हुम्ला स्थायी घर भएका डाक्टर मंगल रावल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति हुन् । हाडजोर्नी विशेषज्ञ तथा एसोसिएट प्रोफेसर डा. रावल २०७७ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका थिए । उपकुलपति हुनुअघि डेढ वर्ष अस्पताल निर्देशकका रूपमा पनि काम गरिसकेका डा. रावल आफ्नो कार्यकालमा प्रतिष्ठानलाई नमुना स्वास्थ्य संस्था बनाउने जोडमा छन् । उनी विभिन्न समस्या तथा चुनौतीहरूका बावजुद कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन संघर्ष गरिरहेका छन् ।
वि.सं २०६८ मा स्थापना भएको प्रतिष्ठान जेनतेन चले पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिष्ठानको विकास र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको दिशामा ठोस प्रयासको अभाव अझै खड्किएको छ । कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था र अहिले प्रतिष्ठानको प्रगतिलगायतका विषयमा उनीसँग व्यवस्था डट कमका लागि सुरज पराजुलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सञ्चै छ ?
नेपालभरिका प्रतिष्ठानहरूमाझ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बिल्कुल नयाँ र फरक छ । पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गतका १३ वटा जिल्लाको स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अनुसन्धानलाई हेर्ने गरी ऐनले नै तोकेर बनाइएको यो एक मात्र प्रतिष्ठान हो । यो संस्था राम्रोसँग हुर्कियो भने मानव विकास सूचकांकमा सकारात्मक असर पर्नेछ ।
सुरुवाती चरणमा केही समस्या तथा चुनौतीहरू आइपरेता पनि अहिले त्यहाँ रहेका जनरल अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरूबाट पनि सेवा दिइरहेका छौं । एमबिबिएस, एमडी, एमएसलगायत १३ विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहेका छौं । अनुसन्धानमा हामी केही नयाँ पनि गर्न खोज्दैछौं तर अर्थको अलिकति समस्या भने छ ।
प्रतिष्ठानको उपकूलपतिको पद सम्हालेदेखि अहिलेसम्मको यात्रा कस्तो रह्यो ?
म नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कम उमेरको उपकुलपति हुँजस्तो लाग्छ । खुला आवेदन भएकाले मसमेत २१ जना अन्य व्यक्तिले आवेदन दिनु भएको थियो । वास्तवमै लामो समयदेखि कर्णालीमै काम गरेको, कर्णालीकै मान्छे र यसले गर्नसक्छ भन्ने विश्वासले होला मलाई नै नियुक्ति दिइयो । मैले पनि गर्नसक्छु भनेर नियुक्ति लिएँ । मेरो त्यतिबेलाको उत्साह निकै फरक थियो । हिजो अस्तिसम्म एउटा डाक्टरलाई राख्न गाह्रो हुन्थ्यो । जुम्लाजस्तो ठाउँमा सेवा सुविधासहितको स्वास्थ्य संस्था सुरु गर्न चुनौतीपूर्ण थियो । तर मैले त्यो चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिएँ ।
अर्को कुरा, उपकुलपति भएपछि सातजना त स्वास्थ्यमन्त्री नै परिवर्तन हुनुभयो । एकजना स्वास्थ्यमन्त्रीलाई यो संस्था नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था हो भनेर बुझाउँदा-बुझाउँदै उहाँको पद गइसकेको हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता कारण फड्को मार्न सक्ने अथाह सम्भावना बोकेका यस्ता संस्थालाई स्थायित्व दिन र द्रुत रूपमा अघि बढाउन गाह्रो हुँदो रहेछ । यो दुई वर्षे कार्यकाल हेर्दा मैले सोचेजस्तो त पक्कै पनि भएन, तर मलाई कुनै मानिसले ४० वर्षमा सिक्ने कुरा मैले यो दुई वर्षमा सिकेजस्तो लाग्छ ।
अहिले चाहिं कर्णालीको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवस्था कस्तो छ ?
एक दशकअघि र अहिलेको कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था दाँज्ने हो भने आकाश-पातालको फरक छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा कर्णालीमा ५ वर्षमुनिका बच्चा प्रति हजारमा ५८ जनाको मृत्यु हुन्छ भने बागमतीमा ३९ जनाको मृत्यु हुन्छ । यो भनेको ५ वर्षमुनिका बच्चाहरू प्रति हजारमा १९ जना बढी कर्णाली क्षेत्रमा मर्ने गरेका छन् । यो राज्यले न्यायपूर्ण समानता पुर्याउन नसकेर भएको मृत्यु हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
औसत जीवन अवधि हेर्ने हो भने काठमाडौंको भन्दा कर्णालीको ५ वर्ष कम छ । मानव विकास सूचकांक हेर्ने हो भने कर्णालीको ०.५१ रहेको छ, राष्ट्रिय औषत ०.६२ छ । बागमतीको ०.६६ पुगिसक्यो । तर संविधानमा स्वास्थ्यका कुरामा समान पहुँच हुने, निःशुल्क उपचार हुने, सबैलाई समान अवसर हुने भनेर लेखिएको छ । त्यो व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन ।
1688878986.png)
हुम्लाको एउटा गाउँमा जन्मिएको मान्छेले स्वास्थ्य सेवा जुन सहजताका साथ लिन्छ, काठमाडौं, दाङजस्ता ठाउँको मान्छेले त्योभन्दा धेरै सहजताका साथ लिन्छ । कर्णालीमा अझै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्न सकिने धेरै छन् र गरिएका पनि धेरै छन् । तर कुल मिलाएर स्वास्थ्य स्थिति हेर्ने हो भने अरू प्रदेशभन्दा कर्णाली अझै पनि पछाडि नै छ ।
मेरो बुझाइमा नेपालमा दुई किसिमले नीति निर्माण हुन्छ । एउटा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा अनि अर्को केन्द्रीकृत नीति निर्माण । कर्णाली, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोटको स्वास्थ्य सेवाका बारेमा स्वास्थ्य नीति बनाउँदा सोही ठाउँमा गएर बनाउनुपर्छ अथवा त्यहाँका आवश्यकता बुझ्ने मान्छेले बनाउनुपर्छ ।
त्यो पनि भएन भने कुल मिलाएर सबै स्टेक होल्डरलाई बोलाएर बनाउनुपर्छ । यो कुरा मैले भर्खरै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छलफल कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएका विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, एकेडेमीका उपकूलपति, स्वास्थ्य सचिवहरू माझ पनि राखेको छु । काठमाडौंको कुनै तारे होटेलमा काठमाडौंमा केन्द्रित नीति निर्माण हुने हुँदा वास्तविक आवश्यकता अनुसारका नीतिहरू आउँदैनन् ।
कुनचाहिं पक्षको बढी अवरोध रहेको देख्नुहुन्छ ?
पहिलो अवरोध त केन्द्रीय संयन्त्रको नै रहेको छ । विश्वमा नसकिए पनि दक्षिण एसियामा एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा कस्तो खाले मेडिकल विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण हाम्रो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान होस् भनेर म लागि परेको छु । शिक्षा, सेवा र अनुसन्धान गरी हाम्रा तीनवटा भाग छन् । अहिले जुम्लामा लगभग हाम्रा ९० भन्दा बढी त फ्याकल्टी मात्र हुनुहुन्छ । संकायगत एमबिबिएस, एमडिएमएसलाई पढाउने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ । सबै डेरामा बस्नुभएको छ । राज्यले गर्नुपर्ने काम पनि गरेन । भौतिक पूर्वाधारजस्तो प्राथमिक विकास त राज्यले गर्नुपर्ने हो । त्यहाँ एमबिबिएस तथा एमडिएमएसका पाँचवटा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । तेह्र-चौध कार्यक्रम चलाइरहेको संस्थाका शिक्षक डेरामा बस्नु परेको छ भने राज्यले के गरेको छ ? एउटा ३०० शैय्याको अस्पताल बनाइदिइएको छ । त्यसबाहेक नयाँ संरचना केही बनेका छैन । मैले कसरी फ्याकल्टीलाई त्यहाँ गएर बस्न प्रोत्साहन गर्नसक्छु ?
राज्यले पूरा गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्व पूरा गरिदिएको भए हामीलाई एक रुपैयाँ पनि चाहिने थिएन । सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो । किनभने यो सरकारकै मातहतमा रहेको संस्था हो । सहयोग नगरी आफैं गरिखाऊ भन्नु भनेको यो संस्थालाई प्राथमिकता नदिने, महत्त्व नबुझ्ने सेन्ट्रल मेन्टालिटी त हो । सेन्ट्रल मेकानिज्मले कर्णालीको अर्थ र महत्त्व बुझ्न नसकेर गाह्रो भइरहेको हो ।
प्रतिष्ठानमा तपाईं प्रवेश गर्दैगर्दा सरकारले दिएको अपेक्षा पूरा भयो त ?
यस्ता संस्थालाई अघि बढाउन कम्तीमा ४-५ वर्ष सरकारको व्यापक सहयोग हुनुपर्छ भन्ने हो । जस्तै: बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गेटभित्र प्रवेश गर्दा युरोपको कुनै ठाउँ पुगेजस्तो लाग्छ । धरान बजार उक्त प्रतिष्ठानका कारण पनि अहिलेको अवस्थामा पुग्न सफल भएको हो । त्यसपछि लाहुरेहरूको पनि केही भूमिका होला । नेपालका उत्कृष्ट फ्याकल्टीहरू आफ्नो भविष्य सुनिश्चित छ, राम्रो क्वाटरमा बस्न पाइन्छ, राम्रो पारिश्रमिक पाइन्छ, काम गर्ने वातावरण राम्रो छ भनेर त्यहाँ गएका हुन् । यस्तै वातावरणले उक्त प्रतिष्ठान देशको उत्कृष्ट प्रतिष्ठान भएको हो ।
1688878995.png)
अन्य ठाउँका प्रतिष्ठानमा पनि राज्यले त्यसैगरी पूर्वाधार, नीति तथा जनशक्तिमा लगानी गरेको छ तर कर्णालीमा छैन । सरकारले अहिले २७ करोड बजेट दिएको छ । कतिपय जिल्ला अस्पतालमा कर्णाली प्रतिष्ठानभन्दा बढी बजेट छ । यसबाट पनि सरकारले गरेको चरम भेदभाव महसुस गर्न सकिन्छ । प्रतिष्ठानलाई ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्रको मोडेलको रूपमा विकास गर्न खोजिएको हो तर सोंचेजस्तो सहयोग पाउन सकिएन ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आवश्यक छ भनेर कसरी बुझाउनुहुन्छ ?
कुन देश कति विकसित भयो भनेर हेर्नुपर्दा मानिसहरूले सूचकांक हेर्छन् । प्रति व्यक्ति आय के छ, औसत जीवन प्रतिशत र शिक्षाका केही मापक हेर्छन् । मानव विकास सूचकांकलाई बढाउनु पर्याे भने सबैभन्दा कम जहाँ छ, त्यहाँ बढी प्राथमिकता दिएपछि एक्कासि माथि ल्याउन सकिन्छ होला ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पतालमा लगानी गर्नुको साटो मधेसका गाउँहरूमा, कर्णालीका गाउँहरूमा गरिनु पर्छ भन्ने हो । कर्णालीको सूचक बागमतीको जति आउनु भनेको हामीले एउटा विकसित प्रारूप प्राप्त गर्नु हो । तर यहाँ उल्टो भयो । जुन मान्छेको पहुँच छ, तिनीहरूले बजेट पाउने, जसको पहुँच छ ती मान्छेलाई मात्र साथ दिने, ठूल्ठूला बजारमा रहेका संस्थालाई, अस्पताललाई सहयोग हुने तर ग्रामीण भेगमा संघर्ष गरिरहेका संस्थालाई सहयोग नहुने परिपाटीले पनि यस्ता प्रतिष्ठान उठाउन गाह्रो भएको हो ।
कर्णालीको रणनैतिक महत्त्व बुझाउन एउटा उदाहारण लिऊँ । मानौं मुगुको एउटा मान्छेको खुट्टा भाँचियो । अब प्रतिष्ठान त्यहाँ थिएन भने त्यो मान्छेले नेपालगञ्जको हवाई यात्रा गर्नुपर्याे । ऊसँग अर्को एकजना नातेदार पनि जानुपर्यो । नेपालगञ्जमा अस्पताल खोज्न दौडिन पर्यो । अस्पतालको खर्च, खाना खर्च, बस्ने खर्चलगायतको खर्च धेरै हो । अहिलेसम्म गन्ने हो भने कर्णाली प्रतिष्ठानले मान्छेका अरबौं बचाएको छ । यो राज्यलाई थाहै छैन । बिरामी छैनन् किन पैसा दिने भन्छ । बिरामी छैनन् होइन, त्यहाँको एकजना बिरामीको महत्त्व पैसामा रूपान्तर गर्ने हो भने यहाँ सय जनालाई उपचार गरे बराबर हुनसक्छ । त्यसैले पछाडि परेका समुदाय, वर्गलाई अगाडि ल्याइएन भने राष्ट्रिय विकास सम्भव छैन ।
कर्णाली प्रतिष्ठान यस्तो प्रतिष्ठान हो, जसले पिछडिएका क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी लिन सक्छ । अहिले पनि मुगु जिल्ला अस्पतालमा एउटा स्पेसलिस्ट नभएको चार वर्ष भयो । सरकारले पठाउन सकेन । एकजना एमडी गरेका डाक्टर ५५ हजार खान मुगु जिल्ला अस्पताल बस्न मान्दैनन् । तर हामीले पठायौं । हामीले मुगु जिल्ला अस्पतालमा सेवा दियौं । हुम्ला जिल्ला अस्पतालमा आज पनि हाम्रो गाइनोकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ । रुकुम, जाजरकोट, कालिकोटमा त्यही गर्यौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कारणले सरकारलाई कति सहयोग भएको छ भन्ने कुरामा राज्य पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।
कर्णाली क्षेत्रमा सिटामोल पनि नपाइने, पखालाको उपचार पनि सम्भव नहुने जुन मानक छ, त्यो कत्तिको भत्किएको छ ?
सिटामोल नपाइने, पखालाको उपचार नपाइने भन्ने कुरा अहिले कर्णालीमा देख्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन । कहाँसम्म भएको छ भने त्यहाँ केही महामारी आयो भन्ने थाहा पाएपछि पछिल्लो समय कर्णाली प्रतिष्ठानको समूह पुग्ने गरेको छ । मैले एक महिना अघिको मात्र कुरा गरें । जुम्लाको देआरपाटा भन्ने गाउँमा रुघाखोकी फैलिएर एकजनाको मृत्यु भयो । गाउँ नै अस्तव्यस्त भएपछि मैले खबर पाएँ । अर्को दिन हाम्रा डाक्टरहरू पब्लिक हेल्थको टिमसँग मिलेर जानु भयो । त्यहाँ रोकथामको काम गर्नुभयो । समस्या पनि समाधान भयो । अहिले कर्णाली प्रतिष्ठान छ त्यहाँ, त्यही भएर काठमाडौंले सिर्जना गरेको भाष्य अहिले काम लाग्दैन ।
1688878986.png)
सबैभन्दा भाग्यमानी जुम्ला आसपासका मानिस हुन् भन्ने लाग्छ । कुनै पनि काठमाडौंका अस्पतालमा आज तपाईं जानुभयो भने अर्को दिन रिपोर्ट लिएर आउनूहोस् भनिन्छ । जुम्ला जानुभयो भने आज बिहान अस्पताल पुगेर बेलुका रिपोर्ट लिएर उपचार गरेर बिरामी घर फर्किन सक्ने वातावरण छ । यस्तो किसिमको स्वास्थ्यको सहजता अहिले सिर्जना भएको छ । यसमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रमुख भूमिका छ । यसको महत्त्व बुझेर राज्यले जिम्मा लिनुपर्यो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरेका उपलब्धीलाई राज्यले गरेको उपलब्धीको रूपमा लिनुपर्यो ।
अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले केकस्ता सुविधा दिइरहेको छ ?
एउटा जनरल स्पेसलिस्ट अस्पतालमा पाउने सुविधाहरू सबै छन् । हाडजोर्नी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, आन्तरिक चिकित्सा, शल्यक्रिया, छाला रोग, भिएमटी, फिजियोथेरापी, आइसियु, एनआइसीयुलगायत सुविधाहरू सबै छन् । तर उपकरणलगायत केही कुराको अभाव छ । एउटा एमआरआइ गर्न जुम्लाबाट नेपालगञ्ज पठाउनुपर्ने स्थिति छ । कर्णालीमात्र यस्तो प्रतिष्ठान हो, जहाँ एमआरआइ छैन ।
एउटा न्युनतम् सेवा मापदण्ड (एमएसएस) भन्ने मन्त्रालयले मापन गर्छ । कुन स्तरको सेवा दिएका छन्, सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले विकास गरेको छ । त्यसको लागि अघिल्लो वर्ष एक टोली जुम्ला जानु भएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका मान्छेहरूले यहाँ एमआरआइ छैन, क्याथ ल्याब छैन, फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली छैन भनेर टिप्पणी गर्नु भएछ ।
एमआरआइको लागि २०-२२ करोडभन्दा बढी लाग्छ, क्याथ ल्याबको ८-१० करोडभन्दा बढी लाग्छ । नेपालको कुनै पनि सरकारी अस्पतालले ठूला मेसिन आफैंले किनेका छैनन् । यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हो । उपकरण छैन, क्यान्टिन राम्रो छैन भन्नु भएकाे रहेछ । क्यान्टिनको लागि एक कोठा पनि ठाउँ छैन । चौरमा टिनले छापेर क्यान्टिन चलाइरहेका छौं । त्यो ठाउँ र भवनको लागि १०० पटक धाउँदा पनि हुँदैन । अहिले २५६ स्लाइसका सिटी स्क्यान आइसके तर हामीसँग पूरानो १६ स्लाइसको सिटी स्क्यान छ । त्यो पनि बिग्रिएर मेन्टेन गर्न ६० लाख लाग्छ भनिएको छ । सामान्य एउटा सानो स्लाइसको सिटी स्क्यान बनाउन पनि समस्या हुने स्थितिमा त राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने हो । यो कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति नभएर नेपाल सरकारको हो नि । अत्यावश्यक सामग्री उपकरणहरू पनि नहुनु दुःखदायी कुरा हो । कसैको मेरुदण्डमा चोट लाग्यो र एमआरआइ गर्नुपर्याे भने नेपालगञ्ज जानुपर्ने अवस्था अझै हुनु दुःखत कुरा हो ।
सामान्य ब्लड बैंक बनाउन ६०-७० लाख लाग्ने रहेछ । त्यो गर्नलाई पनि सहयोग चाहियो । प्रदेश सरकारलाई भन्यौं । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारअन्तर्गतको कानुनी रूपमा हामीले सहयोग गर्न मिल्दैन भन्छन् । यो कस्तो कानुन हो, प्रदेश सरकारको काम हामी गर्ने तर प्रदेश सरकारले हामीलाई सहयोग गर्न नमिल्ने । यस्ता समस्या प्रतिष्ठानमा अहिले पनि छन् तर हाम्रा डाक्टरसाबहरू, विशेषज्ञहरू र कर्मचारीहरूले सक्दो कोसिस गरिरहनु भएको छ ।
आजको समयमा कर्णालीबासीमा स्वास्थ्यप्रतिको चेतना कस्तो छ ?
जनचेतनामा कर्णाली अझै पनि पछि छ । म हड्डीको डाक्टर हो तर बच्चा लडेर पाखुरामा चोट लाग्यो भने काप्रो बाँधिदिन्छन् । कति टाइट बाँध्छन् भने तलको हात नै कुहिन्छ । त्यो हात नै काट्नुपर्ने वस्थामा पुगेको हुन्छ । काप्रो बाँधेको ३-४ दिनपछि उहाँहरू अस्पताल आउनुहुन्छ । त्यतिबेलासम्म हात पूरै कालो भइसकेको हुन्छ । त्यसैले अस्पतालमा आउनासाथ हामी त्यो काप्रो खोल्छौं । कहिलेकाहीँ त हात भाँचिएको पनि हुँदैन, मासु मात्र सुनिएको हुन्छ तर पनि काप्रो बाँधिदिनुहुन्छ । अझै बिरामी हुँदा पनि अस्पताल नआउने चलन छ । अस्पताल जानुपर्छ भन्ने जनचेतना अझै पनि कतिपय गाउँघरमा पुग्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा गर्भावस्थामा बच्चाको टाउकोको विकास नै नभएको पाइन्छ । फोलिक एसिड मात्र खायो भने पनि यो समस्यालाई रोक्न सकिन्छ ।
1688879103.png)
सामान्य स्वास्थ्य चेतना नहुँदा धेरै ठूलो समस्यामा परेका बासिन्दाहरू अझै पनि छन् । त्यसको लागि पब्लिक हेल्थको तर्फबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अझै बढी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार आएपछि कर्णालीमा स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न र प्रतिष्ठानको कामकाजमा कतिको सजिलो भएको छ ?
मेरो व्यक्तिगत बुझाइअनुसार केही पालिकाहरूमा बिजोग छ । उहाँहरूले स्वास्थ्यलाई त्यति प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । प्राथमिक कुराहरूमा लाग्नुभन्दा बाटो बनाउन बढी ध्यान दिनुहुन्छ । केही पालिकाहरूमा भने राम्रो पनि छ । प्रदेश सरकारले हामीसँग समन्वय गरेर गाउँ-गाउँ, घर-घरमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सकिन्थ्यो । तर त्यो नभएर विकसित स्थानमा केन्द्रीकृत भएको छ । कर्णालीको हिसाबमा विकेन्द्रीकरणको नाममा केन्द्रीकरण गरेजस्तो मलाई लाग्छ ।
प्रतिष्ठानलाई तपाईंले गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको के हो ?
त्यहाँका जनशक्तिलाई स्थायी रूपमा व्यवस्था गर्न सकेको भए एक रूपमा खुसी भइन्थ्यो । अर्को भनेको राकम र यता दुवै ठाउँमा अस्पताल राम्रोसँग चलाउन सकेको भए १० जिल्लाले राम्रो सेवा पाउने थिए । राकमबाट पनि सेवा सुरु गर्न पाए सन्तुष्टि मिल्ने थियो ।
साथै अहिले हामीले १३ वटा कार्यक्रम चलाएका छौं तर गर्न सकिने धेरै छ । मैले सबैभन्दा धेरै सम्भावना देखेको अनुसन्धानमा हो । औषधी निकाल्ने बोटबिरुवा, जडिबुटीहरूको केन्द्र नै कर्णाली हो । व्यापारीहरूले त्यहाँका अमूल्य जडिबुटीहरू अन्यत्र लगेर बेच्छन् तर कर्णालीमै प्रशोधन गरेर औषधी मात्र उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो सहयोग पुग्ने थियो । हुम्लामा लौंठ सल्लाको एउटा जंगल छ । त्यहाँबाट निकालेर एन्टी क्यान्सरको औषधी बनाउन सकिन्छ । एउटा ल्याबसम्म बनाउन सकेको भए म निकै सन्तुष्ट हुने थिएँ । प्रतिष्ठानले देशलाई दिनसक्छ भन्ने आधारहरू हामीले जसरी सोचेका छौं, त्यो व्यवहारमा परिणत गर्न पाइएको भए म सन्तुष्ट हुने थिएँ । त्यसको लागि सबैको सहयोगको खाँचो छ ।
-1732180435.webp)
