काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको १३ औं नगरसभा चौथो बैठकमा तीनवटा विधेयक पेश भएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रियसभा गृहमा बसेको बैठकमा विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले, ‘सञ्चार तथा सूचना विधेयक २०८०’, ‘जनस्वास्थ्य सेवा विधेयक २०८०’ र ‘महानगर प्रहरी विधेयक २०८०’ पेश गरेका हुन् ।
उनले, शिक्षा ऐन २०७५ र कर्मचारी सेवा ऐन २०७७ को संशोधन विधेयक र भवन निर्माण मापदण्ड २०८० पेश गरे ।
यस्तै, सुशासन समितिका सदस्य एवं वडा नं. १४ का अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले, स्वास्थ्य सेवा, नगर प्रहरी सेवा र प्रशासन सेवा अन्तर्गतका विभिन्न पदहरूमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव पेश गरे । बैठकको कार्य सूचीमा विविधसहित आठवटा प्रस्ताव थिए ।
पेश गरिएका विधेयकका मुख्य व्यवस्था
सञ्चार तथा सूचना विधेयक
सञ्चार व्यवस्थापन, तथ्यांक संकलन, खुल्ला तथ्याङ्क वितरण, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गराउन यो विधेयक ल्याइएको हो । पत्रकारिता, प्रकाशन तथा प्रसारण, विज्ञापन व्यवस्थापन लगायतका विषय विधेयकमा समेटिएको छ । १० वटा परिच्छेद रहेको विधेयकमा ६७ दफा छन् ।
सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन, सञ्चार रजिष्ट्रार र सञ्चार प्रतिष्ठान, जनशक्ति र आन्तरिक सञ्चार व्यवस्थापन, पत्रकारिताको विकास र प्रवर्धन, विज्ञापन नियमन, प्रवर्धन र व्यवस्थापन, सूचनाको हक कार्यान्वयन, सूचना, अभिलेख र तथ्याङ्क व्यवस्थापन विधेयकमा समेटिएका मुख्य विषय हुन् ।
यसअन्तर्गन प्रकाशन, प्रसारणको अभिलेखन, प्रेस पास जारी, सूचना केन्द्र, वेभसाइट, इमेल, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, प्रवक्ता, सहायक प्रवक्ता, सूचना अधिकारीको व्यवस्था, सञ्चार संस्था, पत्रकार र कर्मचारीको सुरक्षा लगायत व्यवस्था छन् ।
स्थानीय भाषा, संस्कृतिलाई विशेष सुविधा, पत्रकारिता अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन, विज्ञापन व्यवस्थापन र वितरण, लोककल्याणकारी विज्ञापन, राष्ट्रिय र प्रदेश तथ्याङ्क प्रणालीमा आवद्धता, तथ्याङ्कमा आधारित नवप्रवर्तन, सीसीटिभी जडान र डाटा सुरक्षाको विषयलाई विधेयकमा समेटिएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति, पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा समावेश छन् ।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको सूचना, सञ्चार तथा तथ्याङ्क अभिलेख सम्बन्धी एकल र साझा अधिकारको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने संस्थागत प्रबन्ध, समन्वय र सहकार्य, सार्वजनिक महत्वका विषयमा जानकारी लिन सूचनाको पहुँच जस्ता विषय विधेयकको विधायिकी मर्म हो ।
जनस्वास्थ्य सेवा विधेयक
निःशुल्क, आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको सहज र सरल पहुँचमा लैजान यो विधेयक पेश गरिएको हो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सेवा प्रदायक, विद्यालय स्वास्थ्य सेवा, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा, आन्तरिक र वाह्य स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन लगायत विषय विधेयकमा समेटिएका छन् ।
अनुगमन तथा गुणस्तर, जनस्वास्थ्य आपतकाल, एम्बुलेन्स तथा शववाहन सेवा, वातावरणीय स्वास्थ्य, खाद्य तथा पानीको गुणस्तर, अखाद्य बस्तु, मदिरा तथा सूर्तिजन्य बस्तु नियन्त्रण नियमन, जनस्वास्थ्यमैत्री भवन निर्माण विधेयकमा समेटिएका छन् ।
प्रेषण तथा उपचार प्रणाली, स्वास्थ्य संस्था सूचना प्रणाली, तथ्याङ्क संकलन, सर्वेक्षण, क्षतिपूर्ति, गोपनीयता, पुनरावेदन विधेयकबाट नगर सभामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा ११ परिच्छेद र ६३ दफा छन् ।
महानगर प्रहरी विधेयक
नगर प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा राखिएको छ । महानगरको नीति, कानुन र निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नगर प्रहरीको परिचालन व्यवस्थित गराउन विधेयक तर्जुमा गरिएको हो । नगर प्रहरीमार्फत् प्रवाह हुने काम सेवामूलक, जनउत्तरदायी र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
विधेयकमा ११ परिच्छेद र ६५ वटा दफा छन् । महानगर प्रहरीका काम कर्तव्य र अधिकार, तह विभाजन र पदपूर्ति, ज्येष्ठता क्रम, सरुवा, बढुवालगायत व्यवस्था विधेयकमा छन् । नगर प्रहरीका सुरु नियुक्ति नगर प्रहरी निरीक्षक, नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक, नगर प्रहरी जवान र नगर प्रहरी सहयोगीबाट हुने प्रस्ताव गरिएको छ । महानगरका नीति तथा निर्णय कार्यान्वयन, चल अचल सम्पत्तिको सुरक्षा, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने जात्रा, पर्व, समारोह, चाडपर्वको सुरक्षा र व्यवस्थापन, बजार तथा सवारी पार्किङ्क क्षेत्रको रेखदेख र व्यवस्थापनलगायत काम नगर प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारमा राखिएको छ ।
सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गा, बहाल, पार्क, मठमन्दिर, कुलो नहर, अन्त्येष्टि स्थल आदिको संरक्षण र सुरक्षण गर्ने काम प्रहरीको हुनेछ । विपद व्यवस्थापनका लागि खोज, राहत तथा उद्धार, होर्डिङ् वोर्ड व्यवस्थापन, सहरी सुन्दरता र व्यवस्थापनका काम नगर प्रहरीका दायित्वमा राखिएका छन् ।
नगर प्रहरीले राजनीतिक दलमा आवद्धता लिन नहुने, चन्दा लिन नहुने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न नहुने, व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, साहित्यिक, कलात्मक, ऐतिहासिक जस्ता विषयबाहेक अन्य विषयमा आम सञ्चारमा बोल्न वा लेख्न नहुने जस्ता आचरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
पोशाकका सन्दर्भमा प्रारम्भिक पोशाक र सामान, मौसमअनुसारका पोशाक र सेरेमोनियल पोशाकको प्रबन्ध गरिएको छ ।
अनुसूचीमा तह र दज्र्यानी चिन्ह सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअनुसार नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकृत स्तर नवौँ तहको हुनेछ । नगर प्रहरी उपरीक्षक, नगर प्रहरी नायव उपरीक्षक तहहरु क्रमशः अधिकृत स्तर आठौँ र सातौँ हुनेछन् । नगर प्रहरी निरीक्षक अधिकृत स्तर छैटौँ, नगर प्रहरी नायव निरीक्षक सहायक स्तर पाँचौँ, नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक सहायक स्तर चौथो, नगर प्रहरी हवल्दार सहायक स्तर तेस्रो, नगर प्रहरी जवान सहायक स्तर प्रथम तह हुनेछन् ।
भवन निर्माण मापदण्ड २०८०
सहरमा बढ्दो जनघनत्वलाई व्यवस्थापन गर्न तथा भूकम्प र विपदका दृष्टिले जोखिममा रहेका भवनहरुलाई वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको हो ।
जोखिमयुक्त भवनलाई प्रवलीकरण गर्ने, प्रवलीकरण गर्न नसकिने भवनलाई भत्काउन आदेश दिने, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय क्षेत्रका भवनहरुको उचाइ, सेटव्याक, छानो, अग्रभाग, छानो, निर्माण सामग्रीको किसिमलगायत बस्तु तथा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको हो ।
मापदण्डमा आवासीय, एक आपसमा सम्बद्ध, व्यापारिक, पङ्तिवद्ध भवन, मिश्रित आवासीय भवन व्यापारिक कम आवासीय, सामुहिक आवास लगायत भवनका प्रकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै भवनलाई क, ख, ग, घ बर्गका भवन सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
भवन निर्माण गर्दा बेसमेन्ट सम्बन्धी व्यवस्था, आवासीय भवन निर्माण गर्दा छोड्नु पर्ने दुरी, आवासीय भवनलाई व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउन नपाइने, पार्किङ् सम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका छन् । १७ मिटर अर्थात् ५ तलाभन्दा अग्ला भुइँतला देखिने सबै भवनको सेडव्याक ५.० मिटर छोड्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा छ ।
पुरानो सहरी क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक उपक्षेत्र, संरक्षित उपक्षेत्र, मिश्रिम पुरानो बसोबास उपक्षेत्र, हाँडीगाउँ संरक्षित क्षेत्र गरी ४ भागमा वर्गीकरण गरेर प्रस्ताव गरिएको छ ।
आवासीय क्षेत्रलाई व्यापारिक उपक्षेत्र, बाक्लो मिश्रित बसोबास उपक्षेत्र, अन्य आवासीय उपक्षेत्र र योजनावद्ध आवासीय उपक्षेत्र गरी ४ उपक्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता क्षेत्रमा निर्माण हुने भवनलाई पनि बर्गीकरण गरिएको छ । आवासीय भवन, मिश्रित भवन, व्यापारिक कम्प्लेक्स, तारे होटल, शैक्षिक भवन (विद्यालय, कलेज विश्वविद्यालय), संस्थागत भवन (सरकारी वा अर्धसरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तिय संस्था), सिनेमा हल, थियटर, सभा गृह, सरकारी तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ् होम भवनका प्रकार हुन् ।
८ आनाभन्दा कम वा धेरै क्षेत्रफलका आधारमा त्यस्तो जमिनमा भवन बनाउँदा दिइने फ्लोर एरिया रेसियो (फार) तोकिएको छ ।
अहिले एकै चरणमा हुँदै आएको नक्सा स्वीकृति अब २ चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा प्लिन्थ लेभलका लागि अनुमति दिइनेछ । यसको मापदण्ड र गुणस्तर पूरा भएपछि मात्र माथिल्लो संरचनाका लागि अनुमति दिइनेछ ।
शिक्षा ऐन २०७५, संशोधन विधेयक
कोही नभएका बालबालिकालाई संरक्षण प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई अभिभावक मानिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । विद्यार्थीको जन्म मिति सच्याउन सकिने व्यवस्था, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको वडा सदस्य रहने व्यवस्था राखिएको छ ।
विद्यालयमा कुनै राजनीतिक गतिविधि हुन दिइने छैन । व्यवस्था थप गरिएको छ । विद्यालयमा दरबन्दी खाली भएमा र विषय मिल्ने भएमा मात्र विषयगत समितिको शिफारिसमा शिक्षक सरुवा भइ आउन सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ । प्रचलित ऐन पालना नगर्नेहरुलाई जरिवानाको प्रबन्ध थप गरिएको छ ।
यसमा नियम विपरीत शुल्क लिनेलाई १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म, छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएमा, विद्यालय शिक्षालाई मध्यनजर गरेर महानगरको अनुमति नलिइ शैक्षिक मेला गरेमा, विद्यार्थी भनाए र रजिष्ट्रेसन गराएमा, छात्रवृत्ति वितरण गरेमा कसुरको मात्रा हेरेर १० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ ।
दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव
महानगरको स्वास्थ्य सेवा, नगर प्रहरी सेवा र प्रशासन सेवा अन्तर्गतका विभिन्न पदमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सवारी साधनको संख्यामा कम भएका ४९ जना सवारी चालक, नगर प्रहरीको दरबन्दी ५ सय जना प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले २ सय जना कार्यरत छन् । करार सेवाका कम्पनीबाट ११७ जना लिइएको छ । स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रका लागि आवश्यक ३३६ दरबन्दी आवश्यक छ । यसका लागि २४९ दरबन्दी थप गर्नुपर्छ । यो प्रस्ताव सभामा पेश भएको छ ।
महानगरको १३ औं नगरसभाको पहिलो बैठक असार ६ गते बसेको थियो । त्यस बैठकमा प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले वार्षिक नीति पेश गरेका थिए । ती नीतिहरू असार ८ गते बसेको दोस्रो बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।
असार १० गतेको बैठकमा प्रमुख शाहले आर्थिक विधेयक र उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट र विनियोजन विधेयक पेश गरेकी थिइन् ।
यस वर्षका लागि २५ अर्व ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट पेश भएको छ । जसमा चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । यो क्रमशः ३३.७२ र ६६.२८ प्रतिशत हो ।
