काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आगामी आवका लागि प्रदेशलाई रु ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई रु ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।
सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो।
यो अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरुले पाउने गरी सिफारिस गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल रु ६० अर्बमध्ये न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा रु १५ अर्ब, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा रु ४२ अर्ब ६० करोड र कार्यसम्पादनका आधारमा रु दुई अर्ब ४० करोड बराबर रहेको आयोगले जनाएको छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कोशी प्रदेशलाई रु आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, मधेस प्रदेशलाई रु सात अर्ब ७९ करोड ९२ लाख, बागमती प्रदेशलाई रु आठ अर्ब २४ करोड ३४ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई रु सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशलाई रु आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई रु १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई रु आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई आगामी आवका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ८८ अर्ब उपलब्ध गराउन सिफारिस भएको छ। न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा रु २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा रु ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादन कार्यसम्पादनका आधारमा रु तीन अर्ब ५२ करोड बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र ३०.३२ प्रतिशत हुने गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको छ। यसरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई ५०–५० प्रतिशत भार दिई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ’, आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहका हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ। ‘न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई रु दुई करोड ७५ लाख र १० हजारभन्दा बढी तर दुईलाख भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई प्रतिदश हजार जनसङ्ख्या वृद्धिमा रु २५ लाख अनुदान रकम वृद्धि गरिएको छ’, आयोगले भनेको छ, ‘दुई लाखभन्दाबढी जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई एकमुष्ठ रु सात करोड ७५ लाख न्यूनतम समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ।’
आयोगका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कमशः रु १५ अर्ब र रु २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख समेत गरी कुल रु ४१ अर्ब ६८ करोड ५० लाख निर्धारण गरिएको छ। कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा २८.१७ प्रतिशत छ।
सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्दा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक–सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा शीर्षकमा मूल्याङ्कन गरिएको आयोगले जनाएको छ।
सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेशलाई रु ४२ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई रु ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख गरी कुल रु एक खर्व २९ करोड ५० लाख निर्धारण गरिएको छ। कुल समानीकरण अनुदानमा सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानको हिस्सा ६७.८३ प्रतिशत रहेको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम अर्थात् रु पाँच अर्ब ९२ करोडलाई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा सिफारिस गरिएको छ। जसमध्ये रु दुई अर्ब ४० करोड प्रदेशलाई र रु तीन अर्ब ५२ करोड स्थानीय तहका लागि सिफारिस गरिएको छ।
