काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न हालै सो कार्यविधि संशोधन गरेर स्वीकृत गरेको हो ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम भन्नाले उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण र सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई जनाएको छ ।
सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनको जिम्मा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई दिइएको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शेखरबाबु कार्कीले ३ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपियाँ कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी दिए । तोकिएको विभिन्न १६ क्षेत्रमा कर्जा प्राप्त गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।
सो कर्जा सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कबाट कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्म कर्जाको हकमा एक किस्ता, पन्ध्र लाखसम्मका लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाखसम्मको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सात वर्ष ननाघेका कम्पनी योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
स्टार्टअप उद्यम सञ्चालनका लागि विभिन्न १६ वटा क्षेत्र तोकिएका छन् । यो गोरखापत्र दैनिकमा आज प्रकाशित समाचार हो ।