काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिबीच छ बुँदे सहमति भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्तपीडितहरूबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहमति जुटेको हो । सहमतिपछि लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिले विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । लघुवित्त कम्पनीहरूका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नियम तथा निर्देशनहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्कमात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लङ्घन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार सहमत भएको छ ।
एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरूबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने, ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमतिबिना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारी निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाको समयमा किस्ताबापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउनेजस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा पनि दुई पक्षबीच सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्सरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सहमति भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीहरूलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाहरूबाट अनिवार्यरूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सङ्घर्ष समितिले एकल अङ्क ब्याजदर तथा एक प्रतिशत सेवा शुल्क कायम गर्न माग गर्दै आएको थियो । ब्याजदर तथा सेवा शुल्क कम गरी समयानुकूल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक पहलकदमी गर्ने निर्णय भएको छ ।
बचतको र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर कम गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।
“लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको कारण सेवामुखीभन्दा नाफामुखी संस्थाका रूपमा विकास भएको र तिनीहरूलाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको हुँदा यस्ता संस्थाहरूलाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न के–कस्तो नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ”, सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
लघुवित्तपीडितले राख्दै आएका मागका सन्दर्भमा थप अध्ययन गर्न कार्यदलसमेत गठन गर्ने सहमति भएको छ । “विसं २०७२ को महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशनविपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरूको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनःस्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपाङ्ग, दीर्घरोगी) वास्तविक पीडितहरूको कर्जा मिनाहालगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरु गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीनजना प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ”, अर्थ मन्त्रालयले छलफलपछि जारी गरेको सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
