काठमाडौं । पुरानो एकात्मक राज्य सत्ताको विभेदकारी निति,कार्यशैली,सोच र व्यवहारले उपेक्षीत कर्णालीको भु–भाग युगौदेखि क्षेत्रीय शोषण र उत्पीड्नमा रहेको थियो थियो, लोकतान्त्रिक युग शरुवात भैसक्दा पनि आधुनिक भौतिक पुर्वाधार विकासबाट पछाडी परि रहेकै छ ।
उक्त विकास र समृृद्धिका लागि त्यहाँका जनप्रतिनिधिदेखि नागरिकले राज्यका हरेक क्षेत्र,निकायहरुमा अहिले पनि दलाली र ज्यु हजुरी गर्नु पर्ने,रोदन, क्रन्दन र आक्रोश व्यक्त रहुन पर्ने, अनि शासक वर्गका पिछलग्गु भई रहनु पर्ने, अनि आश्वाशनै आश्वाशनमा कुरेर बस्नु पर्ने जस्ता बाध्यताहरु यद्यपी छदैछन् । कर्णाली लगायत दुर्गम क्षेत्रलाई वर्तमान नयाँ राज्यका कल्पनाकार एवम् शिर्ष शासक दल र तिनका नेताहरुले तलदेखि माथिसम्म भोट बैंक बनाई राख्ने निति बनाई रहेका छन् ।
कर्णालीका रहेका दल,तिनका नेता,कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरु उनीहरुमा झोले तथा ऐजेन्ट जस्तै व्यवहार सबै दलका शिर्ष नेताहरुले गरि रहेका छन ।त्यस्तै व्यवहार माथिल्लो कर्णाली (साविक) लगायत दुर्गम हिमाली जिल्लाहरुका नेता,कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरु माथि गरको पाईयो ।
कर्णाली लगायत हिमाली तथा दुर्गम जिल्ला, क्षेत्रहरु जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनमा सेल्टर र युद्धका आधार क्षेत्र बनाईयो । जनयुद्धमा ती जिल्ला र क्षेत्रका योद्धा तथा कार्यकर्ताले सबै भन्दा बढी बलिदान गरेको तथ्याङ्क जनयुद्धको ईतिहास लेखनबाट थाहा पाईन्छ । त्यस्तै गरि जनआन्दोलन भाग–२ मा पनि योगदान थियो ।
संकटकालमा पछाडि पारेको भुभाग र त्यहाँका नागरिककालाई विशेष अधिकार र स्वायत्तता प्रदान गर्ने नारा बाँडेर जनयुद्धमा होम्याएको ईतिहास साक्षी नै छ ।
अहिले आएर उनीहरु नै सरकार र शासन सञ्चालक हूँदा पनि कर्णाली लगायत उत्पिडित जिल्ला र क्षेत्रका जनता तथा नागरिक एवम् जन प्रतिनिधिहरु दल र सरकारको उच्च ओहादाको चाकरी नगरेसम्म विकास बजेट भने अनुसार विनियोजित नहुने वातावरण हिजो भन्दा आज बढदो छ । सरकार वा शासन सत्तामा कर्णाली र उत्पिडित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुलाई तल्लो दर्जा वा पदमा राख्ने परम्परा यथावतै छ । पिछडिएका क्षेत्र वा भु भागका प्रतिनिििधलाई दोस्रो दर्जाको पद वा सरकारको जिम्मेवारीमा दोस्रो व्यवहार गर्ने प्रवृती अहिलेका शासकहरुले टुटाएका छैनन् ।
ति लोकतान्त्रिक शासक दल र नेताहरु समक्ष विशेष अधिकार,स्वायत्तता र थप बजेटको माग गदै कर्णाली लगायत दुर्गम जिल्ला र क्षेत्रका जनताले आन्दोलन गरेर शाहदात गर्दा पनि शासक दलहररुले आन्दोलनको मर्म र बलिदान महत्व, माग पुरा नगरि उत्पिडित भुभाग र नागरिकहरुलाई वेवास्था गरेको पुष्ठी २०७२ को लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने क्रममा संविधानसभामा यसको उत्पिडित हक अधिकार , समृद्धि र विकासबारे कुनै ठोस कार्ययोजना अनुसार सम्बोधन गर्न नसक्नु नै हो ।
त्यस वेला सिंहदरबारका ढोका र संसद भवनका हल भित्र रहेका प्रम,मन्त्री र संविधानसभाका सदस्यहरुको हात हातमा कर्णाली तथा उत्पिडित जिल्ला र क्षेत्रका मागहरु नपुगेका होईनन् ।
ती माग र उत्पिडितका आवाजहरु उनीहरुका हात हात र ढोका ढोकामा पुराउने हल्काराको काम स्वयम् यो आलेखकर्ताले पनि गरेकै हो । त्यसका प्रतिलिपीहरु आजसम्म हामीहरुसँग सुरक्षित छन् । आवश्यकता परे फिहेरहस्त सार्वजनिक गर्ने सकिन्छ ।
त्यस्तै गरि कर्णालीका हक अधिकारका लागि जुम्ला,हुम्ला,मुगु लगायतका जिल्लाहरुमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु भए ,त्यस वेलाका पर्यटन मन्त्री टोप बहादुर रायमाझिसँग सरकारका तर्फ प्रतिनिधि र कर्णालीका वार्ता टोलीसँग कर्णालीलाई स्वयत्त विशेष अधिकार दिने सहित विशेष बजेटको व्यवसथापन गर्ने ७ बुँदे सहमति भएको थियो ।
त्यस वेला कर्णाली अधिकार समन्वय समिति लगायत कर्णालीका आम सचेत नागरिकले आफना विशेष अधिकार लगायतका माग राखेर त्यवेलाका पुर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री खडक बहदुर विश्वकर्मासँग केन्द्यि स्तरमा कर्णालीका सांसदहरु विच हवाई भाडा लगायतका माग पुरा गराउन वार्ता समिति बाएको थियो । ती सबै विषयहरु थाती नै रहेका छन । त्यसवेला कर्णालीका नारिक,जनता र दलहरुको प्रयास निरक्थक भए ,आन्दोलनमा बदिदान दिने शहिदहरुको ठुलै अपमान नै गरियो ।
यस्तै यस्तै शासक दलहरुको कार्यशैली र व्यवहारले गर्दा कर्णालीका समस्याहरु आवाधिक बजेट विनियोजनमा सिमित बनाईएको छ । बजेट पनि कनिका छराईको बाँडफाँड वाहेक अरु योजनाहरु यथास्थिति मै रहिरहेका छन ।
निर्वाचनको समयमा यी दल र नेताहरुले नारा,आश्वासन र प्रतिबद्धताहरु फेरबदल गदैं त्यो समयमा भात,मासु ,नोट र अहिले गठबन्धनका नाममा भोटलिई चरम दोहन गरिरहेकै अवस्था हो यो ।
चाहे त्यो स्थानिय निर्वाचनमा होस,चाहे प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा होस,कहिले बाम काग्रेंस लोकतान्त्रिक गठबधन त कहिले बाम गठबन्धन नाममा सरकार फेरवदल गरि राज्य शक्तिको चरम दररुपयोग र कोषको दोहन गरि रहे कै छन ,तर कर्णालीका केही शासक दलका नेता,कार्यकर्ता र व्यक्तिहरुका शारीरिक वनावट र ततः व्यक्तिहरु निजी संरचना तथा अवस्था र उनीहरुका थुप्रै व्यवस्थाहरु फेरिएको छन, उनीहरु सुकिला मुकिला भएका छन् उनीहरुको व्यवस्था र अवस्था ठिकै छ ।
कोही अरबपती,केही करोडपती त कोही ठेक्केदारपती भए कै छन,आफुलाई परिवर्तनकारी ,क्रान्तिकारी,अग्रगामी,रुपान्तरणकारी तथा गणतन्त्र र लोकतन्त्रका ठेकेदार भनेर मालिकत्व कायम गरि रहेकै छन् उनीहरुले ।
यता व्यवस्था र अवस्था बदल्नेका लागि त्याग,तपस्या,बलिदान घाईते,अपाङ्ग,वेपत्ता र दोहोरो मारेका ज्यान गुमाउनेहरुका परिवार र उनीहरुको खासै अवस्था र यवस्थाा परिवर्तन आएको छैन । अझै व्यवत्ता पारिएकाहरुको खोजी कार्य सार्वजनिक भएको छैन,शहिद,पिडित परिवारहरु आज के खाऊ, के लागऊ,निवननिर्वाहका लागि मुग्लान धाउने र विदेश पलायन भएका छनु अपांग ,शहिद परिवार रोई रहेका छन् ,नेताहरुलाई सरापी रहेका छन् ।
निश्चित टाठा बाडाहरुले बलिदानको फाईदा उठाई रहेका छन् । त्यसमा पनि कर्णालीका जनताहरुको अवस्था वा मुहार र व्यवस्था फेर्न कुनै गतिलो कार्य योजना ल्याउन सकि रहेका छैनन,नयाँ नेपालका नयाँ दलहरुले ।
पार्टीलाई भर्ति तथा भजन केन्द्र बनाएका छन् । नेता र नेतृत्वका चाकरी गरे वा स्तुतीगान गरेमा मात्र उस्ले स्यावासी पाउने गलत प्रवृत्ती र संस्कारको चरम विकास भएको छ ।
दलहरुका शिर्ष नेताहरुले आ–आफना स्वार्थ र सरकार,सत्ता र भत्ताको फोहरी खेलेल गर्दाे प्रतिगमी र पुनःउत्थानवादीहरु निकै सलवलाउने ठुला वातावरण सृर्जना यि शासक दलको नेता र सिमीत व्यक्तिहरुले गरि रहेका छन् अनि प्रतिगमन बढयो भनेर ठुला ठुला स्वरले चिच्चाई रहेका छन् । यिनिहरु जो चोर ,उसैको ठुला,ठुला स्वर गरि रहेका छन् ।
विभिन्न पार्टीहरुका नेता,कार्यक्रताहरु निर्वाचन वा अभियानहरुमा गाउँ ठाउँ शहर बजारम सुकिला मुकिला कार,पहिरनमा आउन्छन अनि भन्न थाल्नछन् , एकले भन्छ म र हाम्रो पार्टीले समृद्धि र विकास गरेर सुख,शान्ती,खुशी र आन्दमय जिवन बनाईने पार्टीको लक्ष्य सुनाउन्छ, ,अर्को आउन्छ, देश,राष्ट ,स्वाभिमान र स्वाधिनता बचाउन्छु ,गुमेका भुमि र सिमानाहरु फिर्ता गराउन्छु भन्द छन् , त्यस्तै गरि अर्को भन्छ मुखुकमा बढेको वेथिति,भ्रष्टाचार,अनियमितता,घोटला काण्ड र अनतिकता र विकृति विसगती हटाउन्छु भन्द छ ,अर्को भन्छ यो मुलुकलाई सिंहापुर,स्वीजरल्याण्ड ,चाईना आदि बनाईन्छ भन्दछन् ,अर्को भन्छ घर घरमा ग्यास पाईप,पानी जहाज र रेल देशभर गुडाई दिन्छु भन्द छ , त्यस्तै गरि अर्को दल भन्द छ, ससदमा सहभागी दलहरु भक्ता,सक्ता ।
सुख,सुविधा खान वा पचाउन गएका हुन ,उनीहरुबाट केही हुदैन ,हामीहर अपुरो कन्ति पुरा गरेर देखाई दिन्छु भन्दछन् , अनि यीनैहरु एकठाउँमा उभिएर भन्दन् लोकतन्त्र,गणतन्त्र र आन्दोलनको उपलब्धि गुम्न थाल्यो,सबै एक भएर प्रतिकार गरि प्रतिगामीहरुलाई परास्त गर्नु पर्यो भन्दन छ । यस्ता अनेको फण्डाहरु दलहरु गरि रहो छन,अनि आफै बोक्सी आफै घामी गरि रहेको परिस्थितिमा कर्णालीका मुद्धा र समस्या तिर यिनीहरुको ध्यान कमै छ ।
प्रतिगामीहरुबाट गणतन्त्र र लोकतन्त्र खतरामा छ,सबै बाम कांंग्रेस,बाम बाम एक भएर त्यसको सामना गुर्न पर्छ भन्दछन,आफनै कार्यशैली र व्यवहारले गणतन्त्र र लोकतन्त्र खतरामा परेको हो आफैबाट सुधार गरेर अगाडि बढनु पर्छ भन्दै भन्दैनन्, यि दलहरुका शिर्ष नेता कार्यकर्ता !
विगतबाट अहिलेसम्म बनेका १७ वटा सरकार र प्र.म.हरुले कर्णालीको त के सिंगो मुलुक कै समृद्धि र विकासको खाँका ल्याउन सकेका छैनन् । कर्णालीका त कल्पना गर्ने समय केन्द्रिय सरकार वा शासकलाई छैन होला ? तर यहाँ निर कुरा भन्न खोजेको हो भने सम्पन्न गरिएका दुई—दुई सविधानसभा निर्वाचनमा कर्णालीलाई राज्यले संविधान निमार्ण गर्दा भुगोल,पछि पारेको क्षेत्र र जनसख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नगरि जनसख्याको आधारमा मात्र प्रतिनिधित्व गराउने रणनिति लिए पछि कर्णाली जनसख्याको बुल्डोजोरले किचिए कै किचिएको छ ।
जनसख्याको आधारमा प्रतिनिधि चयन कै कारण सविधानसभा देखि अहिलेसम्म संसदमा कर्णालीको न्युन प्रतिनिधित्व रहन गएको छ ।जसले गर्दा कर्णालीको आवाज संविधानसभा र ससदमा पुग्न सकेन । अनि कर्णालीको पक्षमा पनि कोही खम्बीर हुन सकि रहेको अवस्था छैन । कम्तीमा पनि भुगोल प्रदेश अर्थात उपिडित प्रदेश नामाकरण वा निमार्ण गर्ने र यसको विशेष अधिकारबारे कसैले चु– सम्म पनि बोल्न सकेनन ।कर्णालीका पार्टी तथा नेता एवम सासदहरुलाई यति खेर आत्मग्वालानी भएको हुन पर्छ ।
कर्णालीका नाममा नेतृत्व गदै व्यक्तिगत प्रचारमा रमाउनेहरुलाई पक्कै पनि खाउ त कर्कली नखाउ त सासु तर्कली जस्तै भएको होला ? अहिले कर्णालीका उत्पीडिन वा दुःखकष्टका विषयमा लोकतान्त्रिक दल र तिनका नेताहरुको धुवादार विरोधमा उत्रेर जनताका भोट बटुल्न जुम्लाबाट सघींय ससदमा प्रतिनिधित्व गर्नू भएका ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीको पिडा कै नाममा भोट लिएर त्यसलाई विषयान्तर गर्दै लाई पुरानो एकात्मक सामन्ती शासन व्यवस्थाको वकालत गरेर राजतन्त्र फर्काउन कटिल चाल खेल्दै जनमतको अपमान गरेको देख्दा जुम्ली मतदाता पनि तीन छक्क पर्नु स्वाभाविकै हो ।
अनि ज्ञानेन्द्र जीलाई कहिले मरिन सासु अहिले आए आँसु हुन पनि हुन पनि ठिकै हो । त्यसमा पनि कर्णालीबाट अन्य जिल्लाबाट सघींय ससद र प्रदेश सभामा कर्णालीका नागरिकका मत लिएर जन प्रतिनिधि बनेका सासद ज्यूहरु पनि कर्णाली क्षेत्रका नागरिक बर्षौदेखिका उत्पीडन र त्यहाँको भुगोल,अपार साधन श्रोतका न्यायोचित उपयोग वा सदुपयोग के गर्दा हून्छ ,त्यता तिर भन्दा आवाधिक बजेट के कसरी आफनो गाउँठाउ,आफु निकट ठेक्केदार,उपोक्ता समितिलाई विनियोजन गर्न र सरकारमा मन्त्री कुन,पार्टी दलसँग मिलेर वा गठबन्धन गरेर टिक्ने सकिन्छ ,त्यसैमा बढी ध्यान केन्द्रित भई रहेको पाईन्छ ।
कर्णाली विकास,समृद्धि र हक अधिकारका विषयमा केस्तो,कसरी,निति,कार्ययोजना बनाउने त्यस तर्फ ध्यान छैन । उनीहरुका लागि जाउला जुम्ला ल्याउला कुम्ला जस्तै बर्तमान सरकार र सत्ता भएको छ । खासै निति र विचारको कुनै चिन्ता देखिएन । उनीहरु पुरानै लगानीको आधारमा फाईदा र नेतृत्वका लडाईमा मात्र अल्जिएको पाईएको छ ।
विगतमा कर्णाली नागरिक अधिकार सम्मन्वय समितिले जसरी क्षेतिपुर्ति सहितको विषेश कर्णाली स्वायक्त प्रदेशको माग सहित भुगाल, जनसख्या , जलाधार र प्राकृतिक श्रोत साधनको आधारमा संघीय प्रदेश निमार्ण गर्ने आवाज स्थानीय नेतृत्व देखि केन्द्रसम्म उठाउदै घचघच्याउने कर्णालीबाट सविधान सभासम्म पुगेका सविधान सभासदस्यहरु समक्ष कर्णालीका एक सुत्रिय रुपमा क्षतिपुर्ति सहितको विशेष स्वायत्त प्रदेश निमार्ण र प्राकृतिक साधन श्रोतको परिचालन, व्यवस्थापन र त्यसको उपयाग सम्बन्धी लगानीकर्ता सन्धी , सम्झौता गर्ने अधिकार कर्णालीलाई नै दिन पर्ने लगायतका प्रस्ताव गरेका थियो ।
तर त्यसमा पनि आत्म सन्तुष्टी गर्ने र अझै गर्व आशा गर्ने अवस्था सृर्जना भैसकेको छैन तापनि ती ठुला दलहरुले १६ बुँदे सहमति पछि प्रस्तावित सविधानको २०७२ को मस्यौदाको भाग –५ धारा ६० लाई चुनौती दिदै सिमाङन र नामाङकन सहितको प्रदेश जनताको माग ,आवश्यकता, पहिचान, सामाथ्र्य, क्षमता ,उत्पीडन , विभेद र युगौदेखिको उपेक्षित व्यवहारको अन्त्य हुने गरि अधिकार सहितको निमार्ण गर्न राय सुझाव दिदा पनि आफुलाई लोकतन्त्रका ठेकेदार ठान्ने केही विल्ला धारी दल र नेताहरुले ७ प्रदेशबाट ६ र ६ प्रदेशमा पनि समिाङकन र नामाङकनको देश व्यापी विरोध भए पछि ७ प्रदेशको मिति २०७२ साल भाद्र ४ गते १६ बुँदे सहमतिका ४ दल मध्य ३ दल नेपाली कांग्रेस ,एमाले र तत्कालिन एमाओवादीले सार्वजनिक गरका थिए । त्यसबाट तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गच्छदार बाहिरएको थियो ।
मुलुकले पहिचानका र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश बनाउने जुन सहमति गरेको थियो । त्यो दलहरुको आ–आफनो चुनाव क्षेत्र सुरक्षित गर्ने र नेताहरुले आफनो अस्तित्व बचाउने खेलले गर्दा एकातिर सविधान जारी गर्ने प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको थियो भने अर्को तिर प्रदेश र जनतालाई अधिकार दिने कुराहरु विस्तारै क्षिण बन्दै थियो । अनि असन्तुष्ट दलहरु विस्तारै मुटभेट तिर घकेलिदै थिए । यस्तो अवस्था ल्याउनेमा अहिलेका सत्ताधारी र विपक्षी दलहरु नै बढी दोषी देखिइका छन् ।
१६ बुँदे सहमतिका ४ दलहरु मध्य ३ दल नेपाली काग्रेस ,एमाले र एमाओवादी पार्टी त्यस वेला कर्णालीको आन्दोलन र मागलाई विषयान्तर गदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गरे भने अर्का तिर कर्णालीको अपार सम्भावना र सामाथ्र्य र पहिचानलाई बन्दकी राख्दै दोहनको नयाँ कुचक्र तयार गरे । कर्णालीका विभिन्न दलका कन्द्रिय सदस्य तथा सभासदहरु त्यो कुचक्रको जाँतोमा विस्तारै पिसिदै छन । तर युगौदेखि क्षेत्रिय उत्पिडन, विभेद ,मुल प्रवाहबाट बहिष्करण ,अर्थपुर्ण सेवा,सुविधा ,अधिकार र सबै प्रकारको शोषण एवम पछाडी परेको कर्णालीलाई पछिल्लो ७ प्रदेशका खाँकाले कर्णालीको आन्दोलन ,माग र जनताको ज्वारभाटालाई कहाँ, के कति हक ,अधिकार ,कसरी न्याय दियो ।
कहाँ कसरी सम्बोधन गरिएको छ ? त्या स्पस्ट नहुदै आन्दोलनलाई वीचैमा विसाउदा त्यस वेलाको आन्दोलनमा बगेको रगत र कर्णाली जनताको सक्रियताको ठुलो अपमान र उपहास भएका छ । । हामीले विगतबाट एक सुत्रिय रुपमा उठाउदै आएको विशेष अधिकार सहितको कर्णाली प्रदेश धाषणाको माग र त्यसै मागमा कर्णालीका कन्द्रिय सदस्य र सभासदले २०७२ श्रावण २३ गते देखि काठमाडौमा चलाईएको दवावपुर्ण आन्दोलनको क्रममा गरिएको हस्ताक्षरलाई उल्टीने गरि कुनै हालतमा पनि त्यो आन्दोलन रौकनु हुदैन थियो ।
अझै पनि सकेसम्म दवावपुर्ण आन्दोलन जिल्ला–जिलाबाट गदै जानु पर्छ, शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई दवाउन खोजेमा त्यो स्वाभावैले विद्रोहमा बदलिने छ त्यसलाई जनताले अन्यथा व्याख्या गर्ने छैनन् ।
त्यसैले कर्णालीको आन्दालन जारी राखि राख्न यो पक्तिकार यसै आलेखबाट कर्णालीका दाजुभाई, दिदी ,बहिनी,आमा बुबा, युवा, विधार्थी, नागरिक समाज, उधोग, व्यवसायी ,दल लगायत विभिन्न तहर तप्काका आदरणीय मानभावहरुलाई सादरु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कर्णालीको मुद्धा ,समस्या र उत्पीडनलाई सुशिल कोईराला, केपी आली, प्रचण्ड र देउवा लगायतलाईले साझा मुद्धा बनाउनु र यसको गम्भिर दुरगामी असरलाई बुझन नसक्नु उनीहरुको कमजोरी होईन, हामीले बुझाउन नसक्नुमा पनि हाम्रो थुप्रै कमजोरी रहेका छन् ।त्यसैले आन्दोलनको मैदानबाट हाम्रौ उत्पडिन र समस्या अब राम्रैसँग बुझाउनु अति आवश्यक भैसकेको छ ।
त्यसैले पछिल्ल्लो ७ प्रदेशका खाँकाले कर्णालीलाई के कति अग्रधिकार अधिकार उत्पीडित क्षेत्रलाई दिन खोजियो ,त्यस विषयमा कर्णालीवासी घोत्लीनै पर्छ । यदि यस वेला पनि गम्भिर हुन सकेनौ भने झण्डै ५÷ ७ लाख जनसख्या भएका तराई ,भित्रि तराईका जिल्लाहरुले कर्णालीको जनसख्यालाई जनसख्याको वुल्डाजोरले किच्या—किच्यै गर्ने भए ७ प्रदेशको खाँका वारे कर्णालीवासीले आज भोली नै समिक्षा गदै १०+१ वा १४ प्रदेशको खाँका तयारी गरि आन्दोलनको रुप परिवतन गदै आगडि बढाउनु नै श्रेस्यकर कर्णालीका दल र नेतृत्वले एक पटक ठण्डा दिमागले सोच्ने हो की ? यदि त्यसरी सोचिने हौईन भने निश्चित रुपमा कर्णालीका जनताले काठमाडौका दासताबाट सुर्खेतको दासतालाई स्वीकार गर्न खोजे जस्तै हुन जानेछ ।
यदि विकल्पको रुपमा ७ प्रदेशको खाका उपर पुनः विचार गरिने वातवावरण सृर्जना गर्ने हो भने हालको कर्णाली प्रदेशलाई उत्तर दक्षिण हुने गरि वहस गदै बाँके,बर्दिया अर्थात कर्णाली नदीको जलप्रवाह क्षेत्रलाई समेटेर निमार्ण गरेमा कर्णालीको समृद्धि र विकासलाई ठुलो टेवा पुग्न जान्छ ।
अतः कर्णालीका जुम्ला, मुगु , कालिकोट, हूम्ला ,डोल्पा र काठमाडौमा कर्णालीवासीद्धारा गरिएको आन्दोलनको मर्म ,आन्दोलनको एजेण्डा, कर्णालीमा जनताले गरेको प्रर्दशन र आन्दोलनमा बगेको रगतको सम्बोधन र मुल्य भनेको नै विशेष अधिकार सहितको कर्णाली प्रदेश घोषणा नभएसम्म कर्णालीका सचेत नागरिकलाई आन्दोलन लाग्न सादर अनुरोध गदै शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई विना निर्णय उत्तेजित बनाउने र आन्दोलनलाई मन्थर बनाउने यी दुवै खाले अतिवादी, महत्वाकांक्षीहरुबाट सावधान रहन आन्दोलनकारी न्याय प्रेमी कर्णालीवासी जनता र कर्णाली मैत्री मित्रहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
अब आन्दोलनलाई घनीभुत गर्नका लागि कर्णाली वेसिन वा कर्णाली जलप्रवाह क्षेत्र तथा कर्णाली वसोवास रकोको बाँके,बदियाँ समेतलाई समेटने गरि अगाडि बढन सबैमा अनुरोध यसै आलेखबाट गर्दछु ।- (नरेन्द्र नाथ योगी, अधिवक्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता)
-1732180435.webp)
