काठमाडौं । विषयगत राय सुझावका लागि अन्तरमन्त्रालयमा पठाइएका फाइल १५ दिनभित्र जवाफ नपठाए स्वतः सदर हुने भएको छ ।
मन्त्रालय तथा निकायबाट राय माग भई आएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले १० दिनभित्र राय दिनुपर्ने छ । १५ दिनभित्र पनि राय नदिए त्यो विषयमा स्वतः सहमति दिएको मानिने व्यवस्था भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले गत पुस २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यप्रक्रियामा शीघ्रता कायम गर्न सुशासन ऐनबमोजिम सो निर्णय गरी नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयमा परिपत्र गरिएको जानकारी दिए । राय, सहमतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पुगे पनि सहमति प्रदान नगरी ढिलासुस्ती हुँदा विकास निर्माण, कानुन निर्माण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी काममा असर परेपछि मन्त्रीपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले उक्त व्यवस्थाले कुनै पनि मन्त्रालयलाई मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन सहज भएको बताए । “क्रस कटिङ इस्युमा राय लिनुपर्ने हुन्छ । राय दिनुपर्ने समय सीमा तोक्दा कार्यसम्पादन सहज भएको छ,” उनले भने । उनले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भएको उक्त निर्णयपश्चात् अन्तरमन्त्रालय कार्यमा गति लिएको जानकारी दिए । “अबदेखि काम हुन्छ वा हुन्न भन्ने स्पष्ट खुलाउनुपर्ने हुन्छ । विगतमा जस्तो ढिलासुस्ती गर्न मिल्दैन,” उनले भने ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले मन्त्रीपरिषद्को यस निर्णयले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीमा कमी हुने भन्दै सरकारका कामकारबाहीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवले कानुनका मस्यौदा तथा अन्य निर्णयका विषयमा मागिएको राय समयमा प्राप्त नहुँदा काम गर्न ढिलाइ भएको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राय तथा सहमति दिने सम्बन्धमा समय सीमा तोकेर व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरी परिपत्र गरेको हो । यो गोरखापत्र दैनिकमा आज प्रकाशित समाचार हो ।
