काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउने गरी गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई संघिय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सक्रियतामा संघीय निजामती सेवा विधेयकका बारेमा छलफल थालिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही महिनाअघि मात्रै संघीय निजामती सेवा विधेयक आवश्यक परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर विधेयकका बारेमा व्यापक विवाद भएपछि त्यसै रोकिँदै आएको छ ।
अर्थ र कानुनले परामर्श नदिँदा सो विधेयक त्यसै अलपत्र पर्दै आइरहेको छ । अलपत्र परेको विधेयकका बारेमा प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले बढी चासो दिएका छन् ।
सरकारले केही समय अघि मात्रै विधेयकमा आवश्यक सहमति खोज्न उपयुक्त वातावरण बनाउने उद्देश्यले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
मुख्य सचिव अर्यालको अग्रसरतामा कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक छलफल भइरहेको छ । सो विधेयकलाई छिटै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराइने तयारी भइरहेको छ ।
संविधान जारी भए लगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ७ वर्षदेखि आउन सकेको छैन । जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य छ ।
अहिलेको प्रशासन ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ । जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्म विपरीत छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नासाथ छिट्टै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
-1732180435.webp)
