काठमाडौं । यस वर्ष पनि सरकारले २०० वटा म्यानपावर खारेज हुनबाट जोगाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका अनुसार असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७८/७९ र २०७९/८० मा वार्षिक रुपमा न्यूनतम १०० जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर) आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नवीकरण गर्न आएमा नवकीरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आउँदो असार ३१ गतेसम्म म्यानपावरहरू नवीकरण गरिसक्नुपर्ने भएपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरि खारेज हुनुपर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई बचाएको हो । सरकारले वर्षमा न्यूनतम १०० जना श्रमिक पठाउनै पर्ने व्यवस्था औचित्यहीन ठहर गरेर कानुन नै संशोधन गर्न संसदमा विधेयक लगिसकेकाले यो निर्णय स्वभाविक भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले जनाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा तोकिएको संख्यामा श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था छ । तर, असार मसान्तअघि संसदबाट विधेयक पारित नभएर म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने अवस्था आएको थियो ।
सोहिकारण नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको टोली विद्यमान ऐनको दफाले पर्ने बाधा अड्काउ फुकाउन माग गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न पहल गरिरहेका थिए ।
सरकारद्वारा संसदमा लागिएको केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐनको लगातार दुई वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक नपठाएमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर २ पटकसम्म खारेजीमा पर्ने कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर गत आर्थिक २०७८/७९ मा २०० भन्दा बढी र २०७७/७८ मा २५० भन्दा बढी म्यानपावरलाई ऐन बमोजिम खारेज हुनबाट बचाएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै म्यानपावर कम्पनीहरुलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएको थियो ।
२०७५ सालमा गोकर्ण बिष्ट मन्त्री हुँदा साना म्यानपावर कम्पनीले सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले ठगी बढेको निष्कर्षसहित ऐन संशोधन गरेर लगातार २ वर्ष सय जना पनि श्रमिक नपठाएमा इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरिएको थियो । व्यवसायीहरूले कोरोना महामारीको कारण धेरै कामदार पठाउन नसकिएको बताउँदै नवीकरणका लागि सय जना कामदार पठाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेका छन् ।
विभागका अनुसार अवस्था सामान्य भइसक्दा पनि करिब २ सय म्यानपावर कम्पनीले लगातार २ वर्षसम्म सय जना श्रमिक पनि विदेश पठाउन नसकेको अवस्था रहेको छ । जसमध्ये धेरै खारेजीको संघारमा पुगेपछि सरकार लाइसेन्स जोगाइदिन मात्रै हैन, व्यवसायीको माग बमोजिम कानुन नै संशोधन गर्न मानिरहेको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले श्रमिकको डिमान्ड ल्याउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । जसले गर्दा व्यवसायीहरूमा महँगो शुल्क तिरेर डिमान्ड ल्याउनुपर्ने बाध्यता परेको छ ।
-1732180435.webp)
