काठमाडौं । संयुक्त अधिराज्यले व्यवसायमा नेपाल (नेपाल इन् बिजनेस–एनआईबी) र हरित विकास कार्यक्रम (ग्रीन ग्रोथ प्रोग्राम–जिजिपी) परियोजना कार्यान्वयन गर्न ७ करोड स्टर्लिङ पाउण्ड (करीब ११ अर्ब ७० करोड) अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आगामी ७ वर्षसम्म दुवै परियोजना सञ्चालन हुनेछन् । अनुदान सोही अवधिका निम्ति प्रदान गरिएको छ ।
नेपालको भ्रमणमा रहेका अफ्रिकाका निम्ति बेलायतका विकास मन्त्री एन्डरु मिचेल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा अनुदान सहायता सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा आज मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक पिपा बर्डले हस्ताक्षर गरे ।
अनुदानमा प्राविधिक सहायता र वैदेशिक विकास सहायता पनि समावेश गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एनआईबी कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने अनुदान नेपालको समग्र आर्थिक विकास, गरीबी निवारण र समग्र आर्थिक समृद्धिको बाटो निर्धारणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रमले साना तथा मझौला उद्यमलाई सहयोग गर्नेछ । साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादनमा जोड्ने र त्यस्ता व्यवसाय विकासका लागि वित्तपोषण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हरित नेपाल विकास कार्यक्रमले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न, जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गर्न, दीगो आर्थिक नीतिलाई सुदृढ गर्न र आर्थिक सहजीकरण गरी समावेशी विकासका लागि सहयोग गर्नेछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा सुधार र जलवायु अनुकूल लगानी परियोजना विकासमा योगदान गर्ने बताइएको छ ।
त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री महतले नेपाल–बेलायत सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका प्राथमिकतालाई पूरा गर्न बेलायत सरकारले निरन्तर सहयोग गरेकोमा आभार व्यक्त गरे । उनले नेपालको आर्थिक वृद्धि, दीगोपन प्रवद्र्धन, गरीबी घटाउने लगायत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति अनुदान उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘आर्थिक रूपान्तरण, जलवायु परिवर्तनका मुद्दा, सामाजिक सेवा तथा समावेशीकरणका लागि पनि अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण छन्,’ उनले भने ।
बेलायती मन्त्रीले आर्थिक रूपान्तरण, जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग सम्बन्धित विषय, सबल सामाजिक सेवा प्रवाह, समावेशिता प्रवद्र्धनमा सहयोग र सहकार्यका प्रशस्त क्षेत्र रहेका बताए ।