काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आर्थिक छलफल चौतारी नेपालले आइतबार काठमाडौंंमा आयोजना गरेको ‘नेपालको आर्थिक अवस्था र आगामी मौद्रिक नीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले आगामी मौद्रिक नीति तय गर्दा नीतिगत दर (पोलिसी रेट) मा सम्बोधन गरी खुकुलो गरेर जाँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए ।
'मौद्रिक नीति खुकुलो हुने वित्तिकै अर्थतन्त्र चलायमान भएर सहजतातर्फ जान्छ', उनले भने, 'कोभिड महामारी पछि पुनरुत्थानका लागि खुकुलो बनाइएको नीति बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि एकाएक कडाइ गरियो । त्यसको कडाइको प्रभाव अहिले पनि देखिरहेको छ ।'
वित्त नीति र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रका मुख्य दुई उपकरण रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री महतले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वायत्तरूपमा काम गरोस् र समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि पहल गरोस् भन्ने चाहना रहेको उनको भनाइ थियो ।
'वित्त नीतिले एउटा र मौद्रिक नीतिले अर्को बाटो समत्यो भने हाम्रा लक्ष्य पूरा हुन सक्दैनन', अर्थमन्त्री महतले भने, 'पदको दुरुपयोग मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंक दुवैको नेतृत्वबाट हुन सक्छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त भनेर संवैधानिक आयोग जस्तो बनाएर जानुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरिनुपर्छ ।'
सरकारले वित्त नीतिमा अर्थतन्त्र सुधारका महत्वपूर्ण कार्यक्रम राखेको अर्थमन्त्री महतले बताए । अहिले लागत महँगो हुँदा पुँजी प्रवाह हुन नसकेको र यसले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
आर्थिक अनुशासन पालना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले सरकारले अहिले अनावश्यक रकमान्तर रोकेको जानकारी दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यो पूरा हुनेमा आफू आशावादी रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरीले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्याको शीघ्र पहिचान गरी समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थविद डा. डिल्लीराज खनालले बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको बताए ।
'पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिए पनि अझै संकट कायम छ । अहिले तरलता बढेको छ तर कर्जाको विस्तार हुनसकेको छैन', उनले भने ।
अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले क्षेत्रगत कर्जाको नतिजा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा देखिन नसकेको उल्लेख गरे ।
'कृषि, जलविद्युतलगायत क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा अनुसार ती क्षेत्रले जीडिपीमा पुर्याएको योगदान कम छ', उनले भने ।
कार्यक्रममा पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले अहिले बजार माग खुम्चिएको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने धारणा राखे ।
