बागलुङ जिल्ला ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् । उनै सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेर फरार भइदिए । सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएपछि यो कुरा बाहिर आएको थियो ।
जनताले जिताएर पठाएका नगरप्रमुख नेपालीले जनतालाई धोका त दिए नै, सहकारीप्रति सर्वसाधारणकाे विश्वास पनि टुट्याे । हाल देशभर हजारौं सहकारी संस्था यस्तै खालका विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । कुनै सहकारीका सञ्चालक सम्पर्कमा छन् भने कोही सम्पर्कविहीन छन् ।
बचतकर्ताहरू आफ्नो पैसा खोज्न इलाका तथा जिल्ला प्रशासन धाइरहेका छन् । उनीहरू बचत फिर्ता ‘हुने हो कि नहुने हो’ को अन्योलमा छन् । सदस्यहरूका निक्षेप लिएर फरार हुने यो प्रतिनिधि घटना २०५५ सालबाट सुरु भएको हो ।
सहकारी ऐनअनुसार वित्तीय कारोबार गर्न नसकेका वा नगरेका सहकारीलाई सहकारी विभागको सिफारिसमा ‘गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय’ले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारीको व्यवस्थापनको जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनमा सरकारकाे ध्यान कहिले पुग्ने भन्ने विषय पेचिलाे बन्दै गएकाे बेला बचतकर्तालाई सहकारीप्रति आसा जगाउन खाेजेकाे छ- सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको सहकारी विभागले ।
अहिलेसम्म बाह्रवटा सहकारीमात्र समस्याग्रस्त सिफारिस गरेको र समस्याग्रस्त सहकारीमा १० हजार सर्वसाधारणको १० अर्ब डुबेको सहकारी विभागले बताउँछ ।
सहकारी ऐनअनुसार वित्तीय कारोबार गर्न नसकेका वा नगरेका सहकारीलाई सहकारी विभागको सिफारिसमा ‘गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय’ले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारीको व्यवस्थापनको जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ ।
गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले १२ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । ‘प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेस्टमेटको-अपरेटिभ’, ‘स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ’, ‘प्रभु बचत तथत ऋण सहकारी संस्था’, ‘कोहिनूर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ’, ‘कन्जुमर बचत तथत ऋण सहकारी’, ‘कुवेर बचत तथत ऋण सहकारी’, ‘चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ’, ‘भेगास बचत तथा ऋण सहकारी’, ‘स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ’ सहकारीलाई २०७५ साल असार ३ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
यता सोसाइटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई क्रमशः २०७५ साल फागुन १९ र २०७६ साल साउन १२ गते समस्याग्रस्त घोषित भएको थियो ।
यी ११ सहकारीमा एक हजार दुई सय ८३ साधारण सदस्यको करिब दुई अर्ब फसेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
एक अर्ब सात करोड साँवा, ८८ करोड ६० लाख ब्याज, ७६ लाख ९७ हजार सेयर, ४५ लाख २९ हजार कर्जा र अन्य दायित्व १८ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको उनले बताए । यस्तै, सदस्यसचिव पौडेलका अनुसार समस्याग्रस्त भएको ओरेन्टल सहकारीमा मात्रै नौ हजार सदस्यको आठ अर्ब ४० करोड डुबेको छ ।
६ सय ८९ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरेन्टल को-अपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगेको बताएका छन् । सो सहकारी संस्थालाई सरकारले ०७४ साल कार्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
१२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभका पीडितलाई रकम फिर्ता गरेको समितिका सदस्यसचिव पौडेलले बताए ।
६ सय ८९ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरेन्टल को-अपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगेको बताएका छन् । सो सहकारी संस्थालाई सरकारले ०७४ साल कार्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
‘समस्याग्रस्त सहकारीबाट पीडितलाई समितिले बचत दाबी गर्न बोलाउँछ । पीडितको दाबी संकलनपछि समितिले सहकारी सञ्चालकलाई खोज्छ । सञ्चालकको चल, अचल सम्पत्ति छानबिन गरेर लिलामी गराई पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया रहेको छ’, उनले भने ।
राज्यले सहकारीमा समस्या देखिबित्तिकै समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् उनै पौडेल । उनका अनुसार सहकारीमा समस्या देखिनेबित्तिकै घोषणा गर्नुपर्छ । ‘सहकारीमा समस्या देखिनेबित्तिकै घोषणा गरियो भने सञ्चालकले सम्पत्ति लुकाउने, बचतकर्ताको अभिलेख नष्ट गर्नेजस्ता कार्य हुन पाउँदैन र बचतकर्ताको बचत पनि सुरक्षित हुन्छ’, पौडेलले भने ।
तर सरकारको लापर्बाहीका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको २ वर्षपछि समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा समस्या समाधान हुनुभन्दा झन् जटिल हुँदै गएको उनकाे भनाइ छ ।
सहकारीलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग नियमन गर्ने अधिकार छ । उद्देश्य र आकारअनुसार तीनै तहको सरकारमा सहकारी विभाजन भयो, जसअनुसार सबैभन्दा धेरै सहकारी स्थानीय तह अन्तर्गत नै छन् ।
हालसम्म संघीय सरकारअन्तर्गत् १ सय २५, प्रदेशअन्तर्गत ६ हजार र स्थानीयअन्तर्गत ४० हजारभन्दा धेरै सहकारी संस्था छन् । प्रदेश र पालिकालाई पनि सहकारी दर्ता र नियमन गर्नसक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । सहकारी दर्तामा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर धमाधम सहकारीको संख्या बढाएका प्रदेश र पालिकाले नियमनमा भने ध्यान नदिँदा सहकारीको नाममा ठगीधन्दा बढ्दै गएको छ ।
‘तीनै तहका सरकारले आफूसँग भएको अधिकारको अभ्यास नगर्दा यस्तो जटिल समस्या उब्जिएको हो’, पौडेलले भने, सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सहकारीलाई मात्र समितिले कार्बाही गर्ने नीति नियम छ ।’
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकारी संस्थालाई सशक्त रूपमा नियमन नगर्दा नेपालमा सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्थ भएको पौडेलकाे दाबी छ ।
दर्ता, नियमनदेखि कारवाहीसम्मको अधिकार पाएका तीनै तहका सहकारीलाई नियमन गरी आवश्यकअनुसार सहकारीको मर्जर गर्ने नीति ल्याउने, बिना धितो लगानी नगर्नेजस्ता कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
‘तीनै तहका सरकारले आफूसँग भएको अधिकारको अभ्यास नगर्दा यस्तो जटिल समस्या उब्जिएको हो’, पौडेलले भने, सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सहकारीलाई मात्र समितिले कारबाही गर्ने नीति नियम छ ।’
उनका अनुसार नियमक निकायले नै समय-समयमा सहकारी संस्थाको नियम गर्ने र समस्या देखिएका सहकारीलाई तत्काल समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर मनास्लु बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले सरकार तथा विभागलाई भन्दा पनि स्वयं सहकारी सञ्चालकको कमजोरी देख्छन् । उनका अनुसार सहकारीका केन्द्रीय संघहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई गाइड गर्न सकिराखेको छैन ।
‘नेपालमा समस्या हुने संस्थाहरूले के भन्ने गरेका छन् भने हामीलाई कहीँबाट पनि सहयोग भएन । सहयोग कहाँबाट हुने ? सरकारले गर्ने कुरै छैन । सरकारले सहयोग गर्ने भनेर खोलेकै होइन । संस्थामा समस्या आउन नदिन संघ बनाउने अनि त्यही संघले समस्या पर्दा वास्तै नगरेपछि भाग्न परेन ?’, उनले एक अनलाइनमा भनेका छन्, ‘सरकारले हेरेर कहाँ रोकिन्छ समस्या ? राष्ट्र बैंकले कति भयो अनुगमन गर्न थालेको ? विभागले सूचना जारी गरेकाे छ । विभिन्न आयोग बन्यो, यसले पनि केही गरेन । सहकारी संस्था, सरकार, सदस्यले सहकारी कसरी चलाउने नबुझे संघहरूले बुझाउनु पर्यो नि त ?’
जति पनि संघहरू छन् ती जबसम्म सक्षम हुँदैनन् तबसम्म समस्या बढ्दै जाने बताउँछन् अध्यक्ष पौडेल । उनका अनुसार सरकारको मुख ताक्ने होइन, आफैं गर्ने हो । उनले भनेका छन्, ‘संघहरू र सबै अभियान मिलेर पहल गरेको भए पहिल्यै समाधान भइसक्थ्यो । सरकारले गर्ने सहयोग भएको भए त अर्कै खालको ऐन बन्दथ्यो होला । सहकारी, सहकारी मिलेर समस्या समाधान गर्ने भनी नियममा लेखिएकै छ । ठूलो कुरा पनि छैन । ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने पनि छैन । भावनाको कमी मात्र हो । यो समाधान सहकारीबाटै गर्न सकिन्छ ।’
नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न अझै पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन । सरकारले यस सहकारी क्षेत्रको समस्याको अनुसन्धान गर्न अहिलेसम्म एउटा समिति पनि गठन गर्न सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रको समस्या सानो भने होइन ।
यसलाई समयमा नै समस्या पहिचान गरी समाधान नगर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुको साथै वित्तीय क्षेत्र नै संकटमा पर्ने अर्थका जानकारहरू बताउँछन् ।
असार २१ गते मात्र सहकारी विभागले पाँच बुँदे नयाँ निर्देशन जारी गरेकाे छ ।
विभागले सहकारी क्षेत्रको पूर्नःउत्थान गर्नका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २३, दफा २५ को खण्ड (ज) र दफा ९५(५) एवं सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७२ (३) र नियम ७६ (१) (झ) बमोजिम विभागले निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्देशनमा के छ?
१. सहकारी संघ-संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै सदस्यकेन्द्रित सेवा प्रवाह गरी सदस्यहरूको विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुने ।
२. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिँदै संघ-संस्थाको वचत वृद्धि र भाका नाघेको ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
३. ऋणी सदस्यहरूमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सदस्यको मागका आधारमा गत आ.व. मा खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका तथा गत आ.व. मा कर्जा पूर्नतालिकीकरणको सुविधा नलिएका र कर्जाको पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि मात्र पूर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सकिने ।
४. कृषि उत्पादन तथा सेवासँग जोडिएका सहकारी संघ-संस्थाले कृषि उत्पादन वृद्धि, सामूहिक खेती प्रवर्द्धन, सदस्यहरूको उत्पादनको बजारीकरण गरी सदस्यहरूलाई कृषिको व्यावसायिकरण गर्न प्रेरित गर्ने ।
५. यस आ.व. २०७९/८० को ब्याज २०८० श्रावण १५ गतेभित्रमा भुक्तानी प्राप्त भएमा यसै आ.वको आयको रूपमा गणना गर्ने छुट सुविधा प्रदान गर्ने ।
सहकारी विभागले निर्देशन जारी त गर्याे । अब यसले केकस्तो प्रभाव पार्ने हाे, त्याे त समयले नै बताउला ।
-1732265257.jpeg)
