काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विभिन्न १३ जनाविरुद्ध आज (बुधबार) विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखा मधेश प्रदेश, जनकपुरधामका वरिष्ठ शाखा अधिकृत ओमनारायण झाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सहकारीसम्बन्धी आयमूलक तालिम सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा झाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगले झाविरुद्ध ७ लाख १ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ जरिवाना र बिगोसमेत असुल उपरको माग गरेको छ ।
यस्तै, आयोगले झालाई भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गर्ने नैँशी जेनरल अर्डर सप्लायर्सका प्रोप्राइटर अरहुला कुमारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारलाई हानी पु्र्याउने गरी झुठा बिल भरपाई तयार गरेको आरोपमा कुमारीविरुद्ध विगो ३ लाख ६७ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो ।
साथै आयोगले आजै थप ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा लक्ष्मीमार्ग सडकखण्ड अन्तर्गत हनुमान चोकदेखि सिमलबाडीसम्मको सात किलोमिटर सडक निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विभिन्न ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा गाँउपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज दङ्गाल, इञ्जिनियर अभिषेक दास र सव इञ्जिनियर विज्ञान चम्लागाईर्विरुद्ध २२ लाख ९ हजार ८ सय २३ रुपैयाँ रकम बढी भुक्तानी दिएको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले लक्ष्मीमार्ग बाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनपति थपलिया, सचिव फणिन्द्रप्रसाद खरेल र कोषाध्यक्ष शन्तमाया सुब्बा लिम्बूले कार्यसम्पन्न भएको झुट्टा बिल पेस गरी २२ लाख ९ हजार ८ सय २३ दशमव ४० पैसा भुक्तानी लिइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बिगोसमेत जफत गर्न माग गरेको छ ।
झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले उपभोक्ता समितिलाई वास्तविकभन्दा बढी भुक्तानी दिने बदनियतले गलत सिफारिस गरेकाले कानुनबमोजिम कैद र जरिवानाको गरिएको छ ।
गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लेखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसारको रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको आरोपमा कानुन बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी गरिएको छ ।
आयोगले गाउँपालिका–६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हरिबहादुर बाँनिया, वडा–७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद उप्रेती र वडा–३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मोतिलाल गणेश अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सदस्य रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लिखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरेको रयोजनाको भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको आरोप लगाएको छ ।
उनीहरुविरुद्ध कानुन बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ ।
