गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
ती आयोजनाको दुई सय ७९ किमि सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई समावेश गरेको थियो । त्यसयता हरेक आवको बजेट र कार्यक्रममा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ ।
बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रको काम भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए ।
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण कतिपय सडक आयोजनाको प्रगति न्यून देखिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारको प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम भएकाले स्रोतको समस्या छैन’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘एघार वटै जिल्लाका प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक निर्माण भइरहेको छ ।’ सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा सडक आयोजना छनोट गरिएको उनले बताए ।
मन्त्रालयले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई पनि गति दिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको ८९ किलोमिटर स्तरोन्नति भइरहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म सडक नपुगेको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका केन्द्रमा सडक पुर्याउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ । मार्ग खोलिएका सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने योजनालाई अगाडि बढाइएको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाको एक सय २२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भइरहेको प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख डा महेन्द्रबहादुर बानियाँले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश स्थापना भएयता छ सय ७४ किमी पक्की र पाँच सय ६६ कच्ची सडक बनेको छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा थप पाँच सय १५ किमी कालोपत्र र ६७ किमी ग्राभेल गर्ने लक्ष्य छ ।
‘प्रदेशभित्रका एक सय ६२ सडक बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्’, उनले भने, ‘पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो बजेट सडकमा खर्च हुँदै आएको छ ।’ सडक सँगसँगै पुल निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको डा बानियाँले बताए । प्रदेश सरकारको लगानीमा पछिल्लो छ वर्षमा ८५ पक्की पुल बनेका छन् भने ५३ वटा निर्माणाधीन छन् । थप २३ पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको प्रक्रियामा रहेको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ । पुल निर्माणले प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालनका लागि सहज हुनेछ । पुलका लागि चालु आवमा रु। ३४ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
-1732265257.jpeg)
