काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख रेणुकादेवी काफ्ले, निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नइन्द्रकुमार पौडेल, वडाध्यक्ष समेत १० जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको जनाएका छन् ।
लखनदेही खोलामा तटबन्ध निर्माणको कार्य नै नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा हरिपुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय हरिपुरका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नइन्द्र कुमार पौडेल, इन्जिनीयर रंजित साह र सब–इन्जिनीयर संजीव चौधरीले कमसल तटबन्ध निर्माणमा ८५ लाख १८ हजार ६३१.६३ रुपैयाँ भुक्तानी दिई हानि–नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको ठहर छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘खोला नियन्त्रण तथा स्पर निर्माणमा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबीच सम्झौता भई नदी नियन्त्रण कार्य गर्दा लागत अनुमानमा ४ हजार ८१२.५० वर्गमिटरको ग्यावियन बक्सको प्रयोग गर्न तोकिएकोमा लागत अनुमानभन्दा कम गरी ३ हजार ४९५.१५ वर्गमिटरको परिमाणमा ग्यावियन बक्स निर्माण गरेको, लागत अनुमानमा ८ हजार ४०० घनमिटरको ‘अर्थवर्क फिलिङ’ (माटो पुर्ने काम) तोकिएकोमा लागत अनुमानभन्दा बढी गरी १४ हजार ७०० घनमिटरको परिमाणमा ‘अर्थवर्क फिलिङ’ भएकाले मनासिब कारण बिना सो निर्माण कार्यको आकार र रूप परिवर्तन गरेको, ढुंगा (ग्यावियन जाली) को कामको परिमाण कम गरी माटो पुर्ने कामको परिमाण बढाउँदा तटबन्ध कमसल हुन पुगेको, निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गरेको/गराएको र त्यस्तो निर्माण कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, शर्त तथा मापदण्डबमोजिम भएको हो भनी प्राविधिक मूल्यांकन सहितको नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन समेत प्रमाणित एवं स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई ८५ लाख १८ हजार ६३१.६३ रुपैयाँ भुक्तानी दिई सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पुर्याएको हुँदा नइन्द्रकुमार पौडेल, रंजित साह र संजीव चौधरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ को कसूर गरेको हुँदा निजहरूलाई बिगो ८५ लाख १८ हजार ६३१.६३ रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद सजाय गरी ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना गरी ऐ.ऐनको दफा १७ बमोजिम उक्त हानिनोक्सानी भएको बिगो असूल उपर हुन साथै प्रतिवादीहरू रंजित साह र संजीव चौधरीले अनुगमन समितिमा समेत आफैं प्राविधिक सदस्य भई गलत अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेको र सोही आधारमा भुक्तानी समेत गरेको देखिँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन मागदावी लिइएको छ ।’
हरिपुर नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख (उपमेयर) रेणुका देवी काफ्ले, सदस्य वेद कुमारी बलम्पाकी, सदस्य लक्ष्मी कुमर, वडा नम्बर १ का तत्कालीन वडाध्यक्ष कुमार लामाले सर्लाही जिल्लाको हरिपुर नगरपालिका–१ मा लखनदेही खोला नियन्त्रण तथा स्पर निर्माणमा कार्यसम्पन्न भएकाले भुक्तानी गर्न भनी प्रतिवेदन पेश गरी सिफारिस समेत गरेको हुँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति हरिपुर–१ नाखाटोल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शम्सेरबहादुर बस्नेत, सचिव इन्द्र बहादुर घिसिङ र कोषाध्यक्ष निर्माला कुमारी देवीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सर्लाहीको हरपुर नगरपालिका–१ लखनदेही खोला नियन्त्रण तथा स्पर निर्माणको लागि उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबीच सम्झौता गरी कार्य सुरु गरी निर्माण कार्यसम्पन्न भएको भनी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, विल भरपाई, डोरहाजिरी लगायतका कागजात पेश गरेको तर शर्त एवं सम्झौता विपरीत सम्झौता बमोजिमको कार्य नगरी कमसल निर्माण कार्य गरी निर्माण कार्यमा भएको मूल्यांकन ८५ लाख १८ हजार ६३१.६३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘निजहरू शम्सेर बहादुर बस्नेत, इन्द्र बहादुर घिसिङ्ग र निर्माला कुमारी देवीउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिमको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्ने कसूरको दफा २२ अनुसार लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार पुष्टि भएको हुँदा निजहरूलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजाय बराबर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैदको सजाय र ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो रु.८५,१८,६३१।६३ (पचासी लाख अठार हजार छ सय एकतीस रुपैयाँ त्रिसठ्ठी पैसा) जरिवाना गरी उक्त बिगो असुल उपर गरी ऐ.ऐनको दफा १९(२) बमोजिमसमेत सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।’