काठमाडौं । सरकारले प्रमुख पदमा रहेका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने भएको छ ।
मंगलबार सार्वजनिक सत्तारुढ ५ राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने उल्लेख छ ।
संकल्पमा लेखिएको छ, ‘कार्यसम्पादन करार सम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी प्रमुख पदमा बहाल कर्मचारीहरूसँग वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन र मापनयोग्य परिसूचकहरूका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने ।’
‘छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन’ शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्माको रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानूनी रूपमा सजायँ पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र संवद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने । ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्याउने दीगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने ।’
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने संकल्प गरेको छ । अगाडि लेखिएको छ, ‘फरक/फरक कार्यालयमा नागरिकता लगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत् सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने । सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने ।’
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी र संस्थागत सुधार गर्ने जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने सरकारको संकल्प छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने तथा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने सरकारको प्राथमिकतामा उल्लेख छ । भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने सरकारको संकल्प छ ।
