काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भए पनि अलपत्र परेको छ । सो विधेयक मन्त्रीपरिषद्ले गत भदौ २१ गते संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पाँच महिनायता विधेयक कुन अवस्थामा छ भन्नेबारेमा कुनै पनि निकाय आधिकारिक जवाफ दिने अवस्थामा छैनन् । मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भएलगत्तै स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनलगायतका कारण सरकारले विधेयकलाई दर्ताको प्रक्रियामा लैजान सकेन ।
विगतदेखि नै कर्मचारी सङ्गठन र स्वार्थ समूहको दबाबसमेतले कानुन पारित गर्न संसद्लाई सधैँ सकस पर्ने गरेको छ । दर्ता अनुमति पाएपछि दर्ता हुन नसक्नु मात्र हैन, संसद्मा पुगेपछि पनि कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयक अघि बढाउन निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेका दृष्टान्त छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति हृदयराम थानीले दबाब समूहले आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न चाहनु सामान्य भए पनि सरकारको अस्पष्टताले कर्मचारीसम्बद्ध विधेयक विवादमा आउने गरेको बताए । “सरकार स्पष्ट भएमा यस्ता समस्या सुल्झाउन सकिन्छ,” उनले भने, “अहिले लामो समयदेखि विधेयक दर्ता प्रक्रियामा आउन नसक्नु सरकारको कमजोरी पनि हो ।”
संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा तीन वर्षसम्म विषयगत समितिमा छलफल भएको सङ्घीय निजामती विधेयक अन्तर्वस्तुमा दबाब समूहको अस्वाभाविक चासोकै कारण अन्तिम अवस्थामा फिर्ता भएको थियो ।
सङ्घीय संसद्को पहिलो कार्यकालमा २०७५ माघ २७ मा विधेयक दर्ता भई २०७५ फागुन १० गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको थियो । समितिले २०७७ असार १५ गते प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरेको थियो । २०७७ चैत २३ गते प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भए पनि सरकारले २०७८ असोज २२ गते विधेयक नै फिर्ता लिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव गरेका थिए । सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तावमा विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए । विरोधको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । सदनमा त्यसअघिदेखि नै एमालेले निरन्तर अवरोध गरिरहेको थियो । एमालेको अवरोधका बिच विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले आफ्नो कार्यकालमा पारित गरेका १८ विधेयकमध्ये सङ्घीय निजामतीका लागि मात्र झन्डै आधा समय खर्चिएको थियो । समितिले १८ वटा विधेयक पारितका लागि १६२ वटा बैठक बस्दा ६१ बैठक निजामती विधेयकका लागि मात्रै बसेका थिए ।
समिति बैठकको भत्ता, सरोकारवाला निकायका सम्बन्धित पदाधिकारीको समय, अन्य स्रोतसमेतमा ठुलो लगानी भइसकेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएपछि आलोचना भएको थियो । उपसमितिको छलफल र अनौपचारिक छलफलको हिस्सासमेत गरी विधेयकमा ठुलो खर्च भएको थियो । तत्काल अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी व्यवस्थानका समस्या सम्बोधनका लागि भन्दै सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो । यो गोरखापत्र दैनिकमा आज प्रकाशित समाचार हो ।
