बाँके । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण बाँकेमा स्थानीय तहका निर्माणाधीन भवन अलपत्र परेका छन् । नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने समयावधि सकिए पनि निर्माण व्यवसायीले ढिलाइ गरिदिएका कारण जानकी, नरैनापुर र खजुरा गाउँपालिकाले अस्थायी संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्न बाध्य छन् ।
साबिकको बागेश्वरी गाविस कार्यालयमा थप केही संरचना बनाएर खजुरा गाउँपालिकाले सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । नयाँ भवन निर्माण भइसके पनि फर्निचर र विद्युत् वायरिङलगायतको फिनिसिङको काममा निर्माण व्यवसायीले ढिलाइ गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले जानकारी दिए ।
जानकी गाउँपालिकाले साबिकको खजुराखुर्द्ध गाविस हुँदै अहिले वडा नं ३ मानपुरमा अस्थायी संरचनाबाट कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । नयाँ भवन समयमै निर्माण नभएका कारण नजिकै रहेका अस्थायी संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्नुपरेको अध्यक्ष छब्बन खानले बताए ।
त्यस्तै नरैनापुर गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन तयार भए पनि फिनिसिङको काम बाँकी छ । आफ्नै भवन तयार नहुँदा गाउँपालिकाको काम साँघुरो भवनबाट हुँदै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले बताए । बाँकेमा आठ स्थानीय तहमध्ये बैजनाथ र डुडुवा गाउँपालिकाले नयाँ आधुनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरी सेवा प्रवाह सुरु गरिसकेका छन् भने नरैनापुर, खजुरा, जानकी र कोहलपुरको प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
डुडुवा गाउँपालिकाले १३ करोड २६ लाखको लागतमा वनकट्टीमा नयाँ आधुनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरी सहजरूपमा सेवा प्रवाह सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले जानकारी दिए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाबाहेक अन्य सबै स्थानीय तहमा पहिलो कार्यकालको नेतृत्वले नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु गरेका थिए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको पुरानो भवन सशस्त्र द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त भएपछि केहीवर्ष अघिमात्रै अत्याधुनिक भवन निर्माण गरिएका कारण नयाँ भवन बनाउन आवश्यक नरहेको उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताए ।
त्यसैगरी राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नभए पनि नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल बाँध निर्माणको काम भएको समयमा निर्माण गरिएको भवनबाट गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
अहिले कार्यालय सञ्चालन भइरहेको स्थान र संरचना गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहका लागि अपर्याप्तता भएका कारण नयाँ भवन निर्माणका लागि सर्वपक्षीय सहमतिको प्रयास गरिएको अध्यक्ष तप्त पौडेलले बताए ।
-1732265257.jpeg)
