काठमाडौं । निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा ११ मा प्रत्येक १० वर्षमा समावेशी पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि राज्य संयन्त्रमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न ०६४ देखि सुरु भएको आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था १६ वर्षदेखि यथावत् रहेको छ ।
व्यवस्था पुनरावलोकन नहुँदा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका र तिनका सन्तानलाई आरक्षणको लाभ मिलेको छ ।
आरक्षण सुविधामा दुरुपयोग बढेको निष्कर्षसहित व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सुझाउँदा र आरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुन पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश आउँदा समेत केही प्रगित भएको छैन । सरकारले आरक्षण व्यवस्था अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरि लागू गरेको थियो ।
नयाँ संविधानबमोजिम संघीय निजामतीसेवा ऐन ल्याउन भएको ढिलाइका कारण पनि पुनरावलोकनमा अलमल भइरहेको छ ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवाका लागि लोकसेवाले लिने परीक्षामा आरक्षणको कोटा तोकिदिएको छ । जसअनुसार विभिन्न ६ वटा समूहले यस्तो आरक्षण पाउँदै आएका छन् । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समूहका उम्मेदवारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासीरजनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेसीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई नौ प्रतिशत, अपांगता भएकालाई पाँच प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई चार प्रतिशतको आरक्षण हिस्सा तोकिएको छ ।
दुई वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले आरक्षण व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा फैसला गरेको थियो । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका र तिनका सन्तानलाई आरक्षण दिन आवश्यक नभएको फैसलामा उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा हालैको फैसलामा पनि सर्वोच्चले बोलेको छ । एक व्यक्तिलाई एकपटक मात्र आरक्षणको सुविधा दिन अदालतले पटक–पटक सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । समावेशी आयोगले पनि आरक्षण व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सुझाएको छ । आर्थिक रूपले सम्पन्न, राज्यका प्रतिष्ठित र उच्च पदमा रहेका व्यक्ति र तिनका सन्ततिलाई आरक्षणको सुविधा नदिन राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट
-1732265257.jpeg)
