काठमाडौं । महिला अधिकारका लागि विश्व महिलावादी मञ्चद्वारा अनुमोदित ११ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ । आज महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) ले यहाँ पत्रकार सम्मलेन गरी उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
ओरेक नेपालका अध्यक्ष डा रेनु अधिकारीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विश्वव्यापी रुपमा वातावरणीय ह्रास, पर्यावरणीय अन्यायले महिला पछाडि पारिएका भन्दै न्यायको लागि महिलावादी नेतृत्व, नीति सुधार र स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले युवा, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पूँजीवाद, औपनिवेशिक र पितृसत्ताले जीवनमा पारेका प्रभावको पहिचान तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने, रुपान्तरणका लागि राजनीतिमार्फत युवाको नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
डिजिटल रुपमा हुने सबै प्रकारका भेदभाव, हिंसा, मूल्यमान्यता र यसको सम्बोधनका लागि बनेका विभेद्पूर्ण नीतिको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राख्दै पछाडि पारिएका किशोरी, महिला तथा यौनिक र लौङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय अनुकूल कानुन र नीतिको निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा महिलालाई सबैभन्दा बढी यौनकर्मी, आप्रवासी, मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गराउने, उनीहरुलाई सेवामूलक काममा मात्र सिमित गर्ने र महिलाको शरीरलाई उपभोग्य नाफा कमाउने माध्यमका रूपमा परिणत गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो कार्यको सुधार गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा राखिएको छ ।
घोषणापत्रमा सैन्यीकरण र पूँजीवादको चर्को द्वन्द्वका कारण स्रोतको दोहन, हिंसा र असमानताले महिला र बालबालिकामा असमान प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै न्याय, समानता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र हातहतियार उत्पादनमा रोक लगाउँदै विश्वभरि चलिरहेको युद्धको तत्काल युद्धविरामको माग गरको छ ।
त्यस्तै गरिब, आदिवासी, भूमिहीन र ग्रामीण किसानको भूमि र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि आन्दोलनलाई थप अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
नियन्त्रित बजारद्वारा निर्देशित भएको अर्थतन्त्र, अन्यायपूर्ण विकास र निर्यातयोग्य नीतिले मानिसको शरीरलाई वस्तुमा परिणत गरी जबरजस्ती बसाइँसराइ, शरणार्थी, शोषण र बेचबिखनमा पार्न बाध्य पारेको घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको ओरेकका अध्यक्ष डा अधिकारीले जानकारी दिए ।
