काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि त्यसैको जगमा नेपालमा संघीयता स्थापित भयो । संघीय संरचना अनुसार अहिले स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ । हिजो संघीय संरचना हुँदा जनताले पाउने सेवाको सहजताभन्दा अहिले स्थानीय तहबाट प्राप्त सेवा सुलभ र सहज पनि भएको छ ।
केहीमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण जनताले सास्ती खेप्नुपरे पनि हिजोको केन्द्रीय संरचनाबाट भन्दा स्थानीय तहबाट पाउने सेवामा धेरै सहजता छ । दोस्रो कार्यकाल चलिरहँदा स्थानीय तहबाट जनताले पाउने सेवा सुविधा कस्तो रहेको छ? कर्मचारीले कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्? उनीहरूका चुनौती के कस्ता हुन्? यिनै विषयमा दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तबहादुर मल्लसँग व्यवस्था डटकमका संवाददाता जि.पीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
केन्द्रीकृत संरचनामा काम गर्दा र अहिले संघीयतापछि स्थानीय तहमा बसेर काम गर्दाको अनुभव कस्तो छ?
धेरै फरक छ । हिजो केन्द्रीय संरचनामा हुँदा निश्चित कार्यालयको निश्चित सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीसँग मात्र सम्बन्ध हुन्थ्यो तर अहिले स्थानीय सरकारको प्रशासक भएर हेर्दा सबै सेवासँग जोडिएको छु । पक्कै पनि हिजोकोभन्दा आज जिम्मेवारी र दायित्व पनि बढी नै छ ।
स्थानीय तहमै बसेर काम गरेको ११ वर्ष भइसक्यो । संघीयताअघि पनि मैले त्यसबेलाको स्थानीय तहमै बसेर काम गरेँ । अहिले पनि गरिरहेकै छु । मलाई भिन्नताभन्दा पनि अहिले जिम्मेवारी बढेको महसूस भएको छ । जनतासँग बढी घुलमिल हुने मौका पनि मिलेको छ ।
पछिल्लो समय कर्मचारीहरूमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ, जसका कारण जनताले सहज रूपमा सेवा पाइरहेका छैनन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
पक्कै पनि सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारीमाथि पनि अन्याय गरेकै छ । कर्मचारी समायोजनमा जुन असन्तुष्टिहरू छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा कर्मचारीहरूमा एक प्रकारको नैराश्यता देखिएको छ । सोही कारण पनि भनेको ठाउँमा नजाने, दुर्गममा जानै नमान्ने, गए पनि काम गर्न मन नगर्ने समस्या देखिएका छन् तर त्यसको मारमा फेरि जनता नै परेका छन् ।
जनताले भने अनुसारको सेवा लिन पाइरहेका छैनन् । यदि संघीयता अनुसार स्थानीय सरकारलाई सशक्त र समृद्ध बनाउने हो भने सरकारले कर्मचारीका यी मागहरू पूरा गर्नुपर्दछ । फेरि कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई रोकेर काम लगाउन पनि त सकिँदैन नि !
कैयौ स्थानीय तहमा अहिले कर्मचारी नभएको, भएका कर्मचारीले पनि काम नगरिरहेको भन्ने सुन्नुभएको होला नि ! हो यो समायोजनमा गरिएको विभेदका कारण नै हो ।
त्यसो भए सरकारले कर्मचारीका माग पूरा नगर्दासम्म जनताले सेवा पाउँदैनन्?
त्यस्तो पनि होइन । काम गर्नेले त गरिरहेकै छौं । सबैले कामै नगरेको भए त कसरी चल्थ्यो र? तर जुन स्पिडमा काम हुनुपर्थ्यो । संघीयताले लिएको उद्देश्य अनुसार जसरी सहज रूपमा जनताले सरकार आँगनमै भएको महसूस गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन ।
आखिर काम गर्ने कर्मचारी नै हुन् । उनीहरूको मनोबल बढाउन पनि त सरकारले काम गर्नुप¥योे नि ! तर सरकारले हाम्रा माग पूरा नै गरेन काम गर्दैनौं भन्न खोजेको चाहिँ होइन । काम त भइरहेकै छ नि !
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच कस्तो सम्बन्धले राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ?
यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । जनताका प्रतिनिधिका रूपमा उहाँहरू आउनुभएको छ । सरकारका प्रतिनिधि हामी कर्मचारी हौं । उहाँहरूले नीति–नियम बनाउने र निर्देशन दिने हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम हाम्रो हो । यसमा दुवैले समन्वयकारी भूमिका निभाउनुपर्छ ।
तर पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धा नै जस्तो देखिन्छ । कहिलेकाहीँ त समाचारमै पनि आइराखेकै हुन्छन् । म त संघीयता अघिदेखि नै स्थानीय तहमै बसेर काम गरेकाले पनि होला । दुवै जनताका सेवक हौं भन्ने सोच्नुपर्छ भन्ने विचार राख्छु ।
हामीले चाहिँ लोक सेवा पास गरेर आएका हौं भन्ने सोच्ने अनि उहाँहरू चाहिँ हामी जनताबाट निर्वाचित हौं किन टेर्ने एकअर्कालाई भन्ने सोच राखिराख्ने हो भने त फेरि पनि मारमा पर्ने जनता नै हुन् । उहाँहरू स्थानीय होला । स्वाभाविक रूपमा हामीभन्दा बढी आफ्नो गाउँठाउँको विकास निर्माणबारे चिन्ता हुन्छ तर हामी पनि सरकारको नीति–नियम कार्यान्वयन गर्न आएका हौं । हामीलाई दिइएको जिम्मेवारी छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उहाँहरूले पनि सघाउनुपर्यो । हामी पनि उहाँहरूलाई सघाउँछौं । दुवै मिलेर काम ग¥यो भने त समस्या नै आउँदैन नि !
सेवा प्रवाह मात्र होइन, स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउन कर्मचारीलाई के चाहिन्छ?
पहिलो कुरा त अघि नै भनिसकेँ । कर्मचारी समायोजनमा जुन विभेद भएको छ सरकारले त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जहिले गाली गरेर मात्रै हुँदैन नि ! कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण पनि तयार पार्नुपर्छ ।
विशेषगरी त दण्ड, जरिवाना र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । काम गर्ने कर्मचारी र कामै नगरी दिन बिताउने कर्मचारीबीच भेद छुट्याउनुपर्छ । नत्र उही व्यवहार भए त काम गर्नेको जाँगर पनि मरिहाल्छ नि ! सरकार प्रमुखहरूले नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्यो । कसले कसरी काम गरिरहेको छ ? कोहीले धेरै गरिरहेका पनि होलान्, कोही गर्दै नगर्ने पनि होलान् ।
अझ जनप्रतिनिधिका मान्छे कर्मचारी भए उनीहरूको व्यवहार भिन्नै हुन्छ । यस्तोमा सरकार प्रमुखले सबैप्रति न्यायपूर्ण तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्छ । कम्तीमा सही काम गरिरहेका कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न सक्यो भने अरुलाई पनि मनोबल बढ्छ ।
काम नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुँदा अर्कोपटकदेखि त सच्चिन्छ नि ! मुख्य कुरा त सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने हो भने पालिकाभित्र नै नीति बनाएरै दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आउँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका रूपमा सँगै छोटे राजा पनि आए भन्ने आरोप सर्वत्र छ नि ! यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यसमा पूर्ण सत्यता छैन । हिजोको संरचनाबाट हुने सेवा प्रवाह र अहिलेको संरचनाबाट हुने सेवा प्रवाह हेर्दा नै थाहा हुन्छ नि ! हिजो एउटै सिफारिसका लागि ३ दिन लाग्ने गरेका पनि थिए तर अहिले जुनसुकै काम भए पनि नीति नियमानुसार छ भने एकैछिनमा भइहाल्छ तर कुरा के हो भने केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको व्यवहारका कारण जनताको धारणा त्यस्तो बनेको हुनसक्छ ।
देखिरहेकै छौं नि – गाउँघरमा कुनै योजना केही गयो भने जनप्रतिनिधिले मैले हाल्देको हुँ भन्दै मञ्चमा भाषण गर्छन् । पूरै आफ्नै खल्तीबाट हालेजस्तो गर्छन् । अनि सोही ठाउँकै कर्मचारी रहेछ भने उसले पनि मैले गर्दा मात्रै बजेट परेको हो । नत्र त कहाँ सजिलो थियो र ?
हो यही प्रवृत्ति नराम्रो हो । आखिर त्यो जिम्मेवारीमा बसेपछि पहल गर्नु कर्तव्य हो नि ! तर त्यसलाई आफूले उपकार गरिदिएजस्तो गरी देखाउने । अझ अर्कोथरी पनि छन्, मैले भनेको भए भने विकास निर्माण नै रोकिन्छ भन्ने खालको जुन भाष्य बनाइएको छ, यही कारण नै जनताको सो आरोप आएको हो ।
तर के जनप्रतिनिधि, के कर्मचारी ! आखिर दुवैको आ–आफ्नो जिम्मेवारी छ, त्यसलाई पूरा गर्न अठोट गरे संघीयता कार्यान्वयन मात्रै होइन, सफल पनि हुन्छ ।
-1732180435.webp)
