काठमाडौं । केही समयअघि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएको विवरण वेबसाइटमा नराखेका कारण विद्यालयको विवरणसहित सूचना निकाल्यो काठमाडौं महानगरपालिकाले । त्यो सूचना आएसँगै प्याब्सन तथा एनप्याब्सन अन्तर्गतका विद्यालयमा एउटा हलचल ल्याइदियो ।
त्यसपछि रातारात विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएको विवरण पठाए । पहिलोपटक यति छरितो र छिटो काम हुन सक्दोरहेछ भन्ने उदाहरण बने- काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह ‘बालेन’ ।
यस्ता कोसिस अघिल्ला प्रतिनिधिले नगरेको होइनन् तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन तर यसपाली भने भयो । ‘गरे हुँदोरहेछ’ भन्ने उदाहारण बनेका बालेनसँग केही बैगुन र केही गुनी कामका कारण चर्चामा पनि आइरहन्छन् । तर अहिले परम्परागत शिक्षालाई बदल्न खोजेकोमा उनले चौतर्फी प्रशंसा पनि पाइरहेका छन् । के बालेनले शिक्षामा ल्याउन खोजिरहेको परिवर्तन सम्भव छ ?
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला यो कुरालाई सतप्रतिशत मान्न तयार छैनन् । उनका अनुसार महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा ल्याएको 'नीति तथा कार्यक्रम' सकारात्मक भएता पनि धेरै कुराहरू विस्तार गर्नुपर्नेछ ।
बालेनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार हप्तामा एक दिन ‘बुक फ्री फ्राइडे’ कार्यक्रममा रहेर सामुदायिक विद्यालयमा सीप, उद्यमशीलता, खेलकुद, संगीत, कला तथा नेतृत्व विकासका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । बुक फ्री फ्राइडेअन्तर्गत ५६ सामुदायिक विद्यालयमा ‘शिक्षामा सीप’ कार्यक्रम भइरहेको छ ।
‘महानगरले हप्ताको एक निश्चित सीप सिकाउने नीति ल्याएको छ’, कोइरालाले भने, ‘निश्चित सीप तोक्नुभन्दा पनि विद्यार्थीको रुचिअनुसारको सीप सिकाउने योजना बनाउनु पर्छ ।’
महानगरले सीप र पढाइ भनेको छुट्टै भन्ने दृष्टिकोणलाई निरन्तरता दिनुभन्दा हर सीपमा ज्ञान हुन्छ, हर ज्ञानमा सीप हुन्छ । त्यसैले ज्ञान सिक्नु र सीप सिक्नु केही फरक छैन भन्ने दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने शिक्षाविद् कोइरालाकाे भनाइ छ ।
यस्तै, महानगरले कक्षा ८ सम्म नेवारी भाषाका किताव अनिवार्य पढाउनू भनेर जबर्जस्ती राखेको उपयुक्त नभएको उनी बताउँछन् ।
‘नेपाली भाषाका किताबलाई शैक्षिक विषयमा राख्नुपर्थ्यो’, शिक्षाविद काेइरालाले भने, ‘कि भने बहुभाषिक सामग्री बनाएर नेवार, तामाङ, गुरुङ, मगर र अन्य भाषाका किताबलाई पनि पठन सामग्री बढाएर बहुभाषिक जनशक्ति उत्पादन गर्न पर्थ्यो ।’
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला
शिक्षाविद कोइरालाले भनेकै कुरामा जोड दिन लागेको पनि देखिन्छन् बालेन । किनकि काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि महानगरले २ अर्ब १७ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । यो उल्लेखनीय देखिन्छ । अघिल्ला वर्षमा भन्दा यसपटक शिक्षामा बजेट बढेकै हो ।
बालेनले विद्यार्थीका लागि मात्र होइन, निजी विद्यालयका शिक्षकका निम्ति पनि न्यायपूर्ण काम गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले प्राप्त गर्ने तलब तथा सुविधा निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि प्रदान गराउनू पर्ने निर्देशन पनि दिएका छन् । निजी विद्यालयले न्यून तलबमा शिक्षक राख्छ भन्ने गुनासो आएपछि उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
बालेनले १ वर्षको कार्यकालमा ‘शिक्षामा सीप’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् भने ‘शिक्षामा सीप’ कार्यक्रमअन्तर्गत ‘बुक फ्री फ्राइडे’ कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ ।
बालेनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार हप्तामा एक दिन ‘बुक फ्री फ्राइडे’ कार्यक्रममा रहेर सामुदायिक विद्यालयमा सीप, उद्यमशीलता, खेलकुद, संगीत, कला तथा नेतृत्व विकासका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । बुक फ्री फ्राइडेअन्तर्गत ५६ सामुदायिक विद्यालयमा ‘शिक्षामा सीप’ कार्यक्रम भइरहेको छ ।
विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञानमात्र नभएर भविष्यमा उपयोगी हुने सीप र उत्पादनमूलक काम गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं महानगर परिषरका सामुदायिक विद्यालयमा ‘शिक्षामा सीप’ बिस्तार गरेको पाइन्छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा सहरीखेती, सौन्दर्यकला र कपालशैली (हेयर स्टायल), काष्ठकला तथा नक्कासी (कुँदेर बेलबुट्टा भर्ने काम), पाककला लगायत १० वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।
फेसन डिजाइन र कपडा निर्माण, घरमा तार र बिजुली जडान (वायरिङ एन्ड इलेक्ट्रिकल), विपद् पूर्वतयारीका लागि भवन निर्माणको रैथाने (परम्परागत) कला, मोबाइल र विद्युतीय सामान, पाइप जडान तथा मर्मत, कला र मूर्तिकलाका विधामा तालिम भइरहेको छ ।
बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् शिक्षामा गर्न चाहेको कामका बारेमा लेखिरहन्छन् । ‘शिक्षामा सीप कार्यक्रमको बारेमा विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया गर्दा कक्षाकोठामा पढाइ हुने विभिन्न सिद्धान्तहरूको कसरी उपयोग हुन्छ भन्ने थाहा पाएको, आफूमा व्यावहारिक ज्ञानले गर्दा आत्मविश्वास बढेको र भविष्यमा विभिन्न करिअरका विकल्पहरूको बारेमा थाहा पाएँ’, उनले लेखेका छन्, ‘शिक्षामा सीप’ कार्यक्रम स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार रहँदै गर्दा प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा घोषणापत्रमा समेत समेटिएको थियो ।’
शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न बजेटले निकै महत्त्व राख्छ । काठमाडौं महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्रका लागि भनेर २ अर्ब १७ करोडभन्दा बढी बजेट रहेको छ ।
बालेनले विद्यार्थीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र नैतिक विकासबाट प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने बताएका छन् । यस्तै, विद्यार्थीलाई सीप सिकाउने मात्र होइन, पढ्न सहज होस् भन्न पनि छात्रवृत्तिमा जोड दिँदै आएका छन् ।
उनले निजी विद्यालयले पनि सामुदायिक विद्यालयले जस्तै जेहेन्दार, पिछडिएको क्षेत्र, जनजाति, आदिवासी, गरिब, दलितलगायतका छनोटका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरी अनिवार्य महानगर पालिकामा विवरण बुझाउनु पर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
उक्त चेतावनीपश्चात् काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र भएका ५०४ निजी विद्यालयमध्ये ४६५ ले छात्रवृत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
बालेनले निजी विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा कक्षा ११ मा भर्ना गरिने विद्यार्थीहरूसँग लिने शुल्क पनि महानगरको शिक्षा विभागमा उपलब्ध गराउनू पर्ने समेत बताएका छन् । यसले गर्दा निजी विद्यालयले विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क लिने प्रविधि हट्ने छ ।
बालेनले विद्यार्थीका लागि मात्र होइन, निजी विद्यालयका शिक्षकका निम्ति पनि न्यायपूर्ण काम गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले प्राप्त गर्ने तलब तथा सुविधा निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि प्रदान गराउनू पर्ने निर्देशन पनि दिएका छन् । निजी विद्यालयले न्यून तलबमा शिक्षक राख्छ भन्ने गुनासो आएपछि उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
बालेनले शिक्षामा ल्याउन खोजेको परिवर्तनलाई यो बजेटले सम्भव छ ? कस्तो छ शिक्षा क्षेत्रको बजेट ?
बालेनले २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका थिए । उनी मेयरमा निर्वाचित भएको एक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय र पाठन प्रक्रियालाई सुधार गर्न विभिन्न योजना बनाएर कार्यान्वयनमा पनि ल्याएका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न यस्तो कार्यलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तर दिन त्यति नै जरुरी छ । त्यसैले पनि काठमाडौं महानगरले शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्न आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रको लागि कति बजेट छुट्टाएको छ र कस्तो-कस्तो कार्यक्रम ल्याएको छ भन्ने सबैको चासोको विषय भनेको छ ।
शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न बजेटले निकै महत्त्व राख्छ । काठमाडौं महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्रका लागि भनेर २ अर्ब १७ करोडभन्दा बढी बजेट रहेको छ ।
ढुंगानाले सामुदायिक विद्यालयलाई मात्रै सौतनी व्यवहार गरेको बताउँछन् । राज्यलाई सामुदायिक विद्यालयले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै आएको बिर्सिन्नु हुन्न भन्छन् उनी । भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयले ठूलो मात्रामा रोजगार र अर्थ राज्यलाई योगदान गरेको छ । कमीकमजोरीलाई सच्याउने मौका दिँदै सहकार्य र समन्वयमार्फत् अगाडि बढेमा मेयरसाबले सोचेको कुरा पूरा नहोला भन्न सकिन्न ।’
महानगरले विद्यालयको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै विद्यार्थीहरूमा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सीपसमेतको प्रवर्द्धन गर्न 'गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा' योजनाअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयलाई सरसफाइ र सौन्दर्यीकरण गरी विद्यालय क्षेत्र हराभरा र सुन्दर बनाउनको लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । विद्यार्थी र शिक्षकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी एक सामुदायिक विद्यालय, एक नर्सको र पठनपाठन क्रियाकलापलाई सहज वातावरणमा सञ्चालन गर्न 'एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ता'को समेत व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याएको छ ।
हाल सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई मात्र खाजा खर्च उपलब्ध गराइँदै आइएकाे छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि डिजिटल हाजिरी प्रमाणित अभिलेखका आधारमा तोकिएको दरमा खाजा सुविधा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउने भएको छ ।
महानगरले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको मासिक तलब भत्ता उपलब्ध गराउन ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएर सोधभर्ना कोषको व्यवस्था गर्ने भएको छ । साथै, प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता वृद्धि हुने भएको छ । यस्तै, समग्र शिक्षा क्षेत्रमा गरिने विभिन्न कार्यक्रम तथा नियमित क्रियाकलापको लागि १ अर्ब ३२ करोड ९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।
को के भन्छन् ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताउँछन्, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुंगानाले ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुंगाना
अध्यक्ष ढुङगाना भन्छन्, ‘योजना बनाएर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउँछु भन्नु राम्रो हो, तर त्यसलाई कार्यन्वयनमा पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने हो, त्यो त्यति सहज भने छैन ।’
उनले सामुदायिक विद्यालयलाई मात्रै सौतनी व्यवहार गरेको बताउँछन् । राज्यलाई सामुदायिक विद्यालयले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै आएको बिर्सिन्नु हुन्न भन्छन् ढुंगाना । भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयले ठूलो मात्रामा रोजगार र अर्थ राज्यलाई योगदान गरेको छ । कमीकमजोरीलाई सच्याउने मौका दिँदै सहकार्य र समन्वयमार्फत् अगाडि बढेमा मेयरसाबले सोचेको कुरा पूरा नहोला भन्न सकिन्न ।’
महानगरको सुरुवाती अभ्यास सकारात्मक भएको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन् । भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरले गरेको सकारात्मक अभ्यासले आगामी दिनमा अरू पालिकाले गर्ने दृष्टिकोण बनेको छ । बालेनजस्तो केही गरौं भन्ने मान्छेको क्रियाशीलताले देशमा नै नवीनतम् ल्याउँछ ।’
नेसनल प्याब्सन काठमाडौंका जिल्ला उपाध्यक्ष तथा जोसेफ इन्टरनेसनल स्कुलका प्रधानाध्यापक होमबहादुर अधिकारी ‘मनोज’ महानगरले मात्रै शिक्षा सुधार नगरी राज्यले पनि गर्नुपर्न बताए ।
'राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई अझै बढी लगानी गर्नुपर्यो, हिजो सरकारी स्कुलमा गुणस्तरीय शिक्षा र क्वालिटी विद्यार्थी प्रडक्सन गर्न सकेको भए विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा भर्ना पक्कै हुन्थेनन् होला । त्यसैले शिक्षामा सिधार ल्याउन महानगरले जस्तै राज्यले पनि लगानी गरोस् । निजी विद्यालयबाट उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन नहिचकिचाओस्’, उनले भने ।
तर काठमाडौं महानगरले निजी र सरकारी विद्यालयको सहकार्यको डिजाइन नजानेको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन् ।कोइरालाकाअनुसार निजी विद्यालय धेरै भइसकेका छन् । त्यसलाई नियमन गरेर मर्ज गर्ने नीति महानगरले ल्याउनु पर्छ ।
उनले भने, ‘महानगरले नमूना विद्यालय भनेर एउटा दुइटा विद्यालयलाई मात्र बोक्ने काम गरेको उचित भएन । नमूना विद्यालय छनोट गर्न नमूना विद्यालय बन्ने आधार बनाउनु पर्छ । त्यही आधारमा नमूना विद्यालय बन्नलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । यसले गर्दा विद्यालयको पठन तथा अन्य क्रियाकलापमा सुधार हुँदै जाने हो ।’
अर्को महानगरले शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्न तलब तथा भत्ता थप्नु उचित नभएको शिक्षाविद काेइरालाकाे तर्क छ । उनका अनुसार शिक्षकले तलब भत्ता थपेपछि राम्रो काम गर्छन् भन्नु गलत हो । उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न स्कुलको राम्रो व्यवस्थापन गरेर पठनपाठन कार्यलाई सुधार गर्दै लैजाने प्राध्यापक तथा शिक्षकलाई बोनस दिने नीति ल्याउनु पर्छ । यस्तो नीतिमा महानगरले नेतृत्व गर्याे भने विद्यालयमा काेभन्दा को कम भनेर प्रतिस्पर्धा हुन्छ र पढाइमा सुधार आउँछ ।
महानगरको सुरुवाती अभ्यास सकारात्मक भएको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन् । भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरले गरेको सकारात्मक अभ्यासले आगामी दिनमा अरू पालिकाले गर्ने दृष्टिकोण बनेको छ । बालेनजस्तो केही गरौं भन्ने मान्छेको क्रियाशीलताले देशमा नै नवीनतम् ल्याउँछ ।’
शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारको हाबी हुने चलनचल्तीलाई बालेनले तोड्न गरेको पहल उदाहरणीय र सम्मानयोग्य छ । यस्तो पहलले अरू पालिकालाई पनि संघीय सरकार नियमनकारी हो, निर्देशनकारी होइन भन्ने सन्देश जान्छ । सबै विद्यार्थीको अवस्थाअनुसार निःशुल्क शिक्षा र सीपको ग्यारेन्टी दिने काम पालिकाको हो, संघीय सरकारको होइन ।
-1732180435.webp)
