काठमाडाैं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि मुलक संस्थाहरूसँग छलफल गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित आयोगको हलमा भएको छलफलमा १६औं योजनाका लागि सुझाव दिन कोशी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू सहभागी भए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु सहित जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका संघबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
१६औं योजना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मधेश प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी, वाग्मती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नरविक्रम थापा, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसी, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाही र सुदुरपश्चिम प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टले सुझाव दिएका छन् ।
यसैगरी, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका उपमहासचिव दिपक गौतम, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका तर्फबाट सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेलले १६औं योजनाका लागि सुझाव दिएका छन् ।
अधिकांशले कृषिको उत्पादकत्व बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि मद्दत पुग्ने किसिमको योजना बन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसैगरी सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा साथै गुणस्तरीय शिक्षामा समेत १६औं योजनाले ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरूको जोड छ । १५औं योजनामा भएका कमीकमजोरीहरु समेत सुधार गर्दै १६औं योजनाले कृषि उत्पादकत्व र रोजगारीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूको सुझाव छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सके कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको १५ प्रतिशत योगदान पुर्याउन सकिने भन्दै काठजन्य वस्तुहरूको उपयोग गर्ने र अहिले भइरहेको फर्निचर आयातलाई कम गर्ने किसिमको नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन् ।
हिमालबाट बग्ने पानीको उद्योग खोली निर्यात गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा फोकस हुने लगायतका सुझाव प्रदेश योजना आयोग र स्थानी सरकारका प्रतिनिधिहरूले आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
-1732265257.jpeg)
