दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा प्रस्तावित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे । कञ्चनपुरलाई औद्योगिक क्षेत्रको हब बनाउने लक्ष्यसहित २०५२ सालमा प्रस्ताव भएको उक्त औद्योगिक क्षेत्र २८ वर्ष वितिसक्दा पनि चर्चामा मात्र सीमित रहेको छ । निर्माणको प्रगति शून्यजस्तै छ ।
शिलान्यासपछि प्रस्तावित क्षेत्रको रुख कटानका लागि छपान कार्य थालिए पनि त्यो प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । पछिल्लो समय चुनावी एजेण्डा मात्र बनिरहेको औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनेभन्दा पनि शिलान्यास, अनुगमन गर्ने र श्रेय लिने काममा राजनीतिक दलले बढी चासो दिएको सो क्षेत्रका स्थानीयको आरोप छ ।
बेदकाटे नगरपालिका-२ र ३ को वन क्षेत्रमा २०७२ सालमा सरकारले चार किल्ला तोकेर नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यासपछि बनेको सरकारले प्रस्तावित क्षेत्रको अनुगमन पछि प्रक्रिया अघि बढाउन चालु आर्थिक वर्षका लागि रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर काम भने तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकेन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कञ्चनपुरको दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह, महाकाली करिडोरलगायत योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिडेटका सूचना अधिकृत भुषणकुमार उपाध्यायले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको विषयमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।
'हामीले नयाँ र पुराना औद्योगिक क्षेत्रका लागि रु ३३ करोड बजेट माग गरेका थियौँ', उनले भने, 'यसमा के कति बजेट विनियोजन भयो, कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन ।'
गत फागुनमा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री दामोदर भण्डारीले औद्योगिक क्षेत्रको यहाँ कार्यालय समेत स्थापना गरेका थिए । कार्यालय स्थापना भए पनि कामले भने गति लिन सकेको छैन । बेदकोट-२ का वडाध्यक्ष नरेशबहादुर सिंहले कार्यालय स्थापना भए पनि अधिकार प्राप्त कर्मचारी भने नआएको बताए ।
'कार्यालय सहयोगी स्तरका कर्मचारीले कार्यालय खोल्ने, बन्द गर्ने बाहेक औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न सकेको छैन। औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि रोजगारी पाउनेमा स्थानीयवासी आशावादी छन्', वडाध्यक्ष सिंहले भने ।
डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकृत शिवराज अवस्थीले औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने ४३ हजार रुख छपान कार्य सकिएको बताए ।
'सुरुवातमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) मा २५ हजार रुख काट्नुपर्ने उल्लेख थियो, पछि फिल्डमा छपान गर्दै जाँदा ४३ हजार रुख काट्नुपर्ने देखियो', उनले भने, 'रुख छपान सकिएर अहिले मूल्यांकनको काम भइरहेको छ ।'
विसं २०७८ चैतदेखि छपान थालिए पनि केही समय त्यहाँ कार्यरत मजदुरले ज्याला नपाएपछि काम रोकिएको अवस्थी बताउँछन् ।
'मजदुरको विषयमा सहमति भएपछि गत पुसदेखि छपान कार्यले तिव्रता पाएको छ', उनले भने, 'अब रुख कटानका लागि वन विभाग र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिडेटसित सम्झौता भए पछि काम अघि बढ्छ ।'
उनले रुख छपान बढी भएकाले प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदन समेत संशोधन गर्न आवश्यक हुनसक्ने उल्लेख गरे । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि कूल लागत रु नौ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा छेला दैजी औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका लागि बजेट समावेश नभएकामा नीजि क्षेत्र चिन्तित बनेको बताए ।
'औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र लगानी मैत्री वातावरण बनाएर आर्थिक समृद्धिमा जोड दिन कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघले लामो समय संघर्ष गरेको थियो', उनले भने, 'शिलान्यास भएको दुई वर्षसम्म पनि काम अघि बढ्न नसक्नु दुःख्द विषय हो ।'
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योग, कलकारखाना स्थापना र लगानीको वातावरण बनाउन नीजि क्षेत्र र सबै राजनीतिक दल तथा सरकारले समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि बेदकोट नगरपालिकाले नौ सय बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको भए पनि हाल चार सय बिघा जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरिने छन् । औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर अनुसार १२४ प्लटमा साना, मझौला र ठूला गरी ११७ उद्योग स्थापना हुने छन् । यसबाट २२ हजार बढीले रोजगार पाउने आशा गरिएको छ ।
'कुन पार्टीको सरकारले बनायो भन्नेमा होडबाजी गर्नुभन्दा पनि कति छिटो बनाएर आर्थिक गतिविधी बढाउने र रोजगारीको सम्भावनाको ढोका खोल्नेतर्फ सबै राजनीतिक दलको ध्यान जानुपर्छ', वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले भने, 'विकासका लागि स्वच्छ राजनीति गरे मात्र फलदायी हुन्छ ।'
