काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको प्रणालीमा नौ सय मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुने बताए ।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफमा उनले आन्तरिक खपत बढाउने नै सरकारको सोच रहेको र बढी भएको बिजुलीमात्रै विदेशमा निर्यात गरिने बताएका हुन् ।
हाल प्रणालीमा दुई हजार मेगावाट बराबरको बिजुली जोडिएको जानकारी दिँदै उनले ऊर्जा विकास दशकको मार्गचित्रका साथ काम गरिरहेको बताए । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई निर्यात गर्ने र त्यसका लागि कुल २० हजार मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सदनलाई जानकारी गराए ।
उनले केही ठूला जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्दै तल्लो अरुण आयोजनाका सन्दर्भमा धेरै पहिलेदेखि नै प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । सांसदहरूले सो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई किन दिइएको हो भनेर प्रश्न उठाए ।
मन्त्री बस्नेतले कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सिँचाइका आयोजनालाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए। कर्णाली प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि एकीकृत कर्णाली सिँचाइ परियोजना अगाडि बढाइएको र आगामी आवका लागि ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको जानकारी गराए।
भारतसँग दीर्घकालीन सम्झौताअन्तर्गत १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली बिक्रीका लागि सम्झौता भएको जानकारी दिए ।
उनले बढी भएको बिजुलीमात्रै बिक्री गरिने भएकाले त्यसमा दुविधा नराख्न आग्रह गरे। बिजुलीको उत्पादन, वितरण र व्यापारको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले बदलिँदो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
नलगाड जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले उत्तिकै महत्त्व दिएको र छिट्टै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने समेत बताए ।
