काठमाडौं । उच्च अधिकारीहरू कनिष्टलाई पठाए हुने कार्यक्रममा पनि भत्ता र घुमघामको लोभमा विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् ।
वैदेशिक भ्रमणको स्पष्ट नीति तथा मापदण्ड नभएको अवस्थामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी आफूखुसी स्वयंलाई मनोनयन गरेर विदेश भ्रमण गर्ने गरेका छन् । कर्मचारीको असीमित वैदेशिक भ्रमणले नियमित कामकारबाही नै प्रभावित हुन थालेका छन् ।
दाता फकाएर वा बाध्य पारेर वन मन्त्रालयका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् । मन्त्रालयले वन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैदेशिक सहायताका दर्जनौँ परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । र, कर्मचारीहरूले तिनै आयोजनालाई ‘बाध्य’ पारेर भ्रमण गर्ने गरेको मन्त्रालयकै स्रोत बताउँछ । सरकारले सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण रोकेको छ ।
कर्मचारीको भ्रमण तालिका हेर्ने हो भने बिल्कुलै अस्वाभाविक देखिन्छ । उदाहरणका लागि वर्षमै एकजनाले ६ पटकसम्म विदेश भ्रमण गरेको भेटिएको छ भने दुई महिना त विदेशमै बितेको छ । सूचनाको हकको निवेदनमार्फत नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त विवरणअनुसार १ वैशाख ०७९ देखि १ जेठ ०८० सम्मको अवधिमा वन मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयबाट एक सय ५९ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् ।
वैदेशिक भ्रमणका दुई सय ५९ वटा अवसरमा लाभान्वित हुने धेरै कर्मचारी मन्त्रालयकै छन् । पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराई वैदेशिक सहायताको आयोजनामा दाताहरूले ‘एकमुस्ट’मै बजेट राखेर कर्मचारीको विदेश भ्रमण गराउने गरेको बताउँछन् । विश्व बैंक, एडिबीलगायत दाताका सबैजसो आयोजनाका सबै सम्झौतामा यस्तो हुने उनी बताउँछन् ।
सम्झौताको प्याकेजभित्रैबाट भ्रमण गराइने भएकाले सरकारले विकासे मन्त्रालय र निकायको अनावश्यक भ्रमण रोक्न नसकेको उनको भनाइ छ । आयोजना सम्झौतामा बजेट राखेर गराइने यस्तो भ्रमण गलत भएको उनको भनाइ छ । तर, वन मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण जायज भएको तर्क गर्छन् ।
गत वर्ष कोभिड-१९ का कारण रोकिएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र कार्यक्रम धेरै भएका कारण बढी भ्रमण देखिएको उनको भनाइ छ । धेरै भ्रमण दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाकै स्रोतबाट भएका छन् । यस्तो भ्रमणमा सरकारलाई दायित्व सिर्जना नगरिएको उनको दाबी छ । ‘अनावश्यक भ्रमण भएका छैनन्, भएकामा जानुपर्ने व्यक्ति नै गएको छ,’ उनको दाबी छ ।
कतिपय कर्मचारी त केही दिनकै फरकमा र महिनैपिच्छेसम्म भ्रमणमा गएको देखिएको छ । विज्ञता नभएका र कार्यक्षेत्रबाहिर गएरसमेत कर्मचारीहरू आफूलाई छनोट/निर्णय गराएर विदेश भ्रमण जाने गरेका छन् ।
मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले एक वर्षमै ६ पटक विदेश भ्रमणमा गएका छन् । ती भ्रमणमा सहभागी भएर ५४ दिन त उनले विदेशमै बिताएको देखिन्छ । तीनपटक त उनी स्विट्जरल्यान्ड पुगेका छन् । यसबाहेक उनी आइभोरीकोस्ट, क्यानडा र थाइल्यान्ड गएका छन् ।
त्यस्तै, वन मन्त्रालयअन्तर्गतकै रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. रामचन्द्र कँडेलले एक वर्षमै ६ देशको चक्कर मारेका छन् । भ्रमणबापत उनले २७ दिन विदेशमै गुजारेका छन् । उनले साउनदेखि लगातार पाँच महिनामा हरेक महिना विदेश भ्रमण गरेको देखिन्छ ।
मन्त्रालय र रेड कार्यान्वयन केन्द्रका चार कर्मचारीले वर्षमा पाँचपटकसम्म विदेश भ्रमण गरेका छन् । पाँचपटक विदेश जानेमा मन्त्रालयका सहसचिवद्वय शिवकुमार वाग्ले र डा. महेश्वर ढकाल तथा उपसचिवद्वय शंकर अधिकारी र शिव खनाल छन् । अधिकारी रेड कार्यान्वयन केन्द्रका हुन् भने वाग्ले, ढकाल र खनाल मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।
प्राप्त विवरणअनुसार एक वर्षमा ६ कर्मचारीले चार–चारपटक विदेश भ्रमणको अवसर पाएका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गत हाल चार सय ५८ कर्मचारी दरबन्दी छ । तर, विदेश भ्रमणको अवसर सीमित कर्मचारीले मात्र पाउँदै आएका छन् ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार मन्त्रालय र अन्तर्गतका १२ कर्मचारीले एक वर्षमा तीन देश भ्रमण गरेका छन् ।
-1732180435.webp)
