सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा आयोजना गरिएको छैटौँ राष्ट्रिय बेटी सम्मेलन ‘सत्र बुँदे कर्णाली घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
आभाशा राष्ट्रिय अभियान नेपाल र मूलधार महिला सेवा केन्द्र, उदयपुरद्वारा गत माघ २७ गतेदेखि उक्त सम्मेलन सुरु भएको थियो ।
‘दिगो विकास लक्ष्य पाँच पूरा गर्ने प्रतिबद्धता, सबै निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता’ नाराका साथ सम्पन्न उक्त बेटी सम्मेलनले कर्णाली तथा देशैभरिका महिला एवं छोरी लक्षित हानिकारक परम्परा निर्मूल गर्न सत्र बुँदे घोषणापत्रमार्फत तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
समानता, समावेशी र मानव अधिकारका लागि ‘आसनमा महिला, भाषणमा महिला र शासनमा महिला’ मूल उद्देश्यलाई निर्णायक तहमा स्थापित गर्न थालिएको अभियानअन्तर्गत कर्णालीमा सम्मेलन आयोजना गरिएको उक्त अभियानका केन्द्रीय संयोजक नजबुल खानले जानकारी दिइन्। विसं २०७५ मा कोशी प्रदेशबाट सो अभियान थालिएको हो ।
“अभियानलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा विस्तार गर्न बेटी सम्मेलनको थालनी गरेका हौँ,” संयोजक खानले भनीन, “यसले छोरीमाथि हुने हिंसा र शोषणको अन्त्य गर्न तथा निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन सरोकारवालालाई दबाब सिर्जना गर्नेछ ।” उनका अनुसार कर्णालीमा घरेलु हिंसा, भ्रुण हत्या, बलात्कार, बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथालगायतका महिला हिंसाका थुप्रै कु–संस्कार, कु–प्रथा समाजमा विद्यमान छन् ।
महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन नयाँ नयाँ सीप, कला, दक्षता र प्राविधिक शिक्षामा चेलिवेटीको उल्लेखनीय, व्यापक सहभागिता गराउन माग छ ।
यस्ता छन् १७ बुँदे घोषणा पत्र
१. वर्तमान संवैधानीक व्यवस्थाको इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयन गराउँदै राज्यको हरेक तहमा महिलाहरुको ५० प्रतिशत अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चीत गराउने, हैन भने भद्र असहमति जनाउदै नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने अभियान संचालन गर्ने ।
२. कर्णाली प्रदेश सरकार लगायत कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारहरुको बचत खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको र छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम लगायतका महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम तथा अभियानहरुको निरन्तरता र प्रभावकारीता बढाउन आवश्यक पैरवी तथा सहकार्य गर्ने ।
३. जाजरकोट भुकम्पबाट जोखिममा रहेका पिडितहरुको सुरक्षा र पुनःस्थापनाका कार्यहरुलाई तिब्रगतिमा अगाडि बढाउन सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउदै आवश्यक सहकार्य गर्ने ।
४. सबै सार्वजनिक संस्था वा निकायहरुमा कामगर्ने महिलाहरुका साथै शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरिरहेका छात्राहरुका लागि निःशुल्क रुपमा स्यानेटरी प्याड वितरणको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धीत संस्था तथा निकायहरुलाई जिम्मेवार बनाउने ।
५. मुसहर, डोम, चमार, मुस्लिम, चेपाङ्ग, राउटे, कुसुण्डा, कुमाल, माझी, बोटे, वादी, राजी लगायतका चरम आर्थिक सामाजिक विभेदमा पारिएका जातजाति र समुदायका महिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणमा जोडदिने ।
६. छोरी भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बहुविवाह, बहुपति प्रथा, घुम्टो प्रथा, दाईजो प्रथा, तिलब प्रथा, तलाक प्रथा, बोक्सी प्रथा, छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथा, वादी प्रथा र जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा लगायतका हानिकारक सामाजिक परम्पराहरुको अन्त्य गर्ने ।
७. राजनीतिक स्थिरताको लागि दलहरुबीच गठबन्धन गर्ने नाममा संविधानको मूल भावना अनुसार महिलाहरुको प्रतिनिधित्वमा कटौती गर्ने ठगबन्धन संस्कृतिको अन्त्य गर्न दबाब सिर्जना गर्ने ।
८. सातवटै प्रदेशहरुमा महिला शान्ती स्तम्भ निर्माण गरि शान्ति, संमृद्धि एवम लैङ्गिकमैत्री सन्देश प्रवाह गर्ने ।
९. नेपालको संविधान २०७२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै चेविवटीहरुमाथिको हिसाबहारकी अन्त्यका लागि थप कानुनहरुको निर्माण गर्न दवाव दिदै नयाँ युगमा उपलब्ध विभिन्न प्राविधिक एप्सहरुको प्रयोग गरि नेपाली चेनिवेटीहरुलाई सुरक्षित जिवन जिउन सहयोग पुयाउने ।
१०. दिगो विकास लक्ष्य ५ र यसका परिमाणात्मक लक्ष्यहरुका आधारमा वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा तथा विश्लेषण गरी सन २०३० सम्म निर्धारीत लक्ष्यहरु पुरा गर्न पैरवी गर्दै सरोकारवालाहरुसंग आवश्यक सहकार्य गर्ने ।
११. परम्परागत सीप, कला र संस्कृतिहरुको प्रवर्द्धन गर्दै आधुनिक शिक्षा, सीप र प्रविधिमा आधारीत शिक्षाद्धारा चेलिबेटीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउदै त्रसित, अपहेलित, विभेदकारी मानसिकताबाट मुक्त भई आत्मसम्मानजनक गुणस्तरिय जिवनयापन गर्ने वातावरण तयार गर्न चेलीबेटी फाउन्डेसन अफ नेपाल खडा गरि समाजमा देखिएका जल्दाबल्दा सवालहरुलाई जल्दोबल्दो बहसको रुपमा अगाडि बढाउने ।
१२. विभिन्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुद्वारा संचालित बालिका, किशोरी र महिलाहरुको हकहितका कार्यक्रम र अभियानहरुको कार्यान्वयनको प्रभाकारीताको निगरानी गर्दै उक्त कार्यक्रम तथा अभियानहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
१३. मर्यादित तथा सुरक्षित महिनावारी र विज्ञानमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरुसँग साझेदारी गर्दै सातै प्रदेशमा आभाशा प्रदेश स्तरीय समितिहरुको अगुवाईमा अभियानहरु संचालन गर्ने ।
१४. महिला माथि हुने हिंसा र दुरर्व्यबहार गर्नेलाई हदै सम्मको सजाय गर्न दण्डहिनताको अन्त्य गरौ तथा वालिका वलात्कार गर्नेलाई सामाजिक वहिष्कारका साथै लिंङ्गछेद गर्ने अथवा फाँसीको सजाय सम्मको कानूनी व्यवस्थाका लागी राज्यलाई जोडदार दवाव दिने ।
१५. हिंसा पिडित महिला तथा बालबालिकाहरुको सुरक्षा तथा गोपनियताको हकको सुनिश्चिताका लागि सबै स्थानीय तहहरुमा सुरक्षा गृहको व्यवस्था गर्न संघ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो निति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्राथमिकता दिन पैरवी तथा सहकार्य गर्ने ।
१६. विशेषगरी कर्णाली प्रदेशमा देखिएको होचा, पुडकाहरुको अवस्था र कारणहरुको अध्ययन गरी उक्त सवालहरुलाई यथोचित सम्बोधन हुनेगरी खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई पैरवी तथा सहकार्य गर्ने ।
१७. ग्रामीण भेगमा वसोवास गर्ने विषेशगरी गरिव तथा विपन्न वर्ग र हिंसा पिडित महिला तथा बालवालिकाहरुलाई निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न छात्रवृत्ति लागु गरि अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था तथा आर्थिक रुपमा विपन्न महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर र सशक्त बनाउन आयआर्जनमुलक रोजगारमुलक वनाउन स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय सहकार्य गर्ने ।
-1732180435.webp)
