काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनप्रति संवैधानिक आयोगले संयुक्त रूपमा पूर्णतः असहमति जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग लगायत संवैधानिक आयोगले आज बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विज्ञापनले संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाविपरीत र समानुपातिक समावेशीताको गम्भीर उल्लंघन भएको बताएका छन् ।
संवैधानिक आयोगले पूर्णतः असहमत रहेको जनाउँदै विज्ञापन रद्द गरी कानूनसम्मत ढंगले पुनः विज्ञापन आह्वान गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगको विज्ञापनले समावेशी समूहलाई पूर्णतः इन्कार गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको बताए ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय सरकारी सेवाअन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौं तहका प्राविधिक पदको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन कृषि सेवाअन्तर्गत प्राविधिक सहायकको ३० तथा पशु स्वास्थ्य प्राविधिक भेटेरीनरी पदमा २३ पदमध्ये सबै खुला तर्फबाट मात्रै विज्ञापन गरी समावेशी कोटा नछुट्याइएको स्पष्ट पारे ।
थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापन समयमै कानूनी व्यवस्थाअनुरूप सच्याइ पुनः विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानको मर्मलाई कसैले बिर्सन नहुने उल्लेख गरे । प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट गत माघ २६ गते प्रकाशित स्थानीय सरकारी सेवाअन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौं तहका (प्राविधिक) पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन र फागुन ३ गते प्रकाशित उक्त पदकै लागि संशोधित विज्ञापनमाथि राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले विज्ञापनप्रति संयुक्त रूपमा लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
