काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राज्यले आवश्यक महसुस गरेर सुम्पेका जिम्मेवारी निर्वाहमा नेपाली सेना सदैव अब्बल रहँदै आएको बताएका छन् ।
विसं २०३२ मा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको गैरनाफामूलक कोष र मातहत सञ्चालित विविध गतिविधिबारे जानकारी लिँदै उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकका लागि मरिमेट्न तयार सैनिक व्यक्ति र तिनका परिवारजनसँग जोडिएको कल्याणकारीका प्रकृयागत जटिलता समाधानमा सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताए ।
सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयमा आयोजित सो कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्काले सैनिक कल्याणकारी कोष सकलदर्जाको योगदानबाट खडा भइ सेवारत र अवकाश प्राप्त सैनिक व्यक्तिको भरोसा बनेको छ भने । रक्षामन्त्री खड्का सैनिक कल्याणकारी कोषको सहसंरक्षक हुन्।
उनले भने, “सैनिक कल्याणकारी कोषको मूल स्रोत घट्ने अवस्था आइपरेमा समेत सेवा विस्तार गर्ने चुनौतीसँग सन्तुलन मिलाउन विकल्पको पहिचान गरी आयआर्जनको दायरा विस्तार गर्नेतर्फ विचार पु¥याउन जरुरी छ ।”
रक्षामन्त्री खड्काले राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य दायित्वसँगसँगै देशको विकासमा पनि योगदान पु¥याउँदै आएको सेनाले कोषमार्फत सञ्चालित शैक्षिक गतिविधिको उत्कृष्ट नतिजा तथा यस्ता कार्यक्रमबाट सर्वसाधारणले पनि लाभ हासिल गरेको देख्न र सुन्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताए ।
सो अवसरमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय मूलमन्त्रसहित हिताधिकारीको जीवनयापनमा सहयोग पु¥याउन सैनिक कल्याणकारी कोष मातहत सञ्चालित गतिविधि पारदर्शी एवं नियमसङ्गत रहेको जानकारी गराए । उनले हिताधिकारीको कल्याणमा प्रभावकारी ढङ्गले सेवासुविधाको विस्तार गर्न कोष प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाली सेनाका बहालवाला एवं अवकाश प्राप्त सकलदर्जा तथा तिनका आश्रित परिवारजनको हितका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराई जीवनयापनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालित कल्याणकारी गतिविधिबाट सर्वसाधारण पनि लाभान्वित हुँदै आएका छन् ।
कोषको मूलधन रु ७५ अर्ब ९० करोड ५७ लाख ४९ हजार नगद मौज्दात रहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । विभिन्न कार्यक्रममा रु ६ अर्ब ७५ करोड ५५ लाख लगानीसमेत कोषको यथार्थ सम्पत्ति रु ८२ अर्ब ६६ करोड १२ लाख रहेको छ ।
सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालय मातहत सञ्चालित शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य उपचार सुविधा एवं अन्य गतिविधिबाट तीन हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यस्तै, वार्षिक रु एक अर्ब २५ करोडभन्दा बढी रकम मुलुकको राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान भइरहेको छ ।
