काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्था विक्रम संवत् २०७४ सालमा स्थापना भयो । संस्थाको उद्देश्य तत्कालीन समयमा द्वन्द्वबाट पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारले उचित न्याय दिलाउनु थियो ।
तत्कालीन समयको शान्ति सम्झौतापछिका विभिन्न आयोग र विधेयकले काम नगरेपछि आफूहरूले विभिन्न सरोकार राख्ने निकायमा गएर ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि कुनै प्रतिफल नआएको उनीहरू बताउँछन् । हाल काम गरिरहेको टीआरसी विधेयक एकपक्षीय भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
उनीहरूले विधेयकका विभिन्न बुँदामा संशोधन गर्न माग समेत गरेका छन् । शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छन् कि छैनन् ? न्याय पाउन कति संघर्ष गर्नुपरेको छ ? द्वन्द्वपीडितप्रति सरकार र राज्यले ध्यान दिएको छ कि छैन ? विधेयकले कस्तो काम गरिरहेको छ द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर व्यवस्था डट्कमका रोशन भट्टराईले द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्थामा आवद्ध वा द्वन्द्वपीडित परिवारकी सदस्य एक माया विकसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –
द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्थामा को–को आवद्ध छन् ? यसले के काम गर्छ ?
– द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्था भनेको द्वन्द्वमा मारिएका, शरीर अंगभंग भएका र बेपत्ता पारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारले न्याय पाउनुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द पार्ने संस्था हो । अहिले यसले शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गरिरहेको छ । जब शान्ति सम्झौतापछि आएका विधेयकले सशस्त्र र निशस्त्र भनेर वर्गीकरण गरिएको छ, त्यो एकदम विभेदकारी पनि छ । यसले कुनै पनि हालतमा द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिन सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
सरकारले टीआरसी विधेयकबाट पीडितलाई न्याय दिने भनेको छ अनि तपाईंहरू फेरि यसकै विरोध गर्दै हुनुहुन्छ ?
– हामीहरू माओवादीहरूले २०५२/११/१ देखि झण्डै १० वर्षसम्म जनयुद्धको नाम दिएर सञ्चालन गरेको हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा इमान्दारी, बफादारी र बहादुरीका साथ कर्तव्य पालना गर्दाका क्रममा गम्भीर घाइते भई अंगभंग भएका सुरक्षाकर्मीहरू र सोही क्रममा मारिएका (सहादत प्राप्त गरेका) अमर÷सहिद सुरक्षाकर्मीहरूका आश्रित परिवारलाई पनि उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
विक्रम संवत् २०६३ सालदेखि अहिलेसम्म टीआरसीमार्फत सम्बोधन गरिने भनेर आश्वस्त पार्न थालेकोमा विक्रम संवत् २०७१ सालमा बल्ल टीआरसी गठन भयो तर ऐनमा सुरक्षाकर्मीको उजुरी निवेदन लिने र छानबिन गर्ने व्यवस्था नभएको पायौं । हामीले शंका व्यक्त गर्दा टीआरसी र सरकारका सबै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले टीआरसीमार्फत नै हुन्छ र गर्छौं भन्दै उजुरी लिनुभयो र पर्खाउनुभयो । अहिले आएर हामीबाट टीआरसीले लिएको उजुरीउपर कार्यवाही टुंग्याउनुपर्ने बेलामा छानबिन गर्नु नपर्ने भनी तामेलीमा राखेको र कसैको घर ठेगानामा पठाइसकेको अवस्था छ ।
यसरी सुरक्षाकर्मीले पु¥याएको अतुलनीय योगदान र बलिदानलाई सम्बोधन गर्न आफैंले मागी–मागी लिएको उजुरीलाई सरकारले नै टीआरसीमार्फत बेवारिसे बनाइएको छ । हामीलाई झुक्क्याउन यतिसम्म गरियो, नयाँ कानूनमन्त्री गोविन्द कोइराला (बन्दी) नियुक्ति गरेर पनि चासो र सक्रियता बढाएको नाटक ग¥यो तर संशोधन विधेयक मस्यौदा गरेर दफा १४ को २५(क) थपेर पीडित सुरक्षाकर्मीलाई राहतका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान पो ल्याइयो । यो मुद्दा यसरी ल्याइयो कि निशस्त्र पीडित सुरक्षाकर्मी (अ.२५) लाई र सक्ने सीमित सम्बोधन पनि घट्ने गरी यसरी हामीलाई खेलौना जस्तो बनाइयो ।
विडम्बना ! यस्तो गम्भीर विषयलाई अलपत्र पार्दै राज्यले सम्बोधन गर्न किन कन्जुस्याइँ गरेको ? यति मात्र हैन, आवश्यक नै नभएको ठाने जस्तो गरेको छ । यो अचम्म लाग्ने विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, आन्तरिक शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण जस्तो कार्यसम्पादन गरी मुलुकमा अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी आएको अनुशासित राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीको संवेदनशील पक्षलाई बेवास्ता गरेर बहाल सुरक्षाकर्मीको समेत तेजबोध गर्ने काम गरेको छ ।
यसरी सन्दर्भलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने विधि नै निर्माण नगरेर, प्रक्रिया नै सुरु नगरेर, बेवास्ता गरेर द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी र आश्रित परिवारमाथि स्वयं सरकारले नै अझ पीडा थप्ने कार्य गरेको छ । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसबाट बहाल सुरक्षाकर्मीको हौसला र मनोबलमा निश्चित रूपमा ह्रास आएको छ । यो अत्यन्तै जरूरी राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने विषय भएकाले कुनै पनि मानेमा सम्बोधन गर्नैपर्ने हुँदा नेपाल सरकारले यो विषयलाई संवेदनशील र गम्भीर विषयको सूचीकृत गरी पहिलो प्राथमिकता राखी तत्काल प्रक्रिया थाल्नु भनी हामीले सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छौं ।
हाम्रो योगदान र बलिदानको न्यायिक र सम्मानजनक सम्बोधन टीआरसी ऐन र आयोगमार्फत नै हुन सक्ने भए सोअनुसार गर्न टीआरसी ऐन र नियमावलीमा ‘छुट्टै परिच्छेद’को व्यवस्था गरी पीडितहरूलाई विश्वस्त पर्ने वा (टीआरसी) ऐनमा छुट्टै परिच्छेदको व्यवस्था गर्न सम्भव नभए कम्तीमा ३ (तीन) जना सुरक्षाकर्मीतर्फका पीडित प्रतिनिधिहरू रहेको छुट्टै (वैकल्पिक) ‘उच्चस्तरीय विशेष संयन्त्र’ (विशेष अदालत वा आयोग वा कार्यदल का समिति) गठन गर्न सरकार अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
विधेयकमा के–के कुराको संशोधन गर्नुपर्छ त ?
– सशस्त्र र निशस्त्र जस्ता शब्दहरूको परिभाषा स्पष्ट नभएकाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरू तथा निजका परिवारहरूलाई अन्याय परेको हुँदा परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन सबै सुरक्षाकर्मीहरूको एउटै चिहान बनाएर हातहतियार, खरखजाना, धनमाल लुट्ने उद्देश्य राखी हिंस्रक र क्रूर योजना बनाई झुक्क्याएर सेना–प्रहरीहरू सामान्य अवस्थामा रहेको, मध्यरातमा सुतेको मौका छोपी प्रहरी कार्यालय तथा चौकीहरूमा रहेको गस्तीमा रहेको सामान्य अवस्थामा मौका पारेर अत्याधुनिक गैरकानूनी हतियार र अत्यन्तै शक्तिशाली बम गोलाहरूको अन्धाधुन्ध प्रयोग गरी माओवादी हो भन्नेहरूले संगठित रूपमा अमानवीय आक्रमण र ड्युटी गस्तीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको टोलीमाथि खोल्सा, झाडी, जंगल, टिक, कान्लामा लुकेर गरिएको अप्रत्यासित चोरी आक्रमण (उनीहरूको भाषामा छापामार आक्रमण) हरूलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा समेट्नुपर्ने र त्यस्ता घटनालाई राज्य व्यवस्था विरुद्धको अक्षम्य अपराधको परिभाषामा समेटेर त्यस्तो अपराध गर्न र गराउन नेतृत्व गर्ने, आदेश दिने र संलग्न हुने व्यक्ति वा समूहलाई अपराधी करार गरी प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कडा दण्ड–सजाय हुनुपर्छ । पीडक र पीडित भन्ने शब्दहरूको परिभाषा गर्दा सुरक्षाकर्मीको सन्दर्भ स्पष्ट हुने गरी र सम्मानजनक ढंगले परिभाषा गर्नुपर्छ ।
सुरक्षाकर्मी भन्नाले नेपाल सरकारको नीति, निर्देशनसहित कानून बमोजिम उपलब्ध गराएको हतियार लिएका वा नलिएका तालिम प्राप्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल जस्ता सुरक्षा अंगको विभिन्न पदहरूमा नियुक्ति लिएर, आफ्नो जिउज्यानको समेत प्रवाह नगरी देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, अपराध नियन्त्रण र सीमा सुरक्षार्थ खटिएका बहाल राष्ट्रसेवक नेपाली नागरिकहरूलाई उचित सम्मान नगर्ने यस्तो विधेयकमा व्यापक सुधार गर्न जरुरी रहेको छ ।
सुरक्षाकर्मीतर्फका पीडितलाई सम्मानजनक परिपूरण दिनुपर्छ भन्नाले परिवारको उचित व्यवस्थापन भन्न खोज्नु भएको हो ?
– सहिद घोषणालाई कार्यान्वयन र घाइते सुरक्षाकर्मीको योगदानको कदर गर्दै उपयुक्त स्थानमा शान्ति स्मारक, शान्ति पार्क र सहिद स्तम्भहरू निर्माण गरेर सम्मान गर्ने भनेको हो । कुशल, रण कौशल प्रदर्शन गर्दै इमान्दारी, बफादारी, बहादुरीका साथ आदेश र कर्तव्य पालना गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई राष्ट्रिय स्तरको मानपदवी कदरपत्रबाट विभूषित पनि प्रदान गरिनुपर्ने हामीले भनेका हौं ।
आश्रित परिवार र सन्ततिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार अवसर र रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि सरकारबाट हुनुपर्छ । त्यसका साथै राज्यले उचित आर्थिक व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । आर्थिक सहायता अंकलाई १०० प्रतिशत मानी घाइते असक्त सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि निजहरूको विभागीय कानून अनुसार कायम गरिएको असक्तताको प्रतिशतको अनुपातमा आर्थिक सहायता दिनुपर्छ । पीडित सुरक्षाकर्मी र आश्रित परिवारहरूको हित र विकासका लागि आकस्मिक भैपरी आउने अवस्थामा र विविध कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी हित कोष स्थापना गरेर पीडित प्रतिनिधिहरू रहेको बोर्ड गठन गरी गर्दा कोही पनि अन्यायमा पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन ।
घर बिदा वा बाटोमा वा मातापिताको मृत्यु संस्कार अन्तर्गत क्रिया बसेको बेला सुरक्षाकर्मी भएका कारण योजनाबद्ध ढंगले नियन्त्रणमा लिई क्रूर यातना दिँदै हत्या-बेपत्ता-अंगभंग हुने गरी घाइते पार्ने विद्रोहलाई कडा सजाय भएमा मृतकले शान्ति पाउनेछन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हुनुपर्छ । अरू पनि धेरै कुराहरू यस विधेयकमा थप्न जरुरी छ ।
विधेयकमा अरू कुरा थप्नुपर्ने भन्नाले ?
– नीतिगत सिफारिस गर्न सक्ने आयोगले नीतिगत व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । विशेष कानून तथा संयन्त्र निर्माण गर्न सक्नेछ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका घाइते तथा अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई निजहरूले गरेको योगदानको कदर र सम्मानका लागि न्याय, आवश्यक राहत तथा सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ ।
साथै सुरक्षाकर्मीतर्फका सशस्त्र द्वन्द पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायको पाटोबाट सम्बोधन गर्दा टीआरसी ऐनमा छुट्टै परिच्छेद बनाएर मात्र सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानून बाझिएमा छुट्टै संयन्त्र (विशेष अदालत वा आयोग वा कार्यदल वा समिति) बनाई सोमार्फत सुझाव लिएर सुरक्षाकर्मीतर्फका पीडितहरूलाई न्याय र उच्च परिपूरणसहित सम्मानजनक सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पीडितलाई न्याय दिन कसले रोकेको छ त्यसो भए ?
– पीडितलाई न्याय दिने कुरामा पनि जस र अपजसको कुरा उठ्न थाल्यो । मैले यसको टुंगो लगाए भने जस पनि आफैं लिन पाउँछु भन्ने सोच हिजोका सरकारमा पनि थियो र त्यो मानसिकता आजको सरकारमा पनि छ । जबसम्म जस लिने होडबाजीको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म पीडितहरूले न्याय पाउन सकिँदैन । तत्कालीन समयमा अहिले घाँटी जोडेर हिँडेका दल एकअर्काको विरुद्धमा थिए । अहिले राजनीतिक रोटी सेक्न अनि सधैं एउटै मुद्दामा अल्झाउने पनि कहीँ पीडितको पक्षमा हुन्छ ?
सरकारबाट पीडित के चाहन्छन् ?
– सरकारबाट पीडित न्याय चाहन्छन् ।
कस्तो न्याय ?
– बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवार पनि पीडित नै हुन् । तिनीहरूलाई पनि सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कहाँ, कसरी र किन बेपत्ता पारिएको थियो ? त्यो पनि पीडितले जान्न पाउनुपर्छ । मारिएको व्यक्तिको हकमा मार्नेले सजाय पाउनुपर्छ । पीडित परिवारले उचित राहत पनि पाउनुपर्छ । अपराधीले राज्यको संविधान अनुसार सजायको भागिदार हुनुपर्छ । समग्रमा राज्यले पीडितलाई सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, नैतिक र राजनीतिक न्याय दिनुपर्छ ।
-1732180435.webp)
