काठमाडौं । निजामती कर्मचारी सेवामा राजनीतिक दल निकटका ट्रेड युनियन रहने प्रावधानको विरोधमा सांसदहरू एकैस्वरमा प्रस्तुत भएका छन् ।
विभिन्न दलका सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयक अपुरो रहेको बताएका छन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधि सभामा बुधबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विधेयकको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सैद्धान्तिक छलफलमा भाग दिँदै सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले ल्याएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको डिजाइन नै गलत भएको टिप्पणी गरे । निजामती सेवालाई आधुनिक बनाउनुपर्ने भएकाले विधेयकमा व्यापक छलफल आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
सांसद थापाले निजामती सेवामा कस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा छलफल हुनु आवश्यक रहेको बताए । ‘प्राज्ञिक हिसाबले काबिल, नैतिक हिसाबले प्रतिबद्ध, सिक्ने चाहने नागरिकहरूलाई हामीले कसरी ल्याउने ? अहिले भएको सेवा सुविधा, मौद्रिक सेवा सुविधा मात्रै होइन, गैर मौद्रिक सेवा सुविधा यो सबै कुराहरूबाट कसरी यो सबैभन्दा आकर्षित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ ? भित्र्याई सकेपछि टिकाउने कसरी ? यहाँ भित्र न्यायको व्यवस्था, सरुवा-बढुवा सबैलाई अनुमानयोग्य बनाउने कुरा । स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश, संघका जानका निम्ति ढोका खोलिएको जस्तो गरीकन करियरलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था, र केवल उमेरको कुरा मात्र होइन, कामको आधारमा पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।
‘म यो सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत सबै राजनीतिक दलका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, माननीयजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–यसमा हामीले क्रस पार्टी काम गर्नुपर्नेछ । किन कि यो सरकार वा यो पक्ष वा त्यो पक्ष भन्ने कुरा मात्रै होइन, क्रस पार्टी काम गरेर हामीले वेष्ट हामीले हाम्रो निजामती सेवालाई कसरी बनाउने ? हामी सबैले यसमा अनुभव गरेर आएका छौँ । हामी सबैले यसका सीमाहरू बुझेका छौँ । यसलाई सदन भित्र समितिमा लगे पछि त्यही अनुरूप काम गरौँ भन्ने एउटा प्रस्ताव पनि राख्न चाहन्छु ।’
सांसद योगेशकुमार भट्टराईले विधेयकमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले तत्काल संवैधानिक अङ्गमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति जनाए ।
‘यो विधेयकमा धेरै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सिङ्गो व्यवस्थापिका संसद्ले कुनै राजनीतिक दलको आग्रह भन्दा माथि उठेर नेपालको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, कसरी यसलाई पारदर्शी बनाउने, कसरी यसलाई जबाफदेही बनाउने र गुणात्मक क्षमतायोग्य बनाउने ? यी विषयमा केन्द्रित भएर यो विधेयकमाथि छलफल होस भन्ने म सभामुख महोदयमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘माथिल्लो तहको कुनै पनि कर्मचारीलाई अवकाश पछि विदेशी कम्पनीमा काम गर्न निषेध गर्नुपर्छ । त्यसले गोपनीयता भङ्ग गर्ने डर हुन्छ ।’ भट्टराईले निजामती कर्मचारीमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने खालको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद अमन लाल मोदीले आफू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा निकै ठूलो पहल र मेहनत गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक पारित गरेको बताए । उनले संघीयतासँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै अझै पनि यो समस्या समाधान नभएको बताए ।
‘कयौँ कर्मचारीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, यसबारे संसदमा बहस हुनुपर्छ र संसदले नै यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो संरचना कहीँ न कहीँ म एक्लैले बनाएर सक्ने स्थिति थिएन । त्यसको बारेमा अरु पनि दुई जना मन्त्री हुनु भयो । म मन्त्री हुँदा एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्न खोजेको थिए । तर, अहिले त्यसमा धेरै हेरफेर भएको छ ।’
देशमा संविधान बनेपछि नयाँ व्यवस्था भएको र राजनीतिक दलहरू पनि नयाँ ढङ्गबाट अघि बढेको बताउँदै उनले कर्मचारी प्रशासन भने पुरानै ढर्राबाट चलेको बताए । उनले देशमा यस्तै संरचना रहेमा विश्वका जुनसुकै शक्तिशाली शासक हायर गरेर ल्याए पनि उनीहरू ६ महिनामा भाग्ने बताए ।
सांसद रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा नेपालको स्थायी सरकार भएको बताउँदै स्थायी सरकारलाई पार्टीको राजनीतिबाट, आँखाबाट हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने विधेयक आउनुपर्ने बताए । सबैको सहमतिमा विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारी स्थायी सरकार भएकोले हुकुमी शासन अन्त्य गर्ने प्रवृत्ति जहाँ मन्त्रीहरूको तजबिज, मुख्यमन्त्रीको तजबिज, स्थानीय तहका प्रमुखको तजबिजको आधारमा कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा बढुवा गर्ने पद्धतिको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
विशिष्ट श्रेणीमा पुगेको मान्छेलाई संवैधानिक नियुक्ति दिन नमिल्ने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका सचिव, मुख्यसचिव भएका व्यक्तिहरू एनजिओ, आइएनजीओ र विदेशी संघसंस्थामा काम गर्न जाने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने खतिवडाले बताए ।
सांसद सन्तोष परियारले संघीय निजामती सेवा विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले विधेयकले लामो संघर्षबाट स्थापित गरेको राजनीतिक व्यवस्था, संघीयता र समावेशितालाई साँच्चै नै आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए ।
‘क्षमता इतिहासको हुन्छ । क्षमता समुदायको हुन्छ । क्षमता विभिन्न संरचनाबाट पाएको लाभांशको आधारमा हुन्छ । तसर्थ, क्षमताको मात्रै कुरा गरेर स्थायी सरकार भन्ने निजामती सेवामा एकल जात, एकल भाषी, एकल लिंगको वर्चस्व कायम राख्न सकिँदैन,’ प्रमुख सचेतक परियारले भने, ’त्यहाँ महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै जानुपर्छ । १४ प्रतिशतको पनि समुचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।’
सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संविधान बनेको आठ वर्षमा ढिलो गरी विधेयक आएको बताए । संघीयता कार्यान्वयन गर्न नचाहने र अधिकार दिन नचाहने मानसिकताका कारण नै विधेयक आउन ढिलो भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘यो नयाँ हो । यसमा ल्याइएका कयौँ कुराहरू अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न अयोग्य छन्, बेठिक छन् । ती कुराहरूलाई तपाईँ हामी सबैले र सरकारमा बस्ने मन्त्रीज्यूले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्ने स्थिति बन्यो भने हामी सबै सच्चाउन सक्छौ । र आजको स्थिति अनुसार योग्य बनाउन सक्छौँ ।’ निजामती सेवामा योग्य मान्छे प्रवेश गर्ने क्रम बिस्तारै घट्दै गएकोले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए ।
निजामती सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । सरुवाको सिस्टम न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने र सेवा अवधि बढाउनु पर्ने पाण्डेको भनाई छ ।
सांसद प्रकाश ज्वालाले राज्य पुनर्संरचनाको प्रमुख पक्ष प्रशासनिक पुनर्संरचना रहेको बताउँदै कर्मचारी प्रशासनलाई विश्वासिलो, भरपर्दो, पारदर्शी, सक्षम र जनमुखी बनाउन प्रशासनिक संरचना पनि वैज्ञानिक हुनुपर्ने बताए । विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानहरू पुरानै परम्परागत खालका रहेकोले यसलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘यो विधेयकको नाम पनि भएन । निजामती सेवा ऐन होइन, संघीय सरकारी कर्मचारी अथवा संघीय राष्ट्र सेवक कर्मचारी वा नागरिक प्रशासन यस्तै अर्को कुनै नाम राखौँ । यो नाम चेन्ज गर्नुपर्छ मेरो सुझाव छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजनका क्रममा केही समस्याहरू देखा परेका थिए, केही जटिलताहरू देखा परेका थिए । यो ऐनले सम्बोधन गर्नु पर्छ ।’
प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सम्बन्धमा राखिएको १० वर्षको सिन्डिकेट खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए । सुविधायुक्त स्थानमा सरुवा हुने परिपाटिको अन्त्य, मूल्यांकन प्रणाली पारदर्शी र निपक्ष हुनुपर्ने, दुर्गममा जानेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, आचरणलाई कडाइ गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सांसद प्रदीप यादवले देश विकास गर्ने हो भने २४ सैं घण्टा कर्मचारीले डिउटी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बनाउँदा निजामती कर्मचारीले २४ सैं घण्टा डिउटी गर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीबाट तहगत प्रणालीमा लाने, आवास सुविधा दिने, सरकारी सुविधा दिने, विशेष आर्थिक सुविधा दिने, स्वास्थ्य सुविधा दिने, स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी सुविधा दिने धेरै सुविधा दिने प्रावधान भएको प्रति कटाक्ष गर्दै भने, ‘यो राम्रो कुरा हो, अरू के सुविधा दिने हो दिऊँ न त । मोटर बाइक दिऊँ, स्कुटी दिऊँ, घरमा टिभी दिऊँ, त्यसलाई तेल दिऊँ, सबै सुविधा दिऊँ तर त्यो कर्मचारीबाट सेवा पनि लिऊँ ।’ यादवले जय नेपाल, लाल सलाम भन्ने ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद शिशिर खनालले विधेयले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । यसै गरी विधेयकले सेवाको विशिष्टीकरण पनि राम्रोसँग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
सांसद ईश्वरी घर्तीले संघीय निजामती सेवा विधेयक कर्मचारीको सेवा सुविधासँग मात्र सम्बन्धित नभएर कर्मचारी प्रशासनको माध्यमबाट जनतालाई सहज तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने र सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने भन्ने सँग पनि सम्बन्धित रहेको बताइन् ।
सांसद माधव सापकोटाले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको बिचमा देखिने गरी दूरी रहेको बताए । उनले एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्नु भन्दा कानून बनाउँदा नै त्यो दूरी हुन नदिने गरी बनाउनुपर्ने बताए ।
सांसद महेश कुमार बर्तौलाले कर्मचारी प्रशासनमा रहेको निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र छोटो बनाउनुपर्ने बताए । बजारमा रहेको दक्ष जनशक्तिलाई सेवा प्रवेशमा आउनका लागि उमेर हद लगाउन नहुने, तर अवकाशको अवधि ६५ वर्ष बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद मनिष झाले यो विधेयकले कर्मचारी प्रशासनलाई पुनर्संरचना गर्ने अवसर दिएकोले कठोर भएर निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
