काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले देशभित्रै बैंक नोट, नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारीचालक चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विदेशी नागरिकलाई प्रदान गरिने प्रवेशाज्ञा (भिसा) ‘स्टिकर’ जग्गाधनी प्रमाणपत्र, हुलाक टिकट, ‘डिजिटल’ नक्शा लगायत राज्यका संवेदनशील दस्ताबेज छाप्ने उद्देश्यले सुरक्षण मुद्रण विधेयक अगाडि बढाइएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आज बिहीबारको बैठकमा ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री शर्माले सुरक्षण मुद्रण संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ टुंग्याउन चाहेको बताए ।
सञ्चारमन्त्री शर्माले भने, ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सबै काम देशभित्रै भएमा ठूलो धनराशि बाहिर जानबाट जोगाउन सकिने र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले पनि त्यो काम स्वदेशमा गर्न अपरिहार्य छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील काम अहिलेसम्म गठन आदेशमार्फत हुँदै आएकामा अब कानून बनाएर सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सबै काम स्वदेशमै गर्ने गरी विधेयक अगाडि बढाइएको छ ।’
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको र सभाको विषयगत समितिले पनि संशोधन गरिसकेको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक शिक्षा समितिमा छलफलमा रहेको हो । विधेयकउपर ३५ वटा संशोधन परेकाले यसमा दफाबार छलफल गरेर चाँडो पारित गर्ने समितिको योजना छ ।
सञ्चारमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदन, मूल विधेयक र सांसदको संशोधनमा छलफल गरेर विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन सबै सांसदको भूमिका आवश्यक भएको बताए ।
नेपालको संविधान बमोजिम संघको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको ‘सुरक्षित छापाखाना’ स्थापना गर्न तथा सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको देशभित्र नै सुरक्षित र गुणस्तरीय मुद्रण गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाको लागि संघीय संसद्बाट कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढाइएको छ ।
‘विधेयकको प्रस्तावनामा सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको देशभित्र नै सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय मुद्रणको लागि सुरक्षण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन वाञ्छनीय भएकाले संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको’ भनिएको छ ।
समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर चाँडो पारित गर्ने गरी छलफल अगाडि चलाइएको जानकारी दिए । विधेयकका संशोधनकर्ता सांसदहरूले सुरक्षण मुद्रणजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा चाँडो बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । केही सांसदहरूले बैंक नोट र राहदानी बाहेक अन्य सामग्रीको छपाइ प्रक्रिया पुर्याएर निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने बताए ।