काठमाडौं । सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्थानीय तहहरू विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाई गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्थानीय तहहरूलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले बालकुमारी घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने जिम्मा २ मन्त्रीलाई दिएको छ ।
प्रतिवेदन अध्ययन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलाई जिम्मा दिइएको छ ।
बैठकले भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहाललाई बेलायत सरकारले प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मेयर अवार्ड ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
यस्ता छन् निर्णयहरू –
१. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने भन्ने विषयको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका सर्लाही जिल्लाको बरहथवा नगरपालिका वडा नम्बर ६ बस्ने मृतक जयशंकर साहको परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरूप १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ।
२. सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद २०८०/११/१६ बाट लागू हुने गरी फागुन मसान्तसम्म थप गर्ने ।
३. सार्वजनिक खरिद (१३औं संशोधन) नियमावली २०८० स्वीकृत गर्ने ।
४. बालकुमारी घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन अध्ययन गरी २०८०/११/२० भित्र सिफारिस गर्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ रहेको समिति गठन गर्ने ।
५. भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहाललाई बेलायत सरकारले प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मेयर अवार्ड ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने ।
६. २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाई गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्थानीय तहहरूलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ।
