नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) स्थित गैंडाकोट नगरपालिकाले अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस दिन सुरुआत गरेको छ ।
गत फागुन ३० गते गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार नेपालमै पहिलोपटक नगरपालिकाले आजदेखि केन्द्रिकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गरेको हो ।
अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकता सिफारिस गर्ने कार्यको शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कल्पना श्रेष्ठले गैंडाकोटबाट नवीन कार्यको शुभारम्भ हुनु गौरवको कुरा भएको बताइन् ।
उनले अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस गर्ने प्रणाली लागू गर्ने क्रममा नगरपालिकामा रहेका १८ वटै वडाका वडा सचिवलाई तालिम प्रदान गरिएको जानकारी दिइन् । अनलाइन प्रणालीमा चैत १८ गतेबाट मध्यविन्दु नगरपालिका र त्यसपछि कावासोती र देवचुली नगरपालिकालाई समेत जोड्ने गरी तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।
‘अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकता सिफारिस हुँदा कीर्ते गर्ने र झूटा विवरण बनाएर नागरिकता बनाउने काममा नियन्त्रण आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘अनलाइन प्रणालीबाट फाराम भरेपछि सेवाग्राहीले बीचमा फाइलमा केरमेट र थपघट गर्न नपाउँदा दोहोरो नगारिकता बनाउन तथा झुक्याएर नागरिकता बनाउने कामको अन्त्य हुन्छ ।’
राज्यले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रविधिमा आधारित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानका लागि वडा कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताइन् । ‘यो नयाँ प्रविधि हो, सुरुआतमा केही कठिनाइ भए पनि प्रविधिप्रति जानकार हुँदै जाँदापछि सेवा प्रवाहमा सहजता हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस प्रणालीबाट नयाँ नागरिकता मात्रै सिफारिस हुन्छ ।’
कार्यक्रममा गैंडाकोट नगर प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस गर्दा हुने केही अप्ठ्यारा पक्षलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताए । ‘मुलुकमै पहिलोपटक गैंडाकोट नगरपालिकाले यो सेवा प्रवाह गर्दैछ,’ उनले भने, ‘सेवा प्रवाहका क्रममा आइपर्ने कठिनाइबारे कर्मचारीलाई सहजीकरण भयो भने काम गर्न सहज हुने थियो ।’ अनलाइनमा नागरिकता सिफारिस गर्दा विवरण फरक भएर सच्याउनुपर्ने अवस्था आएमा पनि सहजरुपमा सच्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा नगर प्रमुख अधिकारीले जोड दिए ।
नगर उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस गर्ने प्रणालीको सुरुवात भएसँगै दोहोरो नागरिकताका कारण हुने समस्या अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘पहुँच हुने र टाठाबाठाले दोहोरो नागरिकता लिएर बदमासी गरिरहेका हुन्थे,’ उनले भनिन्, ‘तर निमुखाहरू वृद्धभत्ता खाने बेलासम्म पनि नागरिकता नबन्दा राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । त्यो कार्य समेत अन्त्य हुनेछ ।’
अनलाइन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपबाट अगाडि लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस गर्दा अनलाइनबाट अनुसूचीअनुसार सम्पूर्ण विवरण भरेर सेवाग्राहीको जन्मदर्ता, बाबुआमाको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, बसाइँसराइँ प्रमाणपत्र, पति/पत्नीको नागरिकता लगायतका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइने नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत विनोद न्यौपानेले बताए । यसरी अनलाइन इन्ट्री भएपछि एउटै व्यक्तिको विवरण २ पटक प्रविष्ट नहुने हुँदा दोहोरो नागरिकता अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।
केन्द्रिकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी लगायतमा जोड्दै लैजाने सरकारको योजनाअनुसार कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
