काठमाडौं । सातवटै प्रदेशका मुख्यन्यायाधीवक्ताहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमबाट ९ बुँदे घोषणापत्र जारी भएको छ ।
मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको अनुभव आदानप्रदान तथा राष्ट्रिय सम्मेलनबाट ९ बुँदे जनकपुर घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।
मधेस प्रदेशका मुख्यन्यायाधीवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलनको समापन गरे ।
घोषणापत्रमा प्रदेशले पाउने अधिकारहरूको सीमा स्पष्ट गरी परिभाषित गर्न माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधान अनुसूची ७ सय २९ मा रहेको साझा अधिकारहरूको सूचीसँग सम्बन्धित विषयहरू तत्काल परिभाषित गरी तीनवटै तहका अधिकारहरूको सीमा स्पष्ट गर्न माग गरिएकाे हाे ।
यसैगरी, प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड लगायतका कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि नियमावली लगायत आवश्यक कानूनहरु तत्काल निर्माण गर्न, अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय लगायतका संवद्ध कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी कानुनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन सम्मेलनबाट माग गरिएको छ ।
यस्तै, प्रदेशमा कानुन निर्माण गरी शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेशको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउने प्रदेश कानुनमा समावेश भएका र समावेश हुने सजाय सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनलगायतका कार्यहरू मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने गरी संविधान संशोधन र आवश्यक कानुन निर्माण गर्न लगायतका माग मुख्यन्यायाधीवक्ताहरूको सम्मेलबाट माग गरिएको छ ।
सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यन्यायाधीवक्ताहरूलाई बोलाइएकाे थियाे। यद्यपि कोशी प्रदेशका मुख्यन्यायाधीवक्ता भने सहभागी भएका थिएनन् ।
