काठमाडौं । नेपालको वर्तमान राजनिति समिक्षाको संघारमा पुगेको छ । आजभन्दा १६ बर्ष अगाडि लोकतन्त्र र गणतन्त्र वाहालीका लागि हजारौले निः स्वार्थ त्याग, तपस्या, बलिदान दिएर शहिद भएका छन् । त्यसमा पिडित आत्मा, परिवार तथा जनयुदको लागि आफुलाई बलिवेदीमा होमिएका हजारौ युवाकार्यकर्ताहरुको त्यागको सोचेको परिणाम भन्दा प्रतिफल भिन्न भएको छ ।
प्राप्त सिमित उपलब्धीहरु पनि सिमित व्यक्ति ,नेतृत्वहरुले उपयोग गरि चरम दोहान गरेको अर्थात निजि पेवाको रुपमा दुरुपायोग गरेकोमा अहिले जनयुद्धको योद्धासहित लोकतनत्र र गणतन्त्र प्राप्तीका लागि लेड्का लाखौ लाख नागरिक तथा योद्धाहरु वर्तमान शासक दल, तिनका नेताहरुबाट असन्तुष्ट मात्रै होईन,उनीहरु प्रति आकशित भएका छन्। आम पिडितहरुले विकल्प खोजि रहुेका छन् ।
नेपालका नव शासक दलहरुका निहित सत्ता स्वार्थका कारण मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यि शिर्ष शासक दलहरुका नेता तथा कार्यकर्ताहरु सत्ता र शक्तिको आड्मा तलदेखि माथिल्लो निकायसम्म सेटिङ्ग अर्थात सण्डिकेड प्रणालीमा सरकार चलाएर सक्ता र शक्तिको चरम दोहन गरि रहेको आम जनताको मनमष्तिकले बोली रहको पाईन्छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको यो अवधिमा आफुले गरेका गैर लोकतान्त्रिक, गैर सवैंधानिक, गैर राजनैतिक, र गैर कानुनी शासन क्रियाकलापहरुमा जनताले सुधारका आशा गर्दा गर्दै पनि पुनःउत्थान तथा प्रतिकृयावादी शक्तिहरु आजभोली निकै सलवलाएका मात्रै होईन, लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रको विपक्षीमा आन्दोलननै घोषणा गरेको अवस्था छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा प्रतिगमनकारी शक्तिहरु आउने वातावरण वर्तमान शासक दलहरुको सत्ता र शक्तिको चरम दोहन र दुरुपयोग नै मुख्य कारक तत्व बनेको छ । यसरी १० बर्षे जनयुद्ध र २१ दिने दोस्रो जआन्दोलनको वदनाम यी शासक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु दुरुपयोग र दोहन नै हो ।
यिनीहरुले नै प्रतिगमनकारी र पुनःउत्थानवादी व्यवहार एवम् कार्यशैलीहरु प्रर्दशन गरेका कारण अहिले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको खिलापमा पुराना प्रतिगामी र पुनउत्थानवादी शक्तिहरु सलवलाएर यसको विरोधमा सडक आन्दोलनको घोषणा गरेका यर्थाथ हो ।
नेपालको वर्तमान राजनैतिक अवस्था अहिलेको यथास्थिति मै रही रहने हो र यसमा सुधारहरु शासक दलहरुले ल्याउन सकेनन भने यो स्थिति गम्ने वा पुराना र नया शक्तिहरु विच समिकरणको अवस्था आउन सक्ने संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन् ।
यी दुवै यथास्थितिवादीहरुको विकल्पमा के गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साख बचाउन सकिन्छ ? यसबारे आलोचनात्मक समिक्षा ,परिवर्तन र सुधार ल्याउन सकिन्छ ? यसबारे यो पक्तिकारका केही सुझावहरु वर्तमान शासक दल र यसको विपक्षमा आन्दालन घोषणा गरेका शक्ति र आम सचेत लोकतन्त्र र गण्तन्त्रका पक्षधरहरुलाई यसै आलेखद्धारा निम्न रहेका छन, जो आलोचनात्मक र रचनात्मक रहेका छन् :
— २००७ साल देखि २०६२ –२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र सघर्षद्धारा प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा र त्यसको संस्थागत विकास परिणामको समिक्षा गरिनु पर्छ । ती उपलब्धीहरु प्राप्त गर्न लागि परेका दल,शक्ति समुहरुको स्पष्ट पहिचान गरीनु पर्छ । तिनीहरु मध्य कुन,कुन दल ,समुह र शक्तिहरु लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मुल्य मान्यता,संस्कार अनुुरुप आफुलाई कायम राखेका छन् छैनन ,त्या जनताले मुल्याङ्गकन गनै पछृ ।
— हिजोका दिनहरुमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र वाहालीका वाधक तत्वहरुको पहिचान गरि उनीहरुलाई वर्तमान परिस्थिती अनुकुल रुपान्तरण हुन आव्हान गरिनु पर्छ ।यदि रुपान्तरण हुन अवस्था छैन भने उनीहरु प्रति राज्य वा सरकारले कडा निगरानीको निति निमार्ण गर्नु पर्छ । लोकतन्त्रमा बनाउने,निमार्ण ,गर्ने, आफनो मत राख्नु,निर्वाचन लडने,बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्ने लगायतका लोकतन्त्रीक हक अधिकार हुन्छन् ।
त्यो साच्चा लोकतन्त्रवादीले उपयोग गर्ने राख्न पाउन्छ । त्यसमा पनि जुन थालमा खाने त्यसैथालमा हक्नेहरुदेखि सावधान हुनै पर्छ । तर लोकतन्त्रको नाममा चरम दोहन गनेृ,ब्याज असुल्ने,मोजमस्ती गर्ने, अर्को तिर त्यसैको कभरमा बदनाम गर्ने र फाईदा लुटने अधिकार कोही कसैलाई हुदैन र छुट पनि दिनु हुदैन ।
—नेपालमा २००७ सालदेखि प्रजातन्त्र,लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा बदनाम गर्ने,प्राप्तीका वाधक तत्वहरुलाई चिनेर,चिनाएर उनीहरुलाई निगरानी सहित कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने अर्थात उनीहरु रुपान्तरण नभएसम्म नयाँ युग र व्यवस्थामा जिम्मेवारी दिन र जिम्मेवारीमा आउन रोक लगाईनु पर्ने निती बनाईनु पर्ने ।
—संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वहाली भए यता सरकार वा शासन सञ्चालन गरि रहेका जुनसुकै दलका नेता ,कार्यकर्ता हुन ,उनीहरुले राज्य र समाज विरुद्ध गरेका कुकर्म,कुकार्य अनैतिकता,सत्ता र शक्तिको दूरुपायग गर्नेहरु उपर कडा निगरानी साथ कानुन अनुसार कारवाही गरिनु पर्छ। उनीहरुलाई जनताबाट तिरस्कृत हुन वातावरण सृर्जना गरिनु पर्छ ।
जस्तै अहिले नेपालमा शासक दल ,तिनका नेता,कार्यकर्ताहरु उपर नक्कली भुटानी शरणर्थी काण्डको आरोप, सुन तस्करी काण्डको आरोप, ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गा हड्प्याउन काण्ड लगायत दर्जनौ काण्डका मुछिएका आरोप लागे र त्यस्ता गैर कानुनी निर्णयलाई सदर गर्नेहरु माथि अझ छानविन लागी कारवाहीका दायरामा ल्याउने स्वच्छ,स्वतन्त्र आयोग बनाईनु पर्ने,
—स्थानीय निकायदेखि माथिसम्म राज्य कोष अर्थात राज्यको सार्वजनिक विकास रकम र सम्पत्ती हिनामिना गर्ने,कब्जामा लिनेहरुलाई कारवाहीको दायरा ल्याउन छानविन गर्ने षयन्त्र बनाईनु पर्छ ।
—राज्य सत्ता वा सरकारी निकायहरुमा चरम रुपमा देखा परेको सिण्डीकेट र भागवण्डाको संस्कृतीको अन्त्य गरिनु पर्छ ।
—तलदेखि माथीसम्म वा विकास आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि विकास वोर्ड बनाईनु पर्छ । स्थानिय निकायदेखि माथिल्लो निकायाका जनप्रतिनित्रिहरुलार्इृ निति निर्माण र कानुन निर्माणमा लगाईने राज्य निति वा कानुन बनाईनु पर्छ ।
—समय अनुकुल सविधान, कानुनहरु जनताको भावना र माग अनुसार संसोधन गरिनु पर्छ , त्यसका लागि जनभावना बुझने प्रक्रियाको शुरुवात गरिनु पर्छ ।
—हरेक राजनैतिक दलहरुको विद्यानमा कर्मचारी र स्वतन्त्र निकायहरुमा जनवर्गिय संगठन बनाउने निति हटाईनु पर्छ ।
—देशभर शुसासन र कानुनी शासन कायम गर्न र त्यसको कार्यान्वयन,अनुगमन गर्न सुशासन आयोग वा निकाया बनाईनु पर्छ ।
—विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र जनपद सुरक्षाकर्मिहरुबिच वर्गिकण गरि स—सम्मान उनीहरुलाई विकास निमार्ण र सिमा रक्षा वा सुरक्षाको जिम्मादिईने निती बन्नु पर्छ ।
—देशभर युवा शक्ति परिचालनका लागि स—सम्मान युवा विकास आयोग बनाई विकास र समृद्धिको लागि जिम्मा दिने निति बन्नु पर्छ ।
—मुलुकमा शैक्षिक तथा युवा वेराजगारको तथ्याङ्क संकलन गरि उनीहरुलाई विकासको कार्यमा परिचालन गरिनु पर्छ ।
—मुलुकको आन्तरिक प्राकृतिक भौतिक श्रोतहरुको उत्खखनन् गरिनु पर्छ । सम्भावित प्राकृतिक श्रोत साधनका क्षेत्रहरु सर्वेक्षण गरि व्यवस्थापन सहितको परिचालन गरि रोजगारी सिर्जना गदै राज्यको आय आर्जन बढाउने तर्फ राज्य गम्भिर रुपमा लाग्नु पर्छ ।
—२००७ साल साल यता भु—उपयोग निति अनुसार राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ती जो निजि करण गरेर जल,जमिन र जंगल जस जसले रुपमा कब्जा गरेका छन्। त्यसको सुक्ष्म सर्वेक्षण गरि राज्यले आवश्यकता अनुसार फिर्ता गराउने निती र कानुन बनाउनु पर्छ ।
—संसदको आकार घटाउनु पर्छ । शासन व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाईनु पर्छ ।
अतः वर्तमान प्रतिकुल अवस्थालाई यथास्थितिमा राख्नका लागि शासक दलहरुले अहिलेसम्म जनताको नजरमा गरेका कमिकमजोरी,अपराधिक कार्य र राज्य शक्तिको आड्मा दोहन गर्ने प्रवृती रोकिनु पर्छ । शक्ति र सत्ताको आडमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बदनाम गर्ने पात्राहरुलाई छानिछानी कारवाही गर्न पर्छ ।
शासक दलहरुले आफ्ना कमिकमजोरीमा आमुल सुधार नल्याएरसम्म लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन् । मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन छ भन्ने अनुभुति नेपाल र नेपालीलाई गराउन सक्नु पर्छ । अनि मात्र प्रतिगामी शक्तिहरु आफै कमजोर हुदैँ जाने छन्। नत्र उनीहरुले भने जस्तो अनिष्ट नेपालमा दोहोरीने सम्भावना बढीरहेको छ । - लेखक नरेन्द्रनाथ योगी, अधिबक्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता हुन् ।
-1732180435.webp)
