विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार र पहिचानवादी प्रतिनिधिबीच वार्ता गर्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रदेशको नाम ‘कोशी’ खारेज गर्दै पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत ‘प्रदेश नं. १ पुन नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति’ले वार्ता समिति गठन गरेपछि सरकारसँग वार्ता हुन लागेको हो । वार्ताका लागि आज दिउँसो ३ बजे तय गरिएको छ ।
यही माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।
वार्ता समितिमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य छन् ।
यही माघ २४ गते बसेको संयुक्त संघर्ष समितिको बैठकले वार्तामा जाने निर्णय गरेको थियो । पहिचान पक्षधरको वार्ता समितिमा आन्दोलनरत पहिचानसहितको प्रदेश नं १ पुनः नामाङ्कन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोबिन्दबहादुर आङबुहाङ, किरात राई यायोखा उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन, नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्बद्ध लिम्बू संघ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बू, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राईलगायत छन् ।
कोशी प्रदेशसभाले गत वर्ष फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेको थियो । सो नाम पहिचानयुक्त नभएको भन्दै पहिचानको आधारमा नामकरण गर्न पहिचानवादीले माग गरेका थिए । प्रदेशको पुनः नामकरण गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच पटक–पटक झडप भएको थियो । सो क्रममा आन्दोलनकारीमध्ये एक जनाको मृत्यु पनि भएको थियो ।
-1732265257.jpeg)
