काठमाडौं । स्थानीय तहमा दरबन्दीभन्दा बढी भएर फिर्तामा पठाइएका कर्मचारीहरूलाई संघीय मन्त्रालयले फिर्ता नलिने जनाएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले आगामी साउन १ गते देखि नै दरबन्दीभन्दा बढी रहेका कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउन नसकिने भन्दै धमाधम फिर्ता पठाउन थालेपछि संघीय मन्त्रालयले त्यस्ता कर्मचारीहरू फिर्ता नलिने बताएको हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहहरूले फिर्ता पठाउने निर्णय गर्ने र संघीय मन्त्रालयले फिर्ता नलिने निर्णय गरेपछि त्यस्ता कर्मचारीहरू मर्कामा पर्ने देखिएको छ ।
हालै मात्र,धनगढी उप महानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालको अध्यक्षतामा धनगढी उप महानगरपालिकामा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहका नगर प्रमुख र अध्यक्षहरूको दोस्रो समन्वयात्मक बैठकले १ साउनदेखि दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउन नसकिने निर्णय गरिसकेको छ ।
बैठकले कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरूले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार खटिएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने भएका हुन । उक्त बैठकमा उपस्थित नगर प्रमुख तथा अध्यक्षहरूबिच छलफल भई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम साबिकमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहमा समायोजन, समायोजन संशोधन, सरुवा एवम् कामकाजका लागि खटी रमाना भई आएर हाजिर भई कामकाज गरिरहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता संघीय सशर्त अनुदान मार्फत उपज हुँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ गतेदेखि स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी तलब भत्ता दिन नसकिने जनाएको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार झन्डै ८ सय स्वास्थ्यकर्मीहरू दरबन्दी एकातिर राखेर अर्कैतिर कार्यरत छन् ।
यसरी स्थानीय तहले उनीहरूलाई फिर्ता पठाउने र संघीय मन्त्रालयले नलिएको खण्डमा कर्मचारी समायोजन हुँदा जुन निकायमा खटाइएको थियो त्यही जानुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू पूर्व घोषित अडानमै रहने बताएको छ ।
मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको पहिले जहाँ समायोजन भएर गएको हो त्यही नै फर्किएर काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
-1732180435.webp)
