काठमाडौं । जनमत पार्टी पहिलोपटक निर्वाचनमा होमिएको हो । जनमत नयाँ दलका रूपमा संसद्मा प्रवेश गरेको छ ।
बाहिरबाट हेर्दा र संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा निकै नै फरक अनुभव महसूस हुँदो रहेछ । संसदीय गतिविधिबारे पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाउँदै आएका हामी सांसद् भएर प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेपछि भने गतिविधि प्रत्यक्ष हेर्न पाइयो ।
जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि सांसदको संसद् बैठकमा दह्रिलो उपस्थिति हुन्थ्यो होला भन्ने सोचेको थिएँ तर अवस्था बिलकुल फरक हुँदो रहेछ । संसद् बैठकमा सांसदको भूमिका जे सोचिएको थियो, त्यस्तो हुँदो रहेनछ ।
संसद्मा आउने, आफ्ना कुरा राख्ने र निस्किने दृश्य पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिधि भएका नाताले सांसदले आफ्ना क्षेत्रका जनताका समस्या तथा गुनासो संसद्मा राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । जनताले संसदीय गतिविधिलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् ।
जिल्ला जाँदा जनताले हाम्रा समस्याका विषय आफ्ना जनप्रतिनिधिले संसद्मा उठाएको भनेर भन्छन् तर त्यस विषयको कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै जटिल छ । जनप्रतिनिधिले उठाएका विषय कार्यान्वयन भएको तथा त्यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको अनुभूति भइरहको छैन । सांसद बोलिरहने, सरकार सुनिरहने जस्तो देखिएको छ ।
सांसद हुनअघि आफूलाई संसद्मा उठाएका सबै विषय सरकारले सहजै कार्यान्वयन गर्छ होला भन्ने लागेको थियो तर त्यस्तो हुँदो रहेनछ ।
संघीय संसद् कानून निर्माणको प्रमुख थलो हो तर कसका लागि कानून बनाउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । जसका लागि कानून निर्माण गरिने हो, त्यो पक्षसँग छलफल नै हुँदैन । हाम्रो देश, जनता, भूगोल र समुदायलाई केन्द्रमा राखेर कानून निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै प्रभावकारी हुनसक्छ । कोठाभित्र बसेर बनाइने कानून कहिल्यै पनि सफल हुँदैन ।
विक्रम संवत् २०७९ सालको निर्वाचनपछि संसद् चलेको १ वर्ष नाघिसक्यो तर कानून निर्माणको अवस्था भने अत्यन्तै कमजोर छ । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानून निर्माण हुन नसक्नुमा कहीँ न कहीँ सरकारका तर्फबाट कमी–कमजोरी भएका छन् । यसबीचमा जनमत पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भएको छ । म आफैं संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्रीका रूपमा ६ महिना बढी जिम्मेवारीमा रहें तर कानून निर्माणमा विलम्ब हुँदा पनि खबरदारी कम भएको महसूस गरेको छु ।
कानून निर्माणमा निश्चित समय तालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यसअर्थमा पनि के भन्न सकिन्छ भने कानून निर्माणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । कुनै एउटा पार्टीको बहुमत नहुँदा पनि कानून निर्माणले गति लिन नसकेका मान्न सकिन्छ । कानून निर्माणको प्रक्रियामा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नभनी एकीकृतरूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।
जनताको हितका लागि सबै दलले सहकार्य गरेर जानुपर्ने होइन र ? त्यो दिशामा सबै राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय समस्यामा दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण बन्न नसक्नु विडम्बना हो । सरकारमा रहँदा एक र बाहिर रहँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्तिले अप्ठ्यारो पारेको छ । संसद्मा बौद्धिकता र विद्वत्वता भए पनि त्यसले काम नगर्दो रहेछ । सबै विषय बहुमतबाट टुंगोमा पुग्दो रहेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक महत्त्वपूर्ण ऐन अझै बन्न सकेका छैनन् । संघीय कर्मचारी विधेयक हालै मात्र संसद्मा दर्ता भई छलफलको प्रक्रियामा गएको छ ।
प्रहरी समायोजनको विषय अझै टुंगिन सकेको छैन । केही दिन ढिला भए पनि परिपक्व कानून निर्माणमा सबै सांसदले ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दामा सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्छ । जनताको भावना सम्बोधन गर्न नेता तथा सांसद दलीय घेराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ ।
जनतम पार्टीले सधैं जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेको छ । जनताले कस्तो कानूनी व्यवस्था खोज्छन्, त्यसलाई मूर्तरूप दिन जनमत पार्टी क्रियाशील रहन्छ । राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाका लागि बलियो कानूनी संरचना आवश्यक छ । राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर मात्रै देश र जनतालाई हेरेर कानून निर्माण गर्नु आवश्यक छ । बढ्दो युवा पलायन रोक्न औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजीपतिको राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । कानून निर्माण गर्ने संसद्बाटै हो । राष्ट्रिय चासोका विषयमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध भएर जान सकेमा अपेक्षित परिणाम दिन सकिन्छ । सरकारले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिनुपर्छ ।
सांसद परिचय
४ वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय सांसद अनिता देवी जनमत पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्छिन् । उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको यसअघिको सरकारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको भूमिकामा थिइन् । उनको कार्यकालमा नै संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएको हो ।
विक्रम संवत् २०३९ वैशाख २१ गते जन्मिएकी सांसद देवी जनमत पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भई जिल्ला इन्चार्ज समेत भइसकेकी छन् । हाल उनी जनमत पार्टीको केन्द्रीय सचिव छिन् ।
(सांसदसँग रासस संवादका लागि जनमत पार्टीका सांसद अनिता देवीसँग राससका समाचारदाता अशोक घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
-1732180435.webp)
