काठमाडौं । सांसदहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आज सोमबारको बैठकमा समिति सभापति भानुभक्त जोशीले मन्त्रालयको पटक–पटकको निर्णय विवादित भएको भन्दै मन्त्री र सचिवसँग प्रश्न गरे ।
मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक प्रगति एवं पुँजीगत खर्चको विषय र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासो एवं समाधानका लागि भएका प्रयासका सम्बन्धमा बसेको बैठकमा मन्त्री बस्नेत अनुपस्थितिपछि सभापति जोशीसँँगै समितिका अन्य सदस्यहरूले समेत असन्तुष्टि जनाए ।
‘मन्त्री र सचिवको निर्णयविरुद्ध कर्मचारी अदालत जानुपर्ने किन ? किन त्यस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ ? बीमा बोर्ड, वीर अस्पताल, आयुर्वेदिकका निर्देशक हटाउने फेरि आउने, यस्तो किन ? यो कुरामा त प्रस्ट हुनुपर्यो,’ सभापति जोशीले भने । उनले मन्त्री बस्नेतलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत प्रतिक्रिया नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
सभापति जोशीले भने, ‘यसअघि दुर्गम जिल्लामा विज्ञ पठाउने कुरा भयो । मेरो निर्वाचन क्षेत्र बझाङमा मैले धेरै अनुरोध गरेर ‘गाइनो’ सम्बन्धित २ जना विज्ञ लग्यौं तर मन्त्रीले विज्ञलाई फिर्ता गर्दिनुभयो ।’ उनले मन्त्रीको उपस्थितिपछि मात्र पूर्ण बैठक बस्ने भन्दै कार्यप्रगतिको स्पष्ट विवरण ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिए ।
बैठकमा समिति सदस्य विद्या भट्टराईले समितिले पटक–पटक दिएको सुझाव र निर्देशन मन्त्रालयले कार्यान्वयन नभएकोप्रति मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल र देवकुमारी गुरागाईंको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
‘हामीले १२ वटा सुझाव एवं निर्देशन दियौं, त्यसमा मन्त्रालयले कति काम गर्न सक्यो ? हामीले प्रश्न मात्र गरिरहने हो ?’ उनले भनिन् ।
समिति सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले मन्त्री बस्नेतलाई लाग्दै आएको आरोप र गुनासोबारे समितिमा स्पष्टीकरण दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘बैठकमा मन्त्री उपस्थित हुनुभएन । मन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति सार्वजनिक रूपमा लाग्दै आएको आरोप गुनासोबारे स्पष्टीकरणको माग गर्दा पनि उहाँ उपस्थित हुनुभएन ।’
बैठकमा सदस्यहरूले मन्त्रालयलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा संवेदनशील हुन आग्रह गरेका थिए । मन्त्रालयका सचिव डा. पोखरेलले व्यस्तताको कारणले मन्त्री बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको भन्दै सबै सरोकारवाला पक्षसहितको छलफलका लागि सभापतिसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव विकास देवकोटाले बजेट सुनिश्चितता नभई तय भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ भएको समितिलाई जानकारी दिए ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले आधारभूत अस्पताल निर्माण, मिर्गौला सम्बधी बिरामीका लागि डाइलासिस सेवा, स्वास्थ्य बीमामा औषधिको शुल्क, स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव, स्वास्थ्य उपचार सेवा विकेन्द्रिकरण, असुरक्षित गर्भपतन, भ्रुण हत्या र आत्महत्या दुरुत्साहनका लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयासबारे सचिवहरूसँग प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले मन्त्री र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणको रणनीतिबारे समेत जिज्ञासा राखे ।
सो अवसरमा जनसंख्या व्यवस्थापनका विषयमा मन्त्रालयको भूमिकामा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
-1731226895.jpeg)
