कर्णाली । लोकसेवा आयोगले विद्यमान भर्ना छनोट, परीक्षण प्रविधि, पाठ्यक्रम र परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी जनशक्ति व्यवस्थापनमा समयानुकूल सुधार गर्ने भएको छ ।
आयोगप्रति विश्वास कायम राख्न निष्पक्ष र स्वच्छरुपमा योग्यताको आधारमा भर्ना तथा छनोट हुने सिद्धान्तलाई पूर्णरुपले पालना गर्ने आयोगले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा बुधबारदेखि सुरु भएको लोकसेवा आयोगको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख छ ।
लोकसेवा आयोगका सदस्य वीरबहादुर राईले सङ्घीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पु¥याउन उपयुक्त उम्मेदवार समयमै छनोट र सिफारिसको सुनिश्चिता गर्ने र लोकसेवा आयोगबाट स्थापित सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, कार्यप्रणाली र असल अभ्यासलाई निरन्तर अवलम्बन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।
‘योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छताः लोकसेवा आयोगको प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नारासहित दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको चौथो सम्मेलन बिहीबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको हो । सम्मेलनले पाँच बुँदे घोषणापत्र र १३ बुँदे निर्णय जारी गरेको छ । घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्तलाई सम्मान गर्दै भर्ना र छनोट आधार योग्यता नै हो भन्ने मान्यतालाई जोड दिँदै अगाडि बढिनेछ ।
लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गरिने विभिन्न सेवा, समुह, उपसमूह, श्रेणी वा तह र पद (प्राविधिक र अप्राविधिक) का पाठ्यक्रममा समसामयिक सुधार र परिमार्जन गर्ने, आयोगबाट सम्पादन गरिने कार्यमा कार्यगत सम्बन्ध कायम गर्दै प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न असल अभ्यासको आदानप्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार आयोगको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी खर्च मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्ने र समयसापेक्ष बनाउँदै लैजाने, लोकसेवा आयोगबाट सङ्घीय कानुनबमोजिम अवलम्बन गरिएका सिद्धान्त तथा मापदण्डबमोजिम कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि सूचक तयार गरी सोबमोजिम स्वमूल्याङ्कन एवं आवश्यकताअनुसार समकक्षी समीक्षा गर्नेजस्ता १३ निर्णय सम्मेलनले जारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय सम्मेलनमा सङ्घीय लोकसेवा आयोग अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्य माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल, मञ्जुकमारी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेस तथा कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य र आयोगका सहसचिव, प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव तथा कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।
