूचनामार्फत सूची समेत गरेको महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए ।
रोयल्टी फरफारक नगर्ने आयोजनालाई भने प्राधिकरणमा पत्राचार गरेर असूलउपर गरिने स्पष्ट पारेको छ । संकलन भएको रोयल्टी स्थानीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
विभागले अनुमतिपत्र दस्तुरबाट १ अर्ब १५ करोड ५ लाख ५६ हजार बराबर संकलन गरेको छ । दण्ड जरिवाना, जफतबाट ८७ लाख, बेरुजुबाट ४२ लाख बराबर संकलन गरेको छ । विभागले सो आवमा ४ अर्ब ३१ करोड ८६ लाख ५० हजार बराबर कूल राजस्व संकलन गरेको छ ।
चालू आवको पुस १६ गतेसम्म रोयल्टीबापत ५९ कोड ५५ लाख ५८ हजार बराबर रोयल्टी संकलन गरेको छ । अनुमति दस्तुरबाट १६ करोड २४ लाख ८० हजार संकलन गरेको विभागले दण्ड जरिवाना लगायतबाट ४५ लाख बराबर संकलन गरेको छ ।
विभागले हालसम्म कूल ४१ वटा जलविद्युत् आयोजना र २ वटा सौर्य परियोजना गरी कूल ४३ वटा आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि दरखास्त परेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता ३ हजार १६ मेगावाट बराबर छ ।
सर्वेक्षण जारी भएका आयोजनाको संख्या १४३ छ । विभागका अनुसार ९३ वटा जलविद्युत् आयोजना र ४२ वटा सौर्य परियोजना छन् । ती आयोजनाको कूल क्षमता ९ हजार ६५५ मेगावाट बराबर छ ।
