काठमाडौं । प्रशासकीय अभिलेख र तथ्यांक, संघीय कर्मचारी निकायसम्बन्धी कार्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पर्क र समन्वयलगायत नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र २९ वटा कार्य पर्छन् ।
तर, मन्त्रालय स्वयम्ले खटाउने स्थायी कर्मचारीको पूर्ण विवरण छैन । जसले गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ भने सेवा प्रवाहमा असर पुगेको छ । मन्त्रालयले पटक–पटक विवरण माग्दासमेत मातहतका निकायले पठाएका छैनन् ।मन्त्रालयले गत २९ जेठमा पनि मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयलगायतका सबै संघीय निकायसँग कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । कार्यालयहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी कर्मचारीको प्रमाणित विवरण १५ दिनभित्र पठाउन मन्त्रालयले भनेको थियो । तर, मातहतका निकायबाट पूरै विवरण आएको छैन ।
मन्त्रालयले विवरण पठाउन कर्मचारीको नाम, कर्मचारी संकेत नम्बर, पद, सेवारसमूह/श्रेणी, सरुवा मिति, हालको कार्यालयमा कार्यरत अवधि, दरबन्दी/फाजिल र रिक्त संख्या भर्नुपर्ने गरी संघीय मन्त्रालय र निकाय गरी ४० ठाउँमा ढाँचा समेत पठाएको थियो ।
तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेको मन्त्रालयसँग को कर्मचारी कहाँ छन् र के गरिरहेका छन् भन्ने एकीकृत जानकारी समेत छैन ।
मन्त्रालयले यसरी विवरण पठाउन पहिलोपटक २७ माघमा पत्राचार गरेको थियो । त्यसयता प्रायः एउटै र उस्तै व्यहोराको पत्राचार ३० फागुन, २८ वैशाख, ३ जेठमा पनि गरिएको थियो । मन्त्रालय विवरण अद्यावधिक नगराउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको र सेवा प्रवाहमा असर पुगेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
नयाँ पत्रिकाबाट